मुंबई: देशातील इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रमांसाठीच्या (Engineering posts vacant) जागा आणि विद्यार्थी संख्या यांच्या प्रमाणात खूप तफावत आहे. त्यामुळे २०२२पर्यंत एकाही नवीन इंजिनीअरिंग कॉलेजांना मान्यता न देण्याचा निर्णय परिषदेने यापूर्वीच घेतला होता. आता हा निर्णय पुढील दोन वर्षांसाठी कायम ठेवण्याचा सल्ला अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या (Indian Council of Technical Education) तज्ज्ञ समितीने दिला आहे. यावर निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे. यामुळे २०२४पर्यंत देशभरात एकाही नवीन इंजिनीअरिंग कॉलेजला मान्यता मिळणार नसल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले. नवीन कॉलेजला मान्यता न देण्याचा निर्णय तसेच त्यानंतर मागणी नसलेल्या अभ्यासक्रमांना एकही जागा वाढून न देण्याचा निर्णयामुळे रिक्त राहणाऱ्या जागांचे प्रमाण हे ५० टक्क्यांवरून ४५ टक्क्यांपर्यंत पोहचले आहे. यामुळे इंजिनीअर्सची रोजगारक्षमता वाढण्यास मदत होत असल्याचेही सहस्रबुद्धे यांनी स्पष्ट केले.
३०० हून अधिक कॉलेज बंद
देशात इंजिनीअरिंगच्या रिक्त जागांचे प्रमाण हे ५० टक्क्ंयापेक्षा जास्त वाढले. यामुळे शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या दोन वर्षांसाठी एकही नवीन कॉलेज सुरू करण्यास मान्यता देण्यात येणार नसल्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी घेण्यात आला हाेता. या निर्णयाचा नुकताच आढावा घेण्यात आला, ज्यात तज्ज्ञ पॅनलने आणखी दोन वर्षे नवीन कॉलेजना मान्यता देऊ नये असा सल्लादिल्याचे सागंण्यात येत आहे. यावर परिषद सकारात्मक विचार करत असल्यामुळे येत्या काळात नवीन कॉलेजे सुरू होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इंजिनीअरिंगसाठी जागा रिक्त राहिल्याने देशात २०२०-२१मध्ये सुमारे ८ काॅलेज बंद करण्यात आली. तर गेल्या पाच वर्षांत सुमारे ३०० हून अधिक कॉलेजे बंद पडल्याची माहिती उघड झाली.
