पुणे - एल्गार परिषद तपास प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे एनआयएच्या (राष्ट्रीय तपास यंत्रणा) विशेष न्यायालयात वर्ग करावेत यासाठी एनआयएच्या अधिकाऱ्यांनी पुण्यातील न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. त्यावर विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी सुनावणी पार पडली. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायाधीशांनी आपला निर्णय राखून ठेवला असून शुक्रवारी सकाळी अकरा वाजता यावर निर्णय देण्यात येणार आहे.
पुण्यातील शनिवारवाडा येथे 31 डिसेंबर 2017 ला एल्गार परिषद पार पडली होती. त्यानंतर 1 जानेवारी 2018 ला कोरेगाव भीमा येथे हिंसाचार उसळला. या एल्गार परिषदेत माओवाद्यांच्या सहभाग असल्याच्या कारणावरुन पुण्यातील विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. दरम्यान, राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर पुणे पोलिसांनी केलेल्या तपासावर शंका व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतर केंद्र सरकारने हे प्रकरण एनआयएकडे सोपवले.
हेही वाचा - 'काँग्रेसच्या मार्गावर चाललो असतो तर कलम ३७०, तिहेरी तलाक सारखे प्रश्न सुटले नसते'
काही दिवसांपूर्वीच एनआयएचे एक पथक पुणे पोलीस आयुक्तालयाला भेट देऊन गेले. त्यांनी एल्गार परिषद प्रकरणाची कागदपत्रे देण्याची मागणी केली होती. मात्र, राज्य सरकारकडून याबाबत कोणतेही आदेश नसल्याचे कारण देत पुणे पोलिसांनी कागदपत्रे देण्यास नकार दिला. त्यानंतर एनआयएने पुण्यातील विशेष न्यायालयात हे प्रकरण वर्ग करण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यानुसार या अर्जावर गुरूवारी सुनावणी पार पडली.
तीन फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या वकीलांनी हा गुन्हा एनआयएकडे वर्ग करण्यासंदर्भात आम्हाला काहीही माहिती देण्यात आली नाही. वर्तमानपत्राच्या माध्यमातूनच आम्हाला ही माहिती कळल्याचे सांगितले होते. तर सरकारी वकिलांनी तपास अधिकाऱ्यांना वरिष्ठांकडून आदेश मिळाले नाहीत, त्यामुळे तारीख वाढवून देण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना बाजू मांडण्यासाठी तीन दिवसांचा कालावधी दिला होता.
