पिपंरी चिंचवड (पुणे) प्रचलित कायद्यांचीच अंमलबजावणी करावी. तसेच सुधारित कामगार कायदे मागे घ्यावेत, अन्यथा केंद्र सरकारच्या विरोधात संघटीत, असंघटीत सर्व क्षेत्रातील कामगारांचे देशभरात सुरू असलेले आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा पुणे जिल्हा कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष कैलास कदम यांनी दिला आहे. पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकात पुणे व पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरातील सर्व संघटीत, असंघटीत कामगार संघटनाच्यावतीने केंद्र सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने कामगार सहभागी झाले होते.
केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्यांमुळे कामगारांवर अन्याय
केंद्र सरकारने मागील आधिवेशनात प्रचलित 29 कामगार कायदे रद्द करून, सुधारित चार जुलमी कायदे आणले. या कायद्यांमुळे देशातील 95 कोटींहून जास्त संघटीत, असंघटीत कामगार, शेतमजूर व शेतकरी यांच्यावर अन्याय झाला आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.
भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी कायद्यांची निर्मिती
सुलभीकरणाच्या नावाखाली कामगारांचे हक्क डावलून मूठभर भांडवलदारांचे खीसे भरण्यासाठी हे कायदे करण्यात आले आहेत. या नवीन कायद्यामुळे कामगारांना यापूर्वी मिळणारे सामाजिक व आर्थिक सेवेविषयी मिळणारे सर्व लाभ संपुष्टात येणार आहेत. भांडवलदार कामगारांना गुलामाप्रमाणे वागणूक देतील. कंत्राटीकरण वाढून बेरोजगारीत वाढ होईल. देशाची सर्व आर्थिक सत्ता मूठभर भांडवलदारांच्या हातात जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने यापूर्वीच सार्वजनिक बँकाचे व संरक्षण खात्याचे खासगीकरण करून, सार्वजनिक उद्योग भांडवलदारांना विकून देशाला कर्जाच्या खाईत लोटले आहे. येथून पुढे “कायम कामगार” ही संकल्पना रद्द होऊन बेठबिगारीस चालना मिळणार आहे.
देशाच्या विकासात कामगारांचे महत्वपूर्ण योगदान
देशाचा जीडीपी हा शेती, उत्पादन, सेवा यावर अवलंबून असतो, यामध्ये सर्व क्षेत्रातील संघटीत, असंघटीत कामगार, शेतमजूर व शेतकरी यांचे महत्वपूर्ण योगदान आहे. याकडे सरकार दुर्लक्ष करून कामगार व शेतकऱ्यांवर अन्याय करत आहे. जोपर्यंत केंद्र सरकार हे कायदे मागे घेत नाही, तोपर्यंत देशातील कामगार व शेतमजूर यांचा लढा सुरूच राहणार आहे. असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
केंद्रीय महासंघाशी संलग्न सर्व संघटनांचे आंदोलन
गुरुवारी इंटक, आयटक, सिटू, एचएमएस, टीयुसीसी, एआययुटीयुसी, एआयसीसीटीयु, सेवा, युटीयुसी, भारतीय कामगार सेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस कामगार सेल, हिंद कामगार संघटना, श्रमिक एकता महासंघ, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक संघ, राष्ट्रीय श्रमिक एकता महासंघ तसेच विमा, बँक, संरक्षण, वीज महामंडळ, बीएसएनएल, केंद्र व राज्य सरकारी कामगार कर्मचारी, महानगरपालिका, नगरपालिका कर्मचारी, नर्सेस व अन्य आरोग्य कामगार कर्मचारी, बांधकाम कामगार, घर कामगार, अंगणवाडी, आशा सर्वच कामगारांकडून देशभरात आंदोलन करण्यात आले.
हेही वाचा - औरंगाबाद : परवानगी नाकारल्यानंतरही मनसैनिकांची वीजबिलाविरोधात आंदोलनाची भूमिका
हेही वाचा - निगडी येथे गुंडगिरीच्या वर्चस्वातून गुन्हेगाराचा दुसऱ्या गुन्हेगारावर गोळीबार
