पुणे - बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, व्यापाऱ्यांच्या सहकारी संस्था स्थापन करणे, व्यापारासाठी आधारकार्डच्या धर्तीवर एकच परवाना, एफएसएसएआय कायदा आणि जीएसटी कायद्यातील जाचक तरतुदी रद्द करणे यासह आदी मागण्यांचा ठराव कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्सच्या (कॅट) राज्यव्यापी परिषदेमध्ये आज मान्य करण्यात आला.
हेही वाचा - पुणे - मुंबई द्रुतगती मार्गावर वाहतूक कोंडी
एफएसएसएआय कायदा आणि जीएसटी कायद्यातील जाचक तरतुदी रद्द करण्यासाठी लवकरच देशव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. कॅट ही देशातील व्यापाऱ्यांची नेतृत्व करणारी अग्रगण्य संस्था आहे. कॅट महाराष्ट्रच्या वतीने व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची एक दिवसीय परिषद पुण्यात आज मार्केट यार्ड जवळील नाजुश्री सभागृहात संपन्न झाली. कॅट महाराष्ट्र व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची परिषद ही पहिल्यांदाच पुण्यात झाली. यावेळी कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतीया, कॅटचे संस्थापक चेअरमन महेंद्रभाई शहा, राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल उपस्थित होते.
कॅट महाराष्ट्र समिती सदस्य रोशनी जैन यांच्यासह राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील कॅटच्या प्रतिनिधींनी परिषदेत सहभाग घेतला होता. यावेळी विविध ठराव पारित करण्यात आले. परिषदेमध्ये ई-कॉमर्स, एफएसएसएआय कायदा आणि जीएसटी कायद्यातील जाचक सुधारणा, कृषी उत्पन्न बाजार समिती आदी विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
शासनाने ई-कॉमर्स व्यापारासाठी धोरण जाहीर करावे
शासनाने ई-कॉमर्स व्यापारासाठी धोरण जाहीर करावे. त्यात योग्य अधिकार असणारी समिती नेमावी. व्होकल ते लोकल हे पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले अभियान तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी व्यापारी आणि शासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असणारी राष्ट्रीय पातळीवर एक संयुक्त समिती नेमावी. त्याचबरोबर राज्यपातळीवर प्रत्येक जिल्ह्यात एक जिल्हा समिती नेमावी. परदेशातील ई कॉमर्स कंपन्या राजरोसपणे सरकारी नियमांची पायमल्ली करीत आहेत, त्यासाठी ई कॉमर्स कंपन्यांच्या गैरकारभारावर कायदेशीर कारवाई करावी, पारंपारिक छोटे व्यापाऱ्यांना ई-कॉमर्स ऑनलाइन व्यवसाय करिता प्रशिक्षण देणे, नवीन व्यवसाय सुरू करण्यास मदत करणे, सरकारी योजनांची माहिती करून देणे, नव्या संकल्पनांची माहिती देणे आदी बाबींचे मार्गदर्शन करण्याचा ठराव परिषदेत पारीत करण्यात आला.
कमी दराने व्याज उपलब्ध करून द्यावे
व्यापाऱ्यांना सरकारने कमी दराने व्याज उपलब्ध करून द्यावे, जेणेकरून मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांशी स्पर्धा करण्यास व्यापाऱ्यांना मदत होईल, अशी मागणी परिषदेत करण्यात आली. जीएसटी कायद्यातील दंड आणि कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद रद्द करावी. जाचक एफएसएसएआय-जीएसटी कायद्यात दंड आणि कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासबंधी परिषदेमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आणि तो रद्द करण्याची मागणी करण्याचा ठराव यावेळी मान्य करण्यात आला.
केंद्र सरकारच्या जीएसटी कायद्याने अधिकाऱ्यांना अमर्याद अधिकार दिले आहेत. अधिकारी कोणतीही पूर्वसूचना न देता व्यापाऱ्याचा परवाना रद्द करू शकतो. या कायदाला विरोध करणे आणि त्यात बदल करण्यासाठी सरकारला बाध्य करण्याचे परिषदेत ठरविण्यात आले. तसेच, जिल्हा व तालुका बाजार समितीचा सेस कमी करणे, बाजार समिती कायद्यामध्ये सुटसुटीतपणा आणणे, व्यापार बंधनमुक्त करणे, जेथे मुख्य शहरांच्या बाजार समितीमध्ये शेतकरी बिगर नाशवंत माल घेऊन येत नाही, तेथे व्यापारांकडून एमआयडीसीच्या धर्तीवर वार्षिक देखभाल खर्च घेण्यात यावा, असा ठराव यावेळी सर्वानुमते मान्य करण्यात आला.
हेही वाचा - पोलीस नव्हे, तर जनता आमची सुरक्षा करते- रावसाहेब दानवे
