ETV Bharat / state

Delivery Boy Strike : स्विगी, झोमॅटोचे डिलिव्हरी बॉय संपावर, काय आहेत मागण्या जाणून घ्या - इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंट

Delivery Boy Strike : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील डिलिव्हरी बॉय आणि ड्रायव्हर संपावर गेले आहेत. आम्हालाही कामगाराचा दर्जा मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

Delivery Boy Strike
Delivery Boy Strike
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Oct 25, 2023, 4:01 PM IST

केशव क्षीरसागर; नेते, बघतोय रिक्षावाला संघटना

पुणे Delivery Boy Strike : तुम्ही जर पुणे किंवा पिंपरी-चिंचवड शहराचे रहिवासी असाल आणि तुम्हाला विविध अ‍ॅप्सद्वारे ऑनलाईन ऑर्डर करायची सवय असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. कारण आज तुम्हाला तुमची ऑर्डर मिळेलच, याची खात्री नाही. आज (२५ ऑक्टोबर) पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील ओला, उबर, स्विगी, झोमॅटो, पोर्टर आणि अर्बन कंपनीचे डिलिव्हरी बॉय व ड्रायव्हर संपावर गेले आहेत.

डिलिव्हरी बॉय आणि ड्रायव्हर्सच्या काय समस्या आहेत : इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंटनं हा संप पुकारला आहे. डिलिव्हरी बॉय आणि ड्रायवर्सला कामगारांचा दर्जा देण्यात यावा, या प्रमुख मागणीसाठी हा संप पुकारण्यात आलाय. आता यावर सरकार काही निर्णय घेतं हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. संप करणाऱ्या डिलिव्हरी बॉय आणि ड्रायव्हर्सच्या नेमक्या काय समस्या आहेत ते जाणून घ्या.

  1. ड्रायव्हरला किंवा डिलिव्हरी बॉयला कुठल्याही प्रकारचा ऑनलाइन किंवा ऑफलाईन सपोर्ट नसणे.
  2. ग्राहकानं केलेल्या तक्रारीची शहानिशा न करता परस्पर आयडी ब्लॉक करणं किंवा मोठा दंड आकारणं.
  3. ब्लॉक केलेला आयडी चालू करण्यासाठी दलालांमार्फत मोठी रक्कम उकळणं.
  4. ऑर्डर किंवा राईडच्या वेळी प्रत्यक्षात जास्त अंतर असताना, मोबाईलवर कमी अंतर दाखवणं.
  5. कमी मोबदला देऊन फसवणूक करणं. याबाबत दाद मागण्यासाठी कुठलीही यंत्रणा नसणं.
  6. कंपन्यांच्या एकमेकांशी वाढत्या स्पर्धेमुळे ८-९ रुपये प्रति किलोमीटर दरावर कॅब चालकांना काम करण्यास भाग पाडणं.
  7. टुरिस्ट बुकिंगसाठी बेकायदेशीर पांढऱ्या नंबर प्लेटच्या गाड्या वापरून शासनाची, इन्शुरन्स कंपन्यांची तसेच प्रवाशांची फसवणूक करणं. यामुळे कायदेशीर व्यवसाय करत असलेल्या पिवळ्या नंबरप्लेटच्या वाहन चालकांच्या व्यवसायावर परिणाम होतो.


सरकार आणि प्रशासनाकडे काय मागण्या केल्या :

  1. महाराष्ट्रात गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन अँड वेल्फेअर ॲक्ट पारित करावा आणि या कंपन्याकडून गिग कामगारांची जी पिळवणूक चालू आहे, त्यापासून कामगारांना संरक्षण प्रदान करावं.
  2. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे केंद्र सरकारच्या कॅब ॲग्रीगेटर गाईडलाईन्स २०२० ची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा कॅब ऍग्रीगेटर कायदा लवकरात लवकर पारित करण्यात यावा.
  3. खटुआ समितीच्या शिफारशीनुसार रिक्षा व टॅक्सी प्रमाणे कॅब्सचे दरही निर्धारित करावे.

कायदे हिवाळी अधिवेशनात पारित करण्याची मागणी : हे दोन्ही कायदे येत्या हिवाळी अधिवेशनात पारित व्हावे यासाठी हा एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारण्यात आलाय. या संपाचे नियोजन 'इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंट' च्या संयुक्त कृती समिती तर्फे करण्यात येत असून, 'बघतोय रिक्षावाला' संघटनेचे अध्यक्ष केशव क्षीरसागर याचे नेतृत्व करत आहेत.

