परभणी - 'मराठा समाजाने आरक्षणासाठी शांततेच्या मार्गाने संपूर्ण राज्यात मोर्चे काढले. अनेक मराठा योध्यानी आरक्षणासाठी बलिदान दिले. मात्र, केवळ राज्य सरकारच्या अपयशी धोरणामुळे सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण रद्द झाले. त्यामुळे आता राज्य आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात संभाजी सेनेच्यावतीने आक्रमक भूमिका घेऊन रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात येणार आहे. यातील पहिल्या टप्प्यात २ जुलै रोजी संपूर्ण मराठवाड्यात रेल्वेरोको आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती संभाजी सेनेचे अध्यक्ष सुधाकर माने यांनी दिली. मराठा आरक्षणाबाबत या भूमिकेबद्दल आणि आगामी काळातील आंदोलनाच्या नियोजनासाठी संभाजी सेनेचे विभागीय बैठक आज परभणी शहरातील सावली विश्रामगृह येथे पार पडली. यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत सुधाकर माने बोलत होते. यावेळी संभाजी सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर शिंदे, रविकुमार सोडताक, सखाराम काळे पाटील, नितीन निकम, भानुदास बिरादार कृष्णा देशमुख, संभाजी सेना जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल तळेकर, सुधाकर सोनवणे, भारत वालेकर, वैभव गाडेकर आदी उपस्थित होते.
राज्य सरकारच्या अपयशी धोरणामुळे आरक्षण रद्द -
'मराठा समाजाने लाखोच्या संख्येने शांततेत मोर्चे काढले. 50 पेक्षा जास्त मराठायोद्ध्यांनी बलिदान दिले. एवढ्या कष्टाने मिळवलेले आरक्षण राज्य सरकारच्या अपयशी धोरणामुळे सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले. या निर्णयाला जेवढे राज्य सरकार जबाबदार आहे, तेवढेच केंद्र सरकार सुद्धा आहे. या दोन्ही सरकारने मराठा समाजाला वाऱ्यावर सोडण्याचे काम केले आहे. ज्या दिवशी सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला, त्या दिवशीपासून आजपर्यंत मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत या दोन्ही सरकारने एकत्रित येऊन कुठलीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही, असा आरोप माने यांनी यावेळी केला.
केंद्र-राज्यातील मंत्र्यांना फिरू देणार नाही - माने
'आता शांततेच्या मार्गाने आरक्षणाची मागणी करून हा प्रश्न सुटणार नाही, अशी भूमिका संभाजी सेनेची झाली आहे. त्यामुळे संभाजीसेना आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरणार आहे. याची सुरुवात २ जुलै रोजी करणार आहोत, या दिवशी संपूर्ण मराठवाड्यामध्ये रेल्वेरोको आंदोलन करणार असल्याचे माने यांनी सांगितले. त्यानंतर सरकारला पंधरा दिवसाचे अल्टिमेटम देऊन या दरम्यान मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत ठोस भूमिका घेण्यास वेळ देण्यात येईल. यावरही सरकारने कुठलीही भूमिका जाहीर न केल्यास राज्यातल्या किंवा केंद्रातल्या कुठल्याच मंत्र्याला राज्यात फिरू देणार नाही, अशी ठाम भूमिका आजच्या बैठकीत घेतली असल्याचे देखील माने म्हणाले.
