आळंदी (पुणे) - राज्य शासनाने पालखी सोहळ्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयावर श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थानने नाराजी व्यक्त केली आहे. मोजक्‍याच वारकऱ्यांमध्ये अखंड पायी वारीच्या निर्णयावर संस्थान ठाम आहे. अखंड पायी वारीसाठी जैवसुरक्षा कवच (बायोबबल)बाबत विचार करून निर्णयात फेरबदल करण्याची मागणी पालखी सोहळ्याचे चोपदार ह.भ.प. राजाभाऊ रणदिवे यांनी व्यक्त केली आहे.
देहू, आळंदीसह दहा मानाच्या पालखी सोहळ्यासंदर्भात राज्य शासनाने शुक्रवारी (दि. 11 जून) कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय जाहीर केला आहे. देहू आणि आळंदी येथील मुख्य पालखी सोहळ्याच्या प्रस्थान कार्यक्रमासाठी 100 नागरिकांना, उर्वरित आठ मानाच्या पालखींसाठी 50 नागरिकांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर पालखी वारीतील 10 मानाच्या पालख्यांना प्रत्येकी दोन बसेस देण्यात येणार असून, वाखरीपासून पंढरपूरपर्यंत (1.5 किमी अंतर) मर्यादित वारकऱ्यांच्या उपस्थितीत पायी चालण्याची परवानगी देण्यात आल्याची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. या निर्णयाची सोशल मीडियातून तीर्थक्षेत्र आळंदी श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थानला माहिती मिळाली आहे. अधिकृत पत्र अद्याप मिळालेले नाही. मात्र, या निर्णयावर देहू संस्थानने नाराजी व्यक्त करत अखंड पायी वारी करण्याच्या निर्णयावर ठाम असल्याचे यावेळी सांगितले.
पालखी सोहळा हा आध्यात्मिक संस्कृती जोपासणारा असून, महाराष्ट्राचा मान वाढविणारा सोहळा आहे. संतांच्या आध्यात्मिक संदेशातून जगाला मार्गदर्शनच केले आहे. शेकडो वर्षांची परंपरा असणाऱ्या पायी वारीचा, वारकरी, भाविकांच्या भावनांचा विचार करत अखंड पायीवारीचा निर्णय घ्यावा. प्रतिकूल परिस्थितीतही मोजक्‍याच वारकऱ्यांमध्ये 19 दिवसांचा असणारा प्रवास, 10 दिवसांमध्ये करण्याचा आणि आवश्‍यकतेनुसार तेही रात्रीचा पायी वारी प्रवास करत बंदिस्त वाहनातून संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पादुका घेऊन जाण्याच्या परवानगीचा प्रस्ताव मांडला होता. अखंड पायी वारीसाठी या जेैवसुरक्षा कवच (बायो बबल) बाबत शासनाने विचार करावा. तसेच घेतलेल्या निर्णयात फेरबदल करण्याची मागणी करत अखंड पायी वारीसाठी वारकरी ठाम असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
हेही वाचा - गिरीश कुबेरांच्या पुस्तकावर सरकारने कारवाई करावी - शेतकरी कामगार पक्ष
