ETV Bharat / state

कृषी कायदा रद्द करावा; पुण्यात संभाजी ब्रिगेडच्यावतीने आंदोलन - sambhaji brigrade pune agitation

केंद्र सरकारने कुठलीही चर्चा न करता बहुमत असल्याने कृषी कायदा संमत करून घेतला आहे. तसेच जे नवीन कायदे आणण्यात आले त्यात बऱ्याच त्रुटी जाणून बुजून ठेवण्यात आल्या आहेत. यात नवीन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल कुठेही विकता येऊ शकतो व सरकारने शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र दिले असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, हे धांदांत खोटे व दिशाभूल करणारे असल्याचे लक्षात आले आहे.

sambhaji brigrade agitation in pune over new agriculture law
पुण्यात संभाजी ब्रिगेडच्यावतीने आंदोलन
author img

By

Published : Dec 7, 2020, 3:10 PM IST

पुणे - केंद्र सरकारने शेतमालाला हमी भाव जाहीर करावा, दिल्लीतील किसान आंदोलकांच्या सर्व मागण्या पूर्ण कराव्या आणि कृषी कायदा रद्द करावेत, या मागण्यांसाठी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज (सोमवारी) हे आंदोलन करण्यात आले.

केंद्र सरकारने कुठलीही चर्चा न करता बहुमत असल्याने कृषी कायदा संमत करून घेतला आहे. तसेच जे नवीन कायदे आणण्यात आले त्यात बऱ्याच त्रुटी जाणून बुजून ठेवण्यात आल्या आहेत. यात नवीन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल कुठेही विकता येऊ शकतो व सरकारने शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र दिले असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, हे धांदांत खोटे व दिशाभूल करणारे असल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळेच दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या 11 दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. म्हणून या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी तसेच केंद्र सरकारने केलेला कृषी कायदा रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी संभाजी ब्रिगेडच्यावतीने आंदोलन करण्यात आले.

हेही वाचा - 'दिल्ली चलो' आंदोलनाचा १२वा दिवस; दररोज वाढतोय शेतकऱ्यांना देशभरातून मिळणारा पाठिंबा..

देश विकला तर याद राखा -

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे व्यापारी आहेत. त्यांनी देश विकायला काढला आहे. मात्र, याद राखा आम्ही शेतकऱ्यांची पोरं आहोत. आम्ही गप्प बसणार नाही. यापुढे अजून तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश संघटक संतोष शिंदे यांनी दिला.

'भारत बंद'लाही पाठिंबा -

कृषी कायद्यावरून शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कृषी कायदे मागे घेतले जात नाही तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाहीत, असे पुन्हा एकदा आंदोलक शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर येत्या मंगळवारी भारत बंदचे आवाहन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी केलेल्या या आवाहनाला राज्यातील विविध संस्था संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. तसेच संभाजी ब्रिगेडनेही भारत बंदला पाठिंबा दिला आहे.

आज राज्यभरात होतंय आंदोलन -

कृषी कायदा रद्द करावा आणि दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या, या मागणीसाठी संभाजी ब्रिगेडच्यावतीने आज राज्यभर आंदोलन करण्यात येत आहे. राज्यातील विविध तालुक्यात हे आंदोलन सुरू आहे.

उद्या 'भारत बंद'ची शेतकरी संघटनांची हाक; 'या' पक्षांनी दर्शवला पाठिंबा

गेल्या १२ दिवसांपासून केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे दिल्ली चलो आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला देशभरातून दिवसेंदिवस अधिक पाठिंबा मिळत आहे. सुरुवातीला केवळ पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशचे शेतकरी दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत होते. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आता मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि गुजरातमधील शेतकरीही दिल्ली सीमेच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. शिवाय, आपापल्या राज्यांमध्येही शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करत आहेत. हे आंदोलन सुरूच ठेवत उद्या मंगळवारी ८ डिसेंबरला भारत बंद ची हाक शेतकऱ्यांनी दिली आहे.

