आरबीआयच्या मदतीवरून विरोधकांनी विनाकारण गोंधळ घालू नये - निर्मला सीतारामन

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) नेमलेल्या समितीमध्ये अनेक तज्ञ होते. त्या समितीने केलेल्या शिफारशी नुसारच १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय झाला. विरोधक आरबीआयकडून सरकारला होत असलेल्या मदतीवर विनाकारण गोंधळ करत असल्याची टीका केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे.

पुणे - रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) नेमलेल्या समितीमध्ये अनेक तज्ञ होते. त्या समितीने केलेल्या शिफारशी नुसारच १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय झाला. विरोधक आरबीआयकडून सरकारला होत असलेल्या मदतीवर विनाकारण गोंधळ करत असल्याची टीका केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. सीतारामन यांनी आज(मंगळवारी) पुण्यात उद्योजकांच्या भेटी घेतल्या त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

आरबीआयचा पैसा सरकार घेत असल्याचा आरोप करत सरकारला चोर म्हटले जाते. मात्र, सरकारला चोर-चोर म्हणणाऱ्या राहुल गांधींना जनतेने त्यांची जागा दाखवून दिली आहे, हे लक्षात ठेवावे. चोर-चोर म्हणण्याची त्यांना सवयच झाली आहे, अशी टीकाही सीतारामन यांनी केली. कॅगचा रिपोर्ट ३० जुलैला संसदेत मांडण्यात आला. त्यामध्ये जीएसटीच्या अंमलबजावणीत मोठे दोष असल्याचे म्हटले आहे. तसेच जीएसटी नंतर सरकारचे उत्पन्न १० टक्क्यांनी घटल्याचाही उल्लेख या अहवालात आहे. याबाबत विचारले असता, 'कॅगचा रिपोर्ट मी पाहिलेला नाही त्यामुळे मी त्यावर बोलू शकत नाही' असे त्या म्हणाल्या.ऑटोमोबाईल क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी मी आधीच घोषणा केल्या आहेत. त्याचा काय परिणाम होतो हे पाहून पुढील निर्णय घेण्यात येतील. जीएसटी कमी करण्याचे अधिकार माझ्या हातात नसून ते कमी करावे या बाबतच्या सूचना माझ्याकडे येत आहेत. जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रत्येक राज्यातील सदस्य असलेल्या कौन्सिलला आहे. यासाठी एक प्रक्रिया असून त्यानंतरच यामध्ये बदल करता येतील. देशातील पूरग्रस्त भागातील व्यापाऱ्यांसाठी जीएसटीच्या अंतिम मुदतीत देखील वाढ करण्यात आली आहे, असे माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली.