सरकारने ईडब्लूएसची घाई केली, 25 तारखेच्या सुनावणीत गडबड झाल्यास सरकार जबाबदार - संभाजीराजे

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यानंतर त्या प्रकरणाची सुनावणी अंतिम टप्प्यात असताना राज्य सरकारकडून मराठा समाजासाठी ईडब्लूएस आरक्षण लागू केले आहे. मात्र, या निर्णयावर मराठा संघटनासह खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

पुणे - मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस मधून आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आरक्षणाला विरोध नाही. मात्र या निर्णयाचा धोका ईएसीबीसी आरक्षणाला होऊ शकतो, अशी भीती संभाजीराजे यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच या संदर्भामध्ये सकल मराठा समाजाची जी भूमिका असेल तीच आपली देखील भूमिका असेल असे संभाजीराजे म्हणाले. ते पुण्यात बोलत होते.

त्याला सरकार जबाबदार असेल-

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर 25 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे, ही सुनावणी तोंडावर असताना एक महिना आधीच राज्य सरकारने ईडब्ल्यूएस लागू करण्याची घाई का केली? असा प्रश्न उपस्थित करत संभाजीराजे यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात नाराजी व्यक्त केली. सरकारला नेमकी कसली भीती वाटते? सरकारने एवढी घाई का केली? या निर्णयामुळे 25 जानेवारीला होणाऱ्या ईएसबीसीच्या सुनावणीत काही गडबड झाली तर त्याला सर्वस्वी हे सरकार जबाबदार असेल, असे देखील संभाजीराजे म्हणाले.

ईडब्ल्यूएस केवळ मराठा समाजासाठी नाही-

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली ही स्थगिती काही काळासाठी आहे, ही कायमस्वरूपी नाही. मात्र, सरकार अशाप्रकारे निर्णय का घेत आहे? असा असा सवाल संभाजीराजे यांनी उपस्थित केला आहे. खुल्या प्रवर्गातून ज्यांना आरक्षण मिळत नाही. त्यांच्यासाठी हे ईडब्ल्यूएस आरक्षण देण्यात आले आहे, राज्यात मराठा समाजाला ईएसबीसी प्रवर्ग तयार केल्याने त्यांना हे आरक्षण मिळत नव्हते. पण केंद्रीय आरक्षणानुसार आधीच मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण मिळत आहे. यामध्ये इतरही अनेक समाजांचा समावेश आहे. त्यामुळे केवळ मराठा समाजासाठी हे ईडब्ल्यूएस दिले असे काही म्हणता येणार नसल्याचेही संभाजीराजे म्हणाले.

यापुढील निर्णय सकल मराठा समाजासोबतच-

मी सातत्याने ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिले तर त्यामुळे एसीबीसी आरक्षणाला धोका होऊ शकतो, अशी भूमिका मांडतो आहे. सरकारचे वकील देखील हीच भूमिका मांडत आहेत. तसेच जर ईएसबीसी आरक्षण न्यायालयात टीकणार नसेल तर तुम्ही न्यायालयात जाताच कशाला? असा सवाल ही त्यांनी यावेळी सरकारला केला. तसेच यापुढे आरक्षणासंदर्भात काही अनुचित निर्णय झाल्यास त्याला राज्य सरकार जबाबदार असेल असे ही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच या पुढील निर्णय हा जो सकल मराठा समाजाचा असेल तोच माझाही असेल असेही संभाजीराजे यावेळी बोलताना म्हणाले.