पुणे - भामा-आसखेड धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात प्रशासन दिरंगाई करत असल्याचा आरोप धरणग्रस्त शेतकरी करत आहेत. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. परिणामी पुणे शहराला पाणीपुरवठ्यासाठी तयार करण्यात येत असलेल्या भामा-आसखेड येथील जलवाहिनी आणि जॅकवेलचे काम धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी बंद पाडले आहे. या घटनेनंतर भामा-आसखेड धरणावर पोलिसांचा मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
पुण्याला पाणी देण्यासाठी ज्या वेगाने जलवाहिनी आणि जॅकवेलचे काम केले जात आहे, त्याच वेगाने प्रशासनाकडून धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन होणे अपेक्षित आहे. मात्र, धरणग्रस्तांना वेगळी वागणूक देऊन त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे, असा आरोप नागरिक करत आहेत. त्यामुळे, जमिनीच्या बदल्यात जमिन देऊन आधी पुनर्वसन आणि मगच पुण्याला पाणी अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
भामा-आसखेड धरणग्रस्तांचे योग्य आणि वेळेत पुनर्वसन पुर्ण व्हावे यासाठी धरणग्रस्तांनी लोकशाहीच्या मार्गाने न्यायालयीन लढाई लढली. तरी शासकीय पातळीवर धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनात दिरंगाई केली जात आहे. पुनर्वसन प्रक्रियेत एजंटांचा सुळसुळाट होत असुन एजंट व आधिकारी संगणमताने पुनर्वसनात दिरंगाई करत असल्याचा गंभीर आरोप धरणग्रस्त कृती समितीचे सदस्य सत्यवान नवले यांनी आज केला.
धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन न्यायालयाने ठरवुन दिलेल्या नियमानुसार करण्यात यावे. यामध्ये पुढील काळात दिरंगाई केल्यास जलवाहिनी आणि जॅकवेलचे काम होऊ देणार नाही. शेतकऱ्यांवर पोलिसांच्या माध्यमातून दबाव टाकण्याचे काम प्रशासनाने केल्यास सत्याग्रहाचा हा लढा पुढील काळात आक्रमक करावा लागेल, असा इशारा देविदास बांदल यांनी दिला आहे. दरम्यान, भामा-आसखेड परिसरात सध्या तणावपुर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे.
