राजगुरूनगर (पुणे) : भामा-आसखेड धरणातून पुण्याला जाणाऱ्या जलवाहिनीचे काम पोलीस बंदोबस्तात युद्ध पातळीवर सुरू आहे. धरणग्रस्तांनी पुन्हा या कामाला विरोध करत जमिनीला जमीन द्या किंवा सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे मोबादला देण्याची मागणी करत आमरण उपोषण सुरू केले आहे. धरणग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा भामा-आसखेड धरणग्रस्तांनी प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांना निवेदनातून दिला.
भामा-आसखेड धरणग्रस्तांचे संपूर्ण पूनर्वसन झाल्यानंतरच जलवाहिनीचे एक किलोमीटर काम करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन यापूर्वी दिले होते. मात्र, दरम्यानच्या काळात धरणग्रस्तांचा पूनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागला नाही. सध्या प्रशासनाकडून भामा-आसखेड परिसरात सात मुख्य सज्जांवर उपजिल्हाधिकारी पदाच्या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून धरणग्रस्तांना आर्थिक मोबादला देण्याची कारवाई सुरू केली. मात्र, या प्रक्रियेला धरणग्रस्तांनी विरोध करत पैसे नको जमिनीला जमीन द्या, असा पवित्रा घेत जलवाहिनीचे सुरू केलेले काम त्वरीत बंद करण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा - कोरोना : पुण्यातील नागरिकांमध्ये वाढली प्रतिकारशक्ती, सेरोलॉजिकल सर्वेक्षणातून उघड
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार सात उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक करून 23 गावांतील अपात्र व पात्र शेतकऱ्यांना आर्थिक मोबादला स्वीकारण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. या आवाहनाला धरणग्रस्तांनी प्रतिसाद न देता विरोध दर्शवला आहे. आम्हाला आर्थिक मोबादला घ्यायचा असता तर आम्ही तीस वर्षे न्यायालयात व रस्त्यावर लढा कशाला दिला असता? असा संतप्त प्रश्न या गावांमधील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी केला आहे.
हेही वाचा - पाहा खडकवासला धरणाचे ड्रोनद्वारे टिपलेले विहंगम दृश्य...
धरणाच्या लाभक्षेत्रातील जमिनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. त्या जमिनींचे वाटप करावे अन्यथा न्यायालयात गेलेल्या 499 शेतकऱ्यांना चालू बाजार भावाप्रमाणे जमिनीची किंमत देण्यात यावी, असे दोन पर्याय धरणग्रस्तांनी प्रशासनाला सूचवले आहेत. यावर लवकरात लवकर निर्णय न घेतल्यास जलसमाधी आंदोलनाचा इशारा धरणग्रस्तांनी दिला आहे.
