पुणे - 'देशातील सर्व राज्ये कोविडविरुद्ध लढत आहेत. ही लढाई आर्थिकदृष्ट्या सुसह्य होण्यासाठी कोविडसंदर्भात उपयोगात येणारी औषधे, लस, वैद्यकीय उपकरणे, आरोग्यविषयक सेवा आदींवर आकारल्या जाणाऱ्या जीएसटीवर अधिकाधिक सवलत देण्यात यावी. मेडिकल किट्स, ऑक्सिमीटर, पल्स ऑक्सिमीटर, कोविड टेस्टींग किट्स आदी वस्तूंची ग्राहकांकडून परस्पर खरेदी होते. या वस्तूंनाही जीएसटी करात सवलत मिळावी. छोट्या करदात्यांसाठी विचारपूर्वक सुलभ करप्रणाली आणावी. गेल्या आर्थिक वर्षात केंद्राकडून राज्याला येणे असलेली २४ हजार कोटींची जीएसटी भरपाई त्वरीत मिळावी. कोविड काळात लॉकडाऊन परिस्थीतीमुळे राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झालेला परिणाम लक्षात घेऊन राज्यांना पुरेसी भरपाई मिळण्यासाठी संबंधित निकषांचा फेरविचार करावा', अशी मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्राच्या वतीने जीएसटी परिषदेत केली.
'महसूल संरक्षण आणि भरपाईचा कालावधी पुढील 5 वर्षांसाठी वाढवा'
'लॉकडाऊनमुळे झालेली महसूल हानी व आर्थिक दुष्प्रभावांचे निराकरण येत्या एक-दोन वर्षात होणे शक्य नाही. त्यामुळे महसूल संरक्षण आणि भरपाई यांचा कालावधी वर्ष २०२२-२३ ते वर्ष २०२६-२७ असा पुढील 5 वर्षांसाठी वाढविण्यात यावा. पेट्रोल-डिझेल सारख्या वस्तूंवरील विविध उपकर आणि अधिभारापोटी केंद्र सरकारकडे मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होतो. वर्ष २०२०-२१ मध्ये सुमारे ३.३० लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे जमा झाले आहेत. कोरोना विरुद्धच्या लढाईत राज्यांचे हात बळकट करण्यासाठी या निधीचे राज्यांना सुयोग्यपणे वाटप करावे', असे अजित पवारांनी म्हटले.
'करदात्यांसाठी सवलत द्या'
'सध्या लहान करदाते मासिक कर भरणा करतात आणि त्रैमासिक विवरणपत्र दाखल करतात. ही पद्धत त्रैमासिक कर भरणा आणि त्रैमासिक परताव्यामध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रस्ताव आहे. कर प्रणाली लहान करदात्यांसाठी सुलभ करण्याची आवश्यकता आम्ही समजू शकतो. लहान करदात्यांपर्यंत प्रस्तावित पध्दतीचा लाभ पोहोचण्यासाठी यावर येणाऱ्या अभिप्रायांचा योग्यपणे अभ्यास करुन ही योजना राबविण्यात यावी. ज्यायोगे या योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात यश मिळेल', असे अजित पवार म्हणाले.
'महाराष्ट्राचा जीएसटी भरपाई लवकर द्या'
'सन २०२०-२१ साठी महाराष्ट्र राज्यास जीएसटी कराची भरपाई देय सुमारे रुपये ४६ हजार कोटी रुपयांची होती. आतापर्यंत राज्याला फक्त २२ हजार कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाची सुमारे २४ हजार कोटींची भरपाई राज्याला मिळणे अद्याप प्रलंबित आहे. कोविड महामारीच्या काळातील राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करुन उर्वरित नुकसान भरपाई त्वरित देण्यात यावी', असे अजित पवारांनी म्हटले.
भरपाईची गणना करण्याऱ्या आधाराचे पुनर्परीक्षण
'चालू आर्थिक वर्षात राज्य कोविड-19 च्या परिस्थितीचा व त्यामुळे लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांचा सामना करत आहे. कार्यसूची-17 मध्ये, भरपाईची गणना करण्याऱ्या आधाराचे पुनर्परीक्षण करुन त्यामध्ये सुधारणा करण्यात यावी. त्यामुळे राज्याला पुरेशी भरपाई मिळेल आणि सन २०२०-२१ च्या प्रमाणे मोठी थकबाकी राहणार नाही', असेहे ते म्हणाले.
हेही वाचा - पुण्यातील विकेंड लॉकडाऊन रद्द; आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंची घोषणा