शरद पवार घेणार राष्ट्रपतींची भेट -

केवळ आपल्या देशामध्येच नव्हे, तर जगातील १७ ते १८ देशांना धान्य पुरवण्याचे काम पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकरी करतात. त्यामुळे तेथील शेतकरी जर रस्त्यावर उतरला आहे, तर त्याची गांभीर्याने दखल घेणे गरजेचे आहे. मात्र, ती केंद्र सरकारने घेतलेली दिसत नाही, असे टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी केली आहे. याप्रकरणी चर्चा करण्यासाठी पवार हे 9 डिसेंबरला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहे.

पुणे - केंद्र सरकारने शेतमालाला हमी भाव जाहीर करावा, दिल्लीतील किसान आंदोलकांच्या सर्व मागण्या पूर्ण कराव्या आणि कृषी कायदा रद्द करावेत, या मागण्यांसाठी संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज (सोमवारी) हे आंदोलन करण्यात आले.

केंद्र सरकारने कुठलीही चर्चा न करता बहुमत असल्याने कृषी कायदा संमत करून घेतला आहे. तसेच जे नवीन कायदे आणण्यात आले त्यात बऱ्याच त्रुटी जाणून बुजून ठेवण्यात आल्या आहेत. यात नवीन कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल कुठेही विकता येऊ शकतो व सरकारने शेतकऱ्याला खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र दिले असे सांगण्यात येत आहे. मात्र, हे धांदांत खोटे व दिशाभूल करणारे असल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळेच दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या 11 दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारले आहे. म्हणून या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी तसेच केंद्र सरकारने केलेला कृषी कायदा रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी संभाजी ब्रिगेडच्यावतीने आंदोलन करण्यात आले.

हेही वाचा - 'दिल्ली चलो' आंदोलनाचा १२वा दिवस; दररोज वाढतोय शेतकऱ्यांना देशभरातून मिळणारा पाठिंबा..

देश विकला तर याद राखा -

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे व्यापारी आहेत. त्यांनी देश विकायला काढला आहे. मात्र, याद राखा आम्ही शेतकऱ्यांची पोरं आहोत. आम्ही गप्प बसणार नाही. यापुढे अजून तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश संघटक संतोष शिंदे यांनी दिला.

'भारत बंद'लाही पाठिंबा -

कृषी कायद्यावरून शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. कृषी कायदे मागे घेतले जात नाही तोपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाहीत, असे पुन्हा एकदा आंदोलक शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर येत्या मंगळवारी भारत बंदचे आवाहन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी केलेल्या या आवाहनाला राज्यातील विविध संस्था संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. तसेच संभाजी ब्रिगेडनेही भारत बंदला पाठिंबा दिला आहे.

आज राज्यभरात होतंय आंदोलन -

कृषी कायदा रद्द करावा आणि दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या, या मागणीसाठी संभाजी ब्रिगेडच्यावतीने आज राज्यभर आंदोलन करण्यात येत आहे. राज्यातील विविध तालुक्यात हे आंदोलन सुरू आहे.

उद्या 'भारत बंद'ची शेतकरी संघटनांची हाक; 'या' पक्षांनी दर्शवला पाठिंबा

गेल्या १२ दिवसांपासून केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे दिल्ली चलो आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला देशभरातून दिवसेंदिवस अधिक पाठिंबा मिळत आहे. सुरुवातीला केवळ पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशचे शेतकरी दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत होते. त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आता मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि गुजरातमधील शेतकरीही दिल्ली सीमेच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. शिवाय, आपापल्या राज्यांमध्येही शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करत आहेत. हे आंदोलन सुरूच ठेवत उद्या मंगळवारी ८ डिसेंबरला भारत बंद ची हाक शेतकऱ्यांनी दिली आहे.

शरद पवार घेणार राष्ट्रपतींची भेट -

केवळ आपल्या देशामध्येच नव्हे, तर जगातील १७ ते १८ देशांना धान्य पुरवण्याचे काम पंजाब आणि हरियाणामधील शेतकरी करतात. त्यामुळे तेथील शेतकरी जर रस्त्यावर उतरला आहे, तर त्याची गांभीर्याने दखल घेणे गरजेचे आहे. मात्र, ती केंद्र सरकारने घेतलेली दिसत नाही, असे टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी केली आहे. याप्रकरणी चर्चा करण्यासाठी पवार हे 9 डिसेंबरला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेणार आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.