हेही वाचा :

  1. Pune Crime : पिझ्झा द्यायला उशीर झाल्यानं ग्राहकाची डिलिव्हरी बॉयला मारहाण, हवेत गोळीबार करून केली दहशत

केशव क्षीरसागर; नेते, बघतोय रिक्षावाला संघटना

पुणे Delivery Boy Strike : तुम्ही जर पुणे किंवा पिंपरी-चिंचवड शहराचे रहिवासी असाल आणि तुम्हाला विविध अ‍ॅप्सद्वारे ऑनलाईन ऑर्डर करायची सवय असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. कारण आज तुम्हाला तुमची ऑर्डर मिळेलच, याची खात्री नाही. आज (२५ ऑक्टोबर) पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील ओला, उबर, स्विगी, झोमॅटो, पोर्टर आणि अर्बन कंपनीचे डिलिव्हरी बॉय व ड्रायव्हर संपावर गेले आहेत.

डिलिव्हरी बॉय आणि ड्रायव्हर्सच्या काय समस्या आहेत : इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंटनं हा संप पुकारला आहे. डिलिव्हरी बॉय आणि ड्रायवर्सला कामगारांचा दर्जा देण्यात यावा, या प्रमुख मागणीसाठी हा संप पुकारण्यात आलाय. आता यावर सरकार काही निर्णय घेतं हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. संप करणाऱ्या डिलिव्हरी बॉय आणि ड्रायव्हर्सच्या नेमक्या काय समस्या आहेत ते जाणून घ्या.

  1. ड्रायव्हरला किंवा डिलिव्हरी बॉयला कुठल्याही प्रकारचा ऑनलाइन किंवा ऑफलाईन सपोर्ट नसणे.
  2. ग्राहकानं केलेल्या तक्रारीची शहानिशा न करता परस्पर आयडी ब्लॉक करणं किंवा मोठा दंड आकारणं.
  3. ब्लॉक केलेला आयडी चालू करण्यासाठी दलालांमार्फत मोठी रक्कम उकळणं.
  4. ऑर्डर किंवा राईडच्या वेळी प्रत्यक्षात जास्त अंतर असताना, मोबाईलवर कमी अंतर दाखवणं.
  5. कमी मोबदला देऊन फसवणूक करणं. याबाबत दाद मागण्यासाठी कुठलीही यंत्रणा नसणं.
  6. कंपन्यांच्या एकमेकांशी वाढत्या स्पर्धेमुळे ८-९ रुपये प्रति किलोमीटर दरावर कॅब चालकांना काम करण्यास भाग पाडणं.
  7. टुरिस्ट बुकिंगसाठी बेकायदेशीर पांढऱ्या नंबर प्लेटच्या गाड्या वापरून शासनाची, इन्शुरन्स कंपन्यांची तसेच प्रवाशांची फसवणूक करणं. यामुळे कायदेशीर व्यवसाय करत असलेल्या पिवळ्या नंबरप्लेटच्या वाहन चालकांच्या व्यवसायावर परिणाम होतो.


सरकार आणि प्रशासनाकडे काय मागण्या केल्या :

  1. महाराष्ट्रात गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन अँड वेल्फेअर ॲक्ट पारित करावा आणि या कंपन्याकडून गिग कामगारांची जी पिळवणूक चालू आहे, त्यापासून कामगारांना संरक्षण प्रदान करावं.
  2. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे केंद्र सरकारच्या कॅब ॲग्रीगेटर गाईडलाईन्स २०२० ची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा कॅब ऍग्रीगेटर कायदा लवकरात लवकर पारित करण्यात यावा.
  3. खटुआ समितीच्या शिफारशीनुसार रिक्षा व टॅक्सी प्रमाणे कॅब्सचे दरही निर्धारित करावे.

कायदे हिवाळी अधिवेशनात पारित करण्याची मागणी : हे दोन्ही कायदे येत्या हिवाळी अधिवेशनात पारित व्हावे यासाठी हा एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारण्यात आलाय. या संपाचे नियोजन 'इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंट' च्या संयुक्त कृती समिती तर्फे करण्यात येत असून, 'बघतोय रिक्षावाला' संघटनेचे अध्यक्ष केशव क्षीरसागर याचे नेतृत्व करत आहेत.

हेही वाचा :

  1. Pune Crime : पिझ्झा द्यायला उशीर झाल्यानं ग्राहकाची डिलिव्हरी बॉयला मारहाण, हवेत गोळीबार करून केली दहशत
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.