परभणी : 'एक मराठा, लाख मराठा' अशा घोषणा देत परभणीत सकल मराठा समाजाच्या वतीने आमदार आणि खासदारांच्या घरांपुढे जोरदार निदर्शने करण्यात आली. कार्यकर्त्यांनी परभणी शहरातील खासदार संजय जाधव, खासदार फौजिया खान, आमदार डॉ. राहुल पाटील, आमदार सुरेश वरपुडकर आणि आमदार मेघना बोर्डीकर यांच्या घरांसमोर निदर्शने करत आरक्षणाला संरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशी मागणी लावून धरली.
मराठा समाजाला राज्य मागासवर्ग आयोगाने शिफारस केलेल्या आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलेल्या मराठा आरक्षणाला संरक्षण द्यावे. यासह अन्य प्रमुख मागण्यांकरिता सकल मराठा समाजातर्फे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या घरांसमोर आज (सोमवार) जोरदार निदर्शने करण्यात आली. सकाळी साडेदहा वाजता, आमदार राहुल पाटील यांच्या शिवाजी नगरातील घरासमोर त्यापाठोपाठ आमदार सुरेश वरपुडकर यांच्या विष्णू नगरातील घरासमोरही आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर आमदार मेघना बोर्डीकर यांच्या जुना पेडगाव रोडवरील घरासमोर आंदोलनकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. तसेच खासदार संजय जाधव यांच्या जिंतूर रोडवरील स्व. बाळासाहेब ठाकरे नगरातील बंगल्यासमोर निदर्शने केली. त्याप्रमाणेच राज्यसभा खासदार फौजिया खान यांच्या नांदखेडा रोडवरील निवासस्थानासमोर देखील आंदोलकांनी निदर्शने करून त्यांच्या घरांचा परिसर दणाणून सोडला.
विशेष म्हणजे, यावेळी आमदार डॉ. राहुल पाटील आणि आमदार सुरेश वरपुडकर यांनी सकल मराठा समाजाच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा करत या विषयी विधिमंडळ अधिवेशनात आणि सरकार दरबारी पाठपुरावा करून आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावू, असे आश्वासन दिले.
लवकरात लवकर प्रलंबित सर्व मागण्या पूर्ण कराव्या. मराठा समाजाला राज्य मागासवर्ग आयोगाने शिफारस केलेल्या आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविलेल्या मराठा आरक्षणाला संरक्षण द्यावे. मराठा आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळ संसदेने कायदा करावा, यासाठी राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाची शिफारस किंवा एक दिवसाचे विधिमंडळाचे अधिवेशन घेवून सरकारकडे तत्काळ मागणी करावी, असे आंदोलक म्हणाले.
तसेच, मुख्यमंत्र्यांना या आमदारांमार्फत पाठवलेल्या निवदेनात 'मराठा समाजातील विद्यार्थांना परभणी जिल्ह्यात तत्काळ वसतीगृह निर्माण करावे. मराठा समाजावर करण्यात आलेले ३०७ सारखे खोटे गुन्हे तत्काळ रद्द करावेत. कोपर्डी येथील नराधमास लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा देण्यात यावी. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत कर्ज घेत असताना प्राप्तिकर भरण्यासाठी जी नवीन अट घालण्यात आलेली आहे, ती रद्द करण्यात यावी. मराठा आरक्षणाची सुयोग्य बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडण्यास असमर्थ ठरल्याने त्यांच्या अक्षम्य हलगर्जीपणाबाबत त्यांच्यावर हक्कभंग प्रस्ताव आणून त्यांना पदावरून दूर करावे. चालू शैक्षणिक वर्षात मराठा विद्यार्थांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये. येत्या काळात मराठा आरक्षण नसलेली कोणतीही नोकर भरती होऊ न देण्याची संपूर्ण जबाबदारी राज्य शासनाने घ्यावी आणि परभणी जिल्ह्यामधील रखडलेले छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे सुशोभिकरणाचे काम तत्काळ करण्यात यावे. जिल्हा परिषदेच्या प्रांगणामध्ये छत्रपती संभाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्यात यावा, आदी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
हेही वाचा - 'अभ्युदय'चे चेअरमन सीताराम घनदाट 'राष्ट्रवादी'त जाणार, बुधवारी पक्ष प्रवेश
