परभणी - वैद्यकीय प्रवेशामध्ये महाराष्ट्रात ७०/३० चा फार्म्युला अवलंबला जात असल्याने मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांवर मोठा अन्याय होत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने वैद्यकीय महाविद्यालय असल्याने त्या ठिकाणचे विद्यार्थी गुणवत्ता नसतानाही प्रवेशास पात्र ठरतात. तर त्या तुलनेत पात्रता सिद्ध करून सुद्धा मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो. त्यामुळे हा फॉर्म्युलाच रद्द करण्याच्या मागणीसाठी संभाजी सेनेच्यावतीने परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आज बोंबाबोंब मोर्चा काढण्यात आला.
शहरातील वसमतरोड येथे काढण्यात आलेला हा मोर्चा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळामार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. या मोर्चात विद्यार्थीदेखील मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन मागण्या मांडण्यात आल्या.
वैद्यकीय प्रवेशाकरीता देशपातळीवर एकच (नीट) परीक्षा घेतली जाते. तसेच महाराष्ट्रात वैद्यकीय अभ्यासक्रम एकाच आरोग्य विद्यापीठ, नाशिक या अंतर्गत घेतला जातो. मात्र, असे असूनसुध्दा महाराष्ट्रात वैद्यकीय प्रवेशाकरीता पूर्ण गुणांनुसार एकच निवड यादी न लावता मराठवाडा, विदर्भ आणि रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र असे असंवैधानिक (७०/३०) आरक्षण लागू केले आहे. सदरील विभागानुसार आरक्षण लावतेवेळी त्या-त्या विभागातील शासकीय व खासगी मेडीकल विद्यार्थी संख्या यांचा कसलाही विचार न करता वर्षानुवर्ष वैद्यकीय प्रक्रियेत मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय सुरु आहे.
सदरील आरक्षणानुसार त्या-त्या विभागाकरीता ७० टक्के राखीव जागा ठेवून उर्वरीत ३० टक्के जागेत सुध्दा त्या-त्या विभागातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे प्रत्येक विभागातील ८० ते ८५ टक्के मुले त्या-त्या विभागात प्रवेश करता. विभागानुसार आरक्षणाचा विचार केला असता मराठवाडा, विदर्भातील वैद्यकीय महाविद्यालयापेक्षा ३ पट वैद्यकीय महाविद्यालये हे रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र या विभागात आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात वैद्यकीय प्रवेश परिस्थिती आणखी गंभीर होणार आहे.
सदरचे आरक्षण हे उभे (सामाजिक) आरक्षण आहे. भारतीय संविधानानुसार या पध्दतीचे हे आरक्षण केवळ जातनिहायच लागू शकते. तसेच सदरील प्रादेशिक आरक्षणाने घटनेच्या मुलभूत अशा कलम १४ चा म्हणजे सर्वांना समानसंधी याचा भंग होतो. मराठवाड्यात वैद्यकीय महाविद्यालय ५ आणि मायनॉरिटीचे १ असे केवळ ६ महाविद्यालये आहेत. तर उर्वरित महाराष्ट्रात २८ वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत.
मराठवाड्यासाठी एमबीबीएसच्या ६५० जागा, विदर्भासाठी १ हजार ४५० जागा तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ३ हजार ८५० जागा आहेत. यामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे सदरील आरक्षण तत्काळ रद्द करावे. अन्यथा संभाजी सेनेच्यावतीने संपूर्ण मराठवाड्यात शैक्षणिक बंद पुकारुन तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारासुद्धा यावेळी जिल्हाधिकारी पी. शिवशंकर यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आला.
या आंदोलनात प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर शिंदे, जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल तळेकर, शहराध्यक्ष अरुण पवार, डॉ. उध्दवराव देशमुख, सुधाकर सोळंके, अॅड. राजकुमार भांबरे, सोनाली देशमुख व पालक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
