शेतकरी, कामगार संघटनांतर्फे आज भारत बंद; पुण्यात विविध संस्था-संघटनांतर्फे मोर्चा

केंद्र सरकारच्या नवीन कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आज भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे. पुणे शहरातही अनेक संस्था-संघटनांच्यावतीने बंद पुकारण्यात आला असून विविध शेतकरी व कामगार संघटनांच्यावतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत सुरक्षा हक्क रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते.

पुणे - केंद्र सरकारने शेतकरी व कामगारांशी कोणतीही चर्चा न करता शेतकरी व कामगार विधेयक संमत केले आहे. या विधेयकामुळे शेतकरी, कामगार, ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसणार आहे, असे म्हणत या विरोधात आज 26 संविधान दिनी देशातील सर्व शेतकरी व कामगार संघटनांनी बंद पुकारला आहे. पुणे शहरातही अनेक संस्था-संघटनांच्यावतीने बंद पुकारण्यात आला असून विविध शेतकरी व कामगार संघटनांच्यावतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत सुरक्षा हक्क रॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते. या सुरक्षा हक्क रॅलीत अनेक संस्था संघटनांनी सहभाग दर्शवत रॅलीत सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.

भारत बंदमध्ये अनेक संस्था संघटनांचा सहभाग

शेतकरी कारागीर कामगार संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बंदमध्ये शेतकरी, असंघटित कामगारांबरोबरच लोककलावंत, दगडखान कामगार, रिक्षा चालक, पंचायत, भीम छावा संघटना, बारा बलुतेदार समाज विकास संघ, लोकायत अशा विविध संघटना रॅलीत सहभागी झाल्या होत्या.

सरकारला जाग येईल याची अपेक्षा नाही - बाबा आढाव

केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना, कामगारांना वाऱ्यावर सोडले असून शेतकरी आणि कामगारविरोधात धोरण आणून शेतकऱ्यांना भांडवलदारांच्या हाती आणि कामगारांचे खासगीकरण करण्याचे काम हे सरकार करत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेचा अंमल झालेला नसून त्याची तोडफोड हे सरकार करत आहे. शेतकरी, कष्टकरी, कामगार यांचे जे हक्क काढले आहेत, ते परत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. या सरकारला जाग येईल याची काही अपेक्षा नाही म्हणून संविधानाने दिलेल्या अधिकारांच्या माध्यमातून रस्त्यावर उतरावे लागणार आहे, अशी टीका ज्येष्ठ कामगार नेते बाबा आढाव यांनी केली.

भारत बंद कष्टकरी रॅलीच्या मागण्या

सर्व असंघटित कष्टकरी कामगार कारागीर आणि लोककलावंत यांच्या शासकीय असंघटित कल्याणकारी मंडळ नोंदणी करून ओळखपत्र मिळालेच पाहिजे. सरकारी शिपायाच्या पगाराचे निम्मी पेन्शन मिळाली पाहिजे. कामगार स्त्रियांना व पुरुष कामगारांच्या पत्नीने प्रसूतीसाठी खासगी व सरकारी रुग्णालयामध्ये मोफत प्रसूती सेवा मिळाली पाहिजे.तसेच गरोदर स्त्री कामगाराला बाळंतपणा अगोदर व बाळंतपणानंतर भरपगारी रजा मिळालीच पाहिजे.अपघाती व जीवनविमा मिळालेच पाहिजे. पीएफ सुरू करावं,कामगार कायद्यातील कामगार विरोधी बदल शेतकरीविरोधी नवीन कृषी कायदे तसेच कायद्यातील बदल रद्द केलेच पाहिजे अशा विविध मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

विविध राज्यात आंदोलनाला तीव्र स्वरूप

केंद्र सरकारने शेतकरी व कामगारांशी कोणतीही चर्चा न करता शेतकरी व कामगार विधेयक संमत केले आहे. या विधेयकामुळे शेतकरी,कामगार,ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसणार आहे आहे.या विरोधात आज 26 संविधान दिनी देशातील सर्व शेतकरी व कामगार संघटनांनी बंद पुकारला आहे.दिल्ली आणि हरियाणा सीमेवर शेतकरी आणि कामगारांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं आहे.आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांकडून पाण्याचे फवारे आणि अश्रूधुरांचा वापर करण्यात आला.