पुणे: पंतप्रधान कृषी विमा योजनेअंतर्गत विविध पिके आणि फळ पिकांना विमा संरक्षण दिले जाते. नैसर्गिक आपत्तीच्या कालावधीमध्ये जर पिकांचे किंवा फळबागांचे नुकसान झाले, तर या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळतो. यामुळे बरेच शेतकरी बंधू या योजनेच्या माध्यमातून पिकांचा विमा उतरवतात व पिकांसाठी आणि स्वतःसाठी आर्थिक कवच निर्माण करतात. परंतु सध्या काही ठिकाणी पिक विम्याच्या बाबतीत वेगळीच परिस्थिती दिसून येत आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये बोगस विमा करण्याचा प्रकार हा वाढला आहे.
योजनेची वैशिष्ट्य: पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना सन 2021 - 24 या तीन वर्षासाठी १८ जून २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये ३० जिल्ह्यामध्ये महसूल मंडळ हा घटक आधारित राबविण्यात येत आहे. या योजना 2 हंगामात राबविण्यात येते. यात मृग बहार मध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, चिकू, पेरू, लिंबू, सिताफळ व द्राक्ष अशी 8 फळपिके आहे. तर आंबिया बहारमध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाकिन, आंबा, केळी, द्राक्ष स्ट्रॉबेरी व पपई असे 9 फळपिके येतात. ही योजना सन 2020 - 21 पासुन कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. या योजनेतर्गत सन 2020 - 21 पासून एका शेतक-यास अधिसूचित फळपिकांसाठी जास्तित जास्त 4 हेक्टर क्षेत्र मर्यादे पर्यंत विमा नोंदणी करण्याची मुभा आहे. या योजनेत ३५ टक्के विमा हप्ता दरापर्यंत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता ५ टक्के आहे. तर ३५ टक्के पेक्षा जास्त विमा हप्ता दर प्राप्त झाल्यास, राज्य शासन व शेतकरी यांनी ३५ टक्के पेक्षा अधिकाचा विमा हप्ता प्रत्येकी 50 - 50 टक्के प्रमाणे विमा हप्ता भरावयाचा आहे.
योजनेचा धोका व मिळालेला विमा: या योजनेत हवामानाचा धोका, अवेळी पाऊस, कमी तापमान, जास्त तापमान, गारपीट, जास्त पाऊस, सापेक्ष आर्द्रता, वेगाचा वारा आला तर यात विमा संबंधित शेतकऱ्याला मिळत असतो. यात एक हेक्टर क्षेत्र बोगस आढळल्यास केंद्र व राज्य शासन विमा हप्ता अनुदानाची होणारी बचत रुपये प्रती हेक्टर असते. चिकू ३३००० द्राक्ष १४४००० डाळिंब ६११०० लिंबू २९७५० संत्रा ४०००० आंबा ६४४०० केळी- ४५५०० मध्ये अशी प्रतीनिधिक आहे. यंदाच्या या आंबिया बहार मध्ये 2,48,616 शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहे. तर 1,92,103,38 हे विमा संरक्षित क्षेत्र होत. यात एकूण विमा हप्ता रु. 964.87 कोटी एवढी आहे. यात शेतकरी हिस्सा रु. 196.43 कोटी तर केंद्र शासन विमा हप्ता अनुदान रु. 301.13 कोटी तर राज्य शासन विमा हप्ता अनुदान रु.467.30 कोटी एवढा होता. सन 2016 ते 2022 कालावधीत योजनेतील विमाहप्ता आणि नुकसान भरपाई रु. एकूण विमा हप्ता रु.5521 कोटी एवढी असून यात शेतकरी हिस्सा रु. 992 कोटी तर केंद्र शासन वीमा हप्ता अनुदान रु. 2172 कोटी, तर राज्य शासन विमा हप्ता अनुदान रु. 2350 कोटी एवढा तर यात मिळालेली नुकसान भरपाई रक्कम रु. 4781 कोटी (८७%) एवढी आहे.
विमा भरला ती पिके अस्तित्वातच नाहीत : याबाबतचे वास्तव असे की, जिथे शेतातील केळी पिकाचा विमा उतरवण्यात आलेला आहे. परंतु प्रत्यक्षात तपासणी करण्यात आली तेव्हा त्या जागेवर केळी फळ पिकच नसल्याचे दिसून आले आहे. शेतकऱ्याने भाडेकरार कागदपत्रांच्या आधारे लिंबासाठी विमा संरक्षणाची रक्कम भरली. मात्र यामध्ये जमिनीच्या मूळ मालकांनाच काहीही माहिती नसल्याचे समोर आले आहे. केळीच नाही तर, द्राक्ष पिकाबाबत देखील बोगस विमा प्रकरणे सध्या समोर आले आहेत. त्याची गंभीर दखल घेतली जात आहे. तर असे अनेक उदाहरणे यात राज्यभर दिसून येत आहे.
नेमके प्रकरण?: राज्यामध्ये पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या माध्यमातून, आंबिया बहार सन 2022-23 अंतर्गत मुंबई येथील भारतीय कृषी विमा कंपनी तसेच पुणे येथील एचडीएफसी ॲग्रो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड आणि पुण्यातील रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या कंपन्यांचे जे काही राज्य व्यवस्थापक आहेत. त्यांना तपासण्याचा सूचना कृषी आयुक्तांनी दिलेले आहेत. पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पिक विमा योजनेच्या माध्यमातून मृग व आंबिया बहार सन 2021-22, 2022-23 आणि सन 2023 24 या तीन वर्षाकरिता संबंधित कंपनीच्या माध्यमातून राज्यात ही योजना राबविण्यात येत असून, या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून आणि त्यांच्या जमिनीवरील पिकांचा परस्पर विमा दुसऱ्या व्यक्तीने उतरवून नुकसान भरपाई रकमा लाटण्याचा देखील संशय या माध्यमातून कृषी विभागाला आहे. त्यामुळे ह्या महत्त्वाच्या अशा योजनेमध्ये देखील गैरप्रकार होत असल्याने यातील सर्व यंत्रणा आता जागरूक आणि सतर्क झाली आहे. मृगबहार 2022 व आंबिया 2022-23 मध्ये काही जिल्ह्यात बोगस विमाची प्रकरणी आढळून आले असल्यामुळे महसूल कृषी विभागाची मदत घेऊन तपासण्या करण्यात येत आहे.
सांगली जिल्हा: सांगली जिल्ह्यात लिंबु पिकाच्या बागेचा फोटो भाडेकराराची प्रत व बँकेचे पासबुक शेतकऱ्याने उपलब्ध करून दिली. पण माहिती घेतली असता भाडेकरार बोगस असून माझ्या शेतात लिंबू या फळपिकाची लागवड केलेली नाही.असे प्रत्यक्ष शेतकऱ्याचे म्हणणे आहे. माहितीच्या आधारे बोगस पिक विमा भरलेल्या शायरसिद्ध सायवना दुधमी व त्याचे कुटुंबातील इतर सदस्यांची पडताळणी केली असता मृग बहार सन २०२५ पासून संबंधित शेतकरी बोगस विमा घेत असल्याचे निदर्शनास आले.
कोल्हापूर जिल्हा: आंबिया बहार सन २०२२-२३ आलास ता. शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर या गावातील ३६ शेतकन्यांनी द्राक्ष या फळपिकासाठी विमा सहभाग नोंदविला. सदर शेतकयांच्या प्रत्यक्ष क्षेत्राची तलाठी व कृषि सहाय्यक यांनी तपासणी केली. सदर क्षेत्रावर द्राक्ष फळपिक दिसून आले नाही. सदर विमाधारक शेतकरी यांनी खंडकरी म्हणून योजनेत सहभाग नोंदविला असून मूळ जमिनधारक शेतकन्यांशी संपर्क केला. तेव्हा सदर जमिनीवर द्राक्ष फळपिकाची लागवड केली नसल्याचे सांगितले. तसेच खडकरी शेतकरी यांनी आपण स्वतः जमिनधारक मूळ जमीन मालक असल्याचे विमा प्रस्तावात नमूद केले आहे.
जळगाव जिल्हा: आंबिया बहार सन २०२२-२३ मध्ये जळगाव जिल्ह्यात केळी पिकासाठी ७४०३४७ शेतकऱ्यांनी ८१०१६.०६ है क्षेत्राकरिता विमा सहभाग नोंदविला आहे. यावर्षीचा विमा सहभाग हा मागील वर्षीच्या बिया सहभागाशी तुलना केली. तो दिडपट अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. या संदर्भात भारतीय कृषि विमा कंपनीने माहे ऑक्टोबर २०२२ मधील रिमोट सेन्सिंग डेटा व Cadastral Maps चा वापर करुन पडताळणी केली असता २१४१३.१९ इतक्या विमा संरक्षित क्षेत्रावर केळी पिक दिसून आले नाही. सदर क्षेत्राची प्रत्यक्ष क्षेत्रिय तपासणी विमा कंपनीमार्फत करण्यात येत आहे.
सोलापूर, धुळे, नागपुर जिल्हे : आंबिया बहार सन २०२२-२३ मध्ये योजनेतर्गत विमा संरक्षित झालेल्या क्षेत्राची क्षेत्रिय तपासणी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीमार्फत सुरु आहे. सद्यस्थितीत प्राप्त अहवालानुसार विमा संरक्षित क्षेत्र ८२.२२ है. वर सोलापूर जिल्ह्यातील १४ धुळे जिल्ह्यातील व नागपूर जिल्ह्यातील ५ असे एकूण बोगस विमा घेतल्याचे दिसून आले आहे. त्यापैकी सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्यात द्राक्ष व डाळिंब पिकांचा विमा घेतलेल्या १४ शेतकयांची उपासनी जिल्हा अधिक्षक, कृषी अधिकारी, सोलापूर यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने केली असता कुठेही पीक लागवड नसल्याचे दिसून आले. तसेच शेतकऱ्यांनी सांगितले की, त्यांच्या शेतावर परस्पर काही लोकांनी विमा घेतल्याचे आढळून आले.
पुणे जिल्हा: बिहार सन २०२२-२३ मध्ये पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील राख या गावातील ६४ शेतकन्यांनी डाळिंब पिकाचा विमा घेतला असून त्यापैकी ६२ शेतकन्यांकडे पिक आढळून आले नाही. असे भारतीय कृषि विमा कंपनी यांनी कळविले आहे. एकूणच अश्या पद्धतीने राज्यातील विविध जिल्ह्यात बोगस विमा बनवून या योजने अंतर्गत राज्य आणि केंद्र शासनाची फसवणूक करण्यात येत. आत्ता कृषी विभाग कश्या पद्धतीने ॲक्शन घेत आहे हे पाहण देखील महत्त्वाचा असणार आहे.
हेही वाचा: Ravikant Tupkar Agitation शेतकयांच्या खात्यात पीक विम्याची रक्कम जमा व्हायला सुरुवात तुपकरांच्या आंदोलनाचा परिणाम
