परभणी - जिल्ह्यात नव्याने होणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जमिनीचा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या स्थापनेकरिता परभणी शहरासह ब्रम्हपुरी-लोहगाव परिसरातील कृषी गो-संवर्धन मर्यादीत (गोरक्षण) या संस्थेची 52 हेक्टर जमीन राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
मुख्यमंत्र्यांची घेतली होती भेट -
परभणी जिल्ह्यात शासकीय महाविद्यालयासाठी आवश्यक सर्व अटी आणि नियमांची पूर्तता होत असतानाही या ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या स्थापनेचा मुहूर्त सापडत नव्हता. महाविद्यालयासाठी लागणारी ओपीडी आणि जिल्हा रुग्णालयातील खाटांची संख्या पुरेशी असली, तरी जागेचा प्रश्न भेडसावत होता. तो आता निकाली लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या पूर्ततेसाठी परभणी जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी संघर्ष समिती स्थापन करून याप्रश्नी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर शासन स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या असून, त्यानंतर्गत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ही मंजुरी दिल्याची माहिती संघर्ष समितीचे सदस्य तथा माजी आमदार अ‍ॅड.विजय गव्हाणे यांनी दिली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुचवली होती जमीन -
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय स्थापनेकरिता परभणी शहरातील सर्व्हे नंबर 511, 513, 515/1, 515/2 असे एकूण क्षेत्रफळ 14.88 हेक्टर तसेच आर व ब्रम्हपुरी तर्फे लोहगाव येथील गट क्रमांक 2, 20, 47, 53 अशी एकूण 52.06 हेक्टर आर जमीन हस्तांतरीत करण्याबाबत वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या संचालकांनी जिल्हा प्रशासनास एका पत्राव्दारे सुचवले होते. त्याप्रमाणे ती जमीन ही सातबारा अधिकार अभिलेखात परभणी कृषी गो-संवर्धन या संस्थेच्या नावे आहे. ही संस्था मराठवाडा विकास महामंडळ औरंगाबाद यांची दुय्यम कंपनी आहे, असे जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी उद्योग विभागास एका पत्राव्दारे कळवुन ती जमीन हस्तांतराची कारवाई तातडीने करता येईल, असे नमुद केले होते.
गोरक्षणकडे आहे 400 एकर जमीन-
कंपनी कायदा 1956 अन्वये सन 1977 मध्ये या कंपन्यांची नोंदणी करण्यात आलेली आहे. या कंपनीत सहकारी गौरक्षण संस्था परभणी यांचे रुपये पाच लाखांचे समभाग आहेत. या भाग भांडवला पोटीच संस्थेने परभणी कृषी गो-संंवर्धनकडे जिल्ह्यातील परभणी शहर, ब्रम्हपुरी तर्फे लोहगाव, रायपूर, ब्राम्हणगाव, टाकळी कुंभकर्ण, धर्मापुरी, आर्वी व भोगाव येथील सुमारे 400 एकर जमीन, परभणी शहरा जवळील गोरक्षण वाडा, एक गोडाऊन वर्ष 1977 मध्ये असलेले दर विचारात घेऊन या स्थावर मालमत्ता रुपये 5 लाख समभागापोटी अंशदान म्हणून परभणी कृषी गो-संवर्धनकडे हस्तांतरीत केले आहेत. त्याप्रमाणे परभणीत गो-संवर्धनचे भाग प्रमाणपत्र दिलेले असून या ठिकाणी असलेल्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर परभणी कृषी गो-संवर्धनच्या नावाची तेव्हापासून नोंद झालेली असल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी त्या पत्राव्दारे म्हटले होते.
शहराजवळच्या जमिनीची केली होती मागणी -
परभणीत वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापनेकरिता शहरातील सर्व्हे नंबर 511,513, 515/1,515/2 एकूण क्षेत्रफळ 14.88 हेक्टर तर आर व ब्रम्हपुरी-लोहगाव येथील गटक्रमांक 2,20,47,53 एकूण 52.06 हेक्टरची मागणी केलेल्या जमिनी या परभणी शहरापासून जवळ आहेत. जिल्हाधिकारी मुगळीकर यांनी त्यांच्या पत्रात हे नमुद करीत वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी त्या जमिनी योग्य व आवश्यक आहेत, असे म्हटले. तसेच याबाबत सदर जमिनी या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालसाठी देण्याबाबत सर्वस्तरावरून मागणी होत आहे, असेही शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
गोरक्षण समितीचे नियंत्रण नाही, जमिनी आहेत पडीक -
सद्यस्थितीत परभणी कृषी गो-संवर्धन यांच्याकडे कर्मचारी नाहीत. जमिनीवर त्यांचे नियंत्रण नाही. पडीक असल्याने त्या जमिनीवर अतिक्रमणे होण्याची शक्यता आहे. या जमिनी या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या स्थापनेसाठी प्रदान केल्यास जमिनीचा चांगल्या कामासाठी वापर होईल. त्यामुळे मराठवाडा विकास महामंडळ औरंगाबाद यांच्या दुय्यम कंपनीकडील ही जमिन तातडीने वैद्यकीय विभागास हस्तांतरीत होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने कारवाई व्हावी, अशी विनंतीही जिल्हाधिकारी मुगळीकर यांनी केली होती.
यांनी' केला पाठपुरावा -
दरम्यान, वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी परभणीचे खासदार संजय जाधव यांनी गेल्या काही वर्षांपासून जन आंदोलन उभे केले आहे. राजकीय पुढार्‍यांसह सामान्य जनता या आंदोलनात सहभागी झाली होती. त्यानंतर खासदार जाधव, माजी आमदार विजय गव्हाणे, खासदार फौजिया खान, आमदार डॉ. राहुल पाटील, आमदार मेघना बोर्डीकर, आमदार बाबाजानी दुर्राणी आदी सर्वपक्षीय आमदार आणि इतर लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून गेल्या काही दिवसांपूर्वी संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली. या संघर्ष समितीने शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यामुळे सध्यातरी जमिनीचा प्रश्न निकाली निघण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, पुढील कारवाई लवकरच व्हावी, यासाठी ही संघर्ष समिती शासनाचा पाठपुरावा करत आहे.
हेही वाचा - तुरुंगात दोषींचे कपडे घालण्यास इंद्राणी मुखर्जीचा नकार; सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात धाव
