पुणे - राज्यातील अनुसूचित जातीच्या निवासी व अनिवासी १६५ आश्रमशाळांतील कर्मचारी ३ मार्चपासून पुण्यातील समाजकल्याण आयुक्तालयासमोर विविध मागण्यांसंदर्भात उपोषणासाठी बसले आहेत. गेल्या २० वर्षापासून वेगवेगळ्या तपासण्यांच्या नावाखाली प्रशासनाकडून अनुदान देण्यासंदर्भात चाल ढकल केली जात असल्याचा आरोप उपोषणकर्ते कर्मचारी करत आहेत. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत हे आंदोलन लोकशाही मार्गाने सुरूच राहिलच असा इशारा शाहू, फुले, आंबेडकर अनुसूचित जाती निवासी शाळा शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
तपासणी अहवाल पाठवण्यास प्रशासनाकडून होत आहे दिरंगाई -
शाहू, फुले, आंबेडकर, अनुसूचित जाती निवसी व अनिवासी शाळा योजनेतून सुरू असलेल्या १६५ आश्रमशाळांना ८ मार्च २०१९ रोजी राज्य शासनाने २० टक्के अनुदान घोषित केले. दरम्यान, ९ जानेवारी २०२० विभागीय क्रॉस पथकामार्फत व २२ ते २४ डिसेंबर २०२१ जिल्हास्तरीय क्रॉस पथकामार्फत आशा दोन वेळा या आश्रमशाळांची समाजकल्याण आयुक्त स्तरावरुन तपासणी करण्यात आली. मात्र, त्याचा तपासणी अहवाल पाठवण्यास प्रशासनाकडून दिरंगाई केली जात असल्याचे आरोप शाळांचे कर्मचारी करत आहेत. पदमान्यतेचा प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीकडे तत्काळ पाठवणे व सेवेमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकसेत्तर कर्मचाऱ्यांना सेवा संरक्षण देणे, शाहू, फुले, आंबेडकर नावाचे हेड तयार करून बजेट वर्ग होण्याबाबत सचिवकांडे शिफारस करणे, प्रचलित धोरणानुसार अनुदान देताना मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरल्याप्रमाणे प्रत्येक वर्षी २० टक्के अनुदानाचा टप्पा ठरवण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करणे, अशा मागण्यांसाठी कर्मचारी उपोषण करत आहेत.
पंधरा ते वीसवर्षांपासून कर्मचारी बिन पगारी -
पंधरा ते वीसर्षाहून अधिक कर्मचारी बिन पगारी काम करत आहेत. तर, काही कर्मचारी सेवानिवृत्त होत आहेत. आश्रमशाळांना अनुदान नसल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेक वर्षांपासूनचा हा अन्याय सहन होत नसल्याने उपोषणाचा मार्ग पत्करावा लागला असल्याचे कर्मचारी सांगत आहेत. दरम्यान, राज्यातील अनेक जिल्ह्यातून कर्मचारी उपोषण स्थळी दाखल होत आहेत. या आंदोलनाची प्रशासनाने दखल न घेतल्यास ते व्यापक होण्याची शक्यता आहे.
