पुणे : चांदमा नगर सर्व्हे नंबर 27 येरवडा पुणे 6 मधील झोपडपट्टीधारक गेल्या तीस ते पस्तीस वर्षांपासून राहतात. ते JNNURM अंतर्गत INCITUBSUP योजनेचे देखील लाभार्थी आहेत. तीस ते पस्तीस वर्षांपासून तेथे राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना कोणत्याही प्राधिकरणाने याबाबत कोणतीही सूचना दिलेली नाही. मात्र, महाराष्ट्र शासनाच्या प्रादेशिक मनोरुग्णालय आरोग्य विभागांतर्गत ही नोटीस बजावण्यात आल्याने येथे हजारो रहिवाशांची तारांबळ उडाली होती.
नोटीस बजावण्याचा अधिकार नाही : झोपडीधारकांच्या बाजूने वकील आम्रपाली धीवर यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडताना मुद्दा उपस्थित केला की, "गेल्या 40 ते 30 वर्षापासून येथे सरकारी जमिनीवर झोपडीधारक राहत आहे. त्या बाजूलाच प्रादेशिक मनोरुग्णालय आहे. आता त्या ठिकाणी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनरुत्थान शहरी कार्यक्रमा अंतर्गत बेसिक अर्बनवर यांच्यासाठी घरे देखील बांधली जात आहे. असे असताना त्यांना नोटीस बजावण्याचा अधिकार नाही. त्या प्रादेशिक मनोरुग्णालय आरोग्य विभाग पुणे यांनी नोटीस दिली. त्यामुळे झोपडीधारकांना न्याय मिळायला हवा."
दहा दिवसांच्या जागा रिकामी करा : मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती गंगापूर वाला यांच्या खंडपीठासमोर वकिलांनी युक्तिवाद केला की, "पुणे महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे या लोकांची घरे आजही पूर्ण झालेली नाहीत. ते अजूनही तात्पुरत्या स्वरूपाच्या पत्राच्या घरांमध्ये राहत आहेत. 9 डिसेंबर 2022 रोजी प्रादेशिक विभागाला मानसिक रुग्णालय कार्यालयाकडून संबंधित झोपड्या दहा दिवसांच्या आत रिकामी करण्याच्या लेखी सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यांना 4 मार्च 2023 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे."
झोपडपट्टीवासीयांचा गुन्हा काय : झोपडपट्टीवासीयांच्या वकिल आम्रपाली दिवसे यांनीही ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. आम्ही गेल्या 35 वर्षांपासून येथे राहत आहोत. आम्ही या योजनेचे लाभार्थी आहोत. बीएसयूपी योजना राबविताना महापालिकेने संबंधित प्रादेशिक मनोरुग्णालयाची एनओसी न घेता धक्कादायक, मोठी चूक केली. झोपडपट्टीवासीयांचा गुन्हा काय, असा सवालही वकिलाने न्यायालयात उपस्थित केला.
