पुणे : चांदमा नगर सर्व्हे नंबर 27 येरवडा पुणे 6 मधील झोपडपट्टीधारक गेल्या तीस ते पस्तीस वर्षांपासून राहतात. ते JNNURM अंतर्गत INCITUBSUP योजनेचे देखील लाभार्थी आहेत. तीस ते पस्तीस वर्षांपासून तेथे राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासीयांना कोणत्याही प्राधिकरणाने याबाबत कोणतीही सूचना दिलेली नाही. मात्र, महाराष्ट्र शासनाच्या प्रादेशिक मनोरुग्णालय आरोग्य विभागांतर्गत ही नोटीस बजावण्यात आल्याने येथे हजारो रहिवाशांची तारांबळ उडाली होती.
नोटीस बजावण्याचा अधिकार नाही : झोपडीधारकांच्या बाजूने वकील आम्रपाली धीवर यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडताना मुद्दा उपस्थित केला की, "गेल्या 40 ते 30 वर्षापासून येथे सरकारी जमिनीवर झोपडीधारक राहत आहे. त्या बाजूलाच प्रादेशिक मनोरुग्णालय आहे. आता त्या ठिकाणी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनरुत्थान शहरी कार्यक्रमा अंतर्गत बेसिक अर्बनवर यांच्यासाठी घरे देखील बांधली जात आहे. असे असताना त्यांना नोटीस बजावण्याचा अधिकार नाही. त्या प्रादेशिक मनोरुग्णालय आरोग्य विभाग पुणे यांनी नोटीस दिली. त्यामुळे झोपडीधारकांना न्याय मिळायला हवा."
दहा दिवसांच्या जागा रिकामी करा : मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती गंगापूर वाला यांच्या खंडपीठासमोर वकिलांनी युक्तिवाद केला की, "पुणे महापालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे या लोकांची घरे आजही पूर्ण झालेली नाहीत. ते अजूनही तात्पुरत्या स्वरूपाच्या पत्राच्या घरांमध्ये राहत आहेत. 9 डिसेंबर 2022 रोजी प्रादेशिक विभागाला मानसिक रुग्णालय कार्यालयाकडून संबंधित झोपड्या दहा दिवसांच्या आत रिकामी करण्याच्या लेखी सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यांना 4 मार्च 2023 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे."
झोपडपट्टीवासीयांचा गुन्हा काय : झोपडपट्टीवासीयांच्या वकिल आम्रपाली दिवसे यांनीही ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. आम्ही गेल्या 35 वर्षांपासून येथे राहत आहोत. आम्ही या योजनेचे लाभार्थी आहोत. बीएसयूपी योजना राबविताना महापालिकेने संबंधित प्रादेशिक मनोरुग्णालयाची एनओसी न घेता धक्कादायक, मोठी चूक केली. झोपडपट्टीवासीयांचा गुन्हा काय, असा सवालही वकिलाने न्यायालयात उपस्थित केला.
जाणून बुजून दिशाभूल : शिवाय त्यांनी तसेच जेष्ठ वकील सुरेश माने यांनी देखील पुढे जनतेची बाजू मांडली. "परिणामी या समस्त चुकीची शिक्षा ही झोपडीधारकांना भोगावी लागत आहे. पुणे येरवडा परिसरात चंद्रमा नगर येथे राहत असलेल्या लोकांची जाणून बुजून दिशाभूल केली जात आहे. त्याचप्रमाणे येथे राहत असलेले एससी, एसटी प्रवर्गातील लोकांना पाणी पिण्याच्या पाण्यापासून, त्याचप्रमाणे ड्रेनेज लाईन पासून वंचित ठेवलेले आहे."
झोपडपट्टीमध्ये लाईटची व्यवस्था नाही : त्यानंतर त्या ठिकाणी नागरी मूलभूत सुविधा नसल्याबाबत देखील मुद्दे मांडले. "या झोपडपट्टीमध्ये लाईटची देखील व्यवस्था नाही. येथील समस्त झोपडीधारकांना घाणीच्या साम्राज्यामध्ये राहण्यास येथील पुणे मनपा अधिकारी भाग पाडत आहेत. गेली १३ वर्ष आम्ही लढा देत आहोत. आमच्या हक्काच्या घरांसाठी तरीदेखील जाणीव पूर्वक आम्ही सी सी धारक असताना देखील वंचित ठेवलेले आहे."
तातडीने स्थगिती द्यावी : वकिलांनी ही देखील बाब महत्वपूर्ण अधोरेखित करताना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की," त्या ठिकाणी सुमारे 300 कुटुंब आता राहतात त्यापैकी अनेक कुटुंबांचे बीएसयुपी योजनेअंतर्गत पुनर्वसन सुरू असताना एकूण हजारो लोकसंख्या यामध्ये या नोटीसमुळे भरडली जाणार आहे. त्याचं कारण आरोग्य विभागाच्या प्रादेशिक मनोरुग्ण रुग्णालयाला अशी नोटीस देण्याचे अधिकार आहेत काय? न्यायालयाने या संदर्भात तातडीने स्थगिती नाही दिली तर, पुढील दोन दिवसात 300 लोकांचे घर तोडली जातील." हंगामी मुख्य न्यायाधीश गंगापूर वाला यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायमूर्तींनी याबाबत महाराष्ट्र शासन आरोग्य विभाग प्रादेशिक मनो रुग्ण रुग्णालय पुणे यांनी पुणे येथील चंद्रमानगरच्या झोपडपट्टी धारकांना दिलेली नोटीस तात्काळ स्थगित केलेली आहे .
