परभणी - प्लास्टिक जारच्या माध्यमातून शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करणार्‍या शहरातील उद्योगांवर महापालिकेकडून होणाऱ्या कारवाईमुळे शेकडो व्यावसायिक धास्तावले आहेत. त्यामुळे, या व्यावसायिकांनी आमदार डॉ. राहुल पाटील यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांच्यावर होणारी कारवाई चुकीची असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे, जिल्हाधिकार्‍यांनी या कारवाईला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. तसेच, यासंदर्भात संबंधितांची बैठक घेऊन पुढील निर्णय जिल्हाधिकारी घेणार असल्याची माहिती आमदार डॉ. पाटील यांनी दिली.
तूर्तास कारवाई थांबल्याने पाणी व्यावसायिकांनी समाधान व्यक्त केले. प्लास्टिक जारमध्ये पाणी भरून ते विक्री करणाऱ्या शहरातील 'वॉटरप्लांट' उद्योगांवर गेल्या आठवडाभरापासून महापालिकेमार्फत प्रमाणपत्रे आणि परवानग्यांसाठी कारवाई करण्यात येत होती. यामध्ये 30 हून अधिक वॉटरप्लांट उद्योगांना सील ठोकण्याची कारवाई महापालिकेने केली आहे. त्यामुळे, धास्तावलेल्या या व्यावसायिकांनी आमदार डॉ. राहुल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांच्याकडे धाव घेतली. यावेळी आमदार पाटील यांनी शिष्टाई करून 'वॉटरप्लांट' व्यावसायिकांची बाजू जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे मांडून, ही कारवाई चुकीच्या पद्धतीने होत असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे, तूर्तास महापालिकेकडून होणाऱ्या या कारवाईला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्थगिती देण्यात आली असून यासंदर्भात संबंधितांची बैठक घेऊन ते पुढील आदेश देणार आहेत.
'या' विभागांची परवानगी केली होती बंधनकारक
महापालिकेने शहरातील वॉटरप्लांट चालकांना अन्न व औषध प्रशासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे सांगून कारवाई सुरू केली होती. शिवाय या व्यावसायिकांना केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र मिळवणे देखील महापालिकेने बंधनकारक केले होते. परंतु, प्रत्यक्षात दहा हजार लिटर क्षमतेपेक्षा कमी पाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या व्यावसायिकांनाच अन्न व औषध प्रशासनाची परवानगी घेणे, तसेच केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र मिळवणे आवश्यक असल्याचा नियम आहे. हीच बाब आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांच्याशी झालेल्या बैठकीत त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
मनपाचा पाणीपुरवठा 15 दिवसाआड
परभणी शहर महापालिकेची नवीन नळ योजना कार्यान्वित झाली असली तरी, यावर 10 टक्के देखील नवीन नळ जोडणी झालेले नाही. तर, जुन्या नळ योजनेवर पंधरा दिवसाआड एकदा पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे रहिवाशांना या पाणी व्यावसायिकांकडून पुरवठा होणाऱ्या पाण्याचा आधार आहे. कोरोनासारख्या महामारीत शुद्ध पाण्याचा पुरवठा आवश्यक असून, त्यासाठी नागरिक या पाण्याला प्राधान्य देत आहेत. परंतु, गेल्या महिनाभरापासून होणाऱ्या कारवाईमुळे पाणी व्यावसायिकांची दमछाक होत होती. मात्र, जिल्हाधिकारी आणि आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी या प्रकरणात मध्यस्थी करून तोडगा काढण्याचे ठरवल्याने सध्यातरी हे व्यावसायिक आश्वस्त झाले असून, समाधान व्यक्त करत आहेत.
हेही वाचा - येत्या दोन-तीन महिन्यांत महाराष्ट्रात भाजपाचे सरकार