पुणे - भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये ऑटो सेक्टर किंवा वाहन क्षेत्राचे योगदान हे खूप मोठे आहे. भारताच्या जीडीपीच्या 7.1 टक्के वाहन क्षेत्राचे योगदान आहे. तसेच, भारताच्या उत्पादन क्षमतेचा विचार केला तर, वाहन क्षेत्रामधून 22 टक्क्यांपेक्षा जास्त उत्पादन होत असते. देशाच्या वाहन क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्राचे योगदान 35 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून या क्षेत्राला अनेक अपेक्षा आहेत.
हेही वाचा - अर्थसंकल्पाकडे कोल्हापुरी चप्पल व्यावसायिकांच्या सुद्धा नजरा..!
वाहन क्षेत्राच्या मागण्या
महाराष्ट्राचा विचार केला तर पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद, मुंबईचा काही भाग या ठिकाणी वाहन क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. या वाहन क्षेत्राच्या येणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून अनेक मागण्या आहेत. त्यातल्या प्रमुख तीन मागण्याचा विचार केला तर, वाहन क्षेत्राची पहिली मागणी आहे, जीएसटी दर कमी व्हावा, प्राप्तीकरात दिलासा मिळावा, ज्यामुळे गाड्या घेणे लोकांना परवडेल. तर, तिसरी मागणी म्हणजे स्क्रॅपेज पॉलिसी लवकरात लवकर यावी, असे मराठा चेंबर्सचे महाव्यवस्थाकीय संचालक प्रशांत गिरबाने यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले.
तीन प्रमुख मागण्या
गिरबाने म्हणाले, 'यातील पहिल्या मागणीसाठी सरकारला जीएसटी कौन्सिलकडे जावे लागेल. त्यामुळे त्याला वेळ लागू शकतो. तसेच, दुसऱ्या मागणीबाबतही फार अपेक्षा करता येत नाहीत. कारण सरकार करसंकलन वाढवण्याच्या प्रयत्नात असते. मात्र, तिसरी स्क्रॅपेज पॉलिसी अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामुळे वापरण्यास अयोग्य गाड्या लवकरात लवकर भंगारात जातील आणि नवीन गाड्या खरेदीकडे असलेला कल वाढेल. नवीन गाड्यांना तुलनेने इंधन कमी लागते. तसेच, प्रदूषणाचे प्रमाणही कमी राहते. या बाबतीत सरकारला निर्णय तातडीने घेणे शक्य आहे. यामुळे या अर्थसंकल्पात स्क्रॅपेज पॉलिसीबाबत ठोस पावले उचलणे अत्यंत आवश्यक आहे.'
हेही वाचा - रेल्वे अर्थसंकल्प: हक्काची रेल्वे पुन्हा सर्वसामान्यांना घेऊन कधी धावणार? नागपूरकरांचा सवाल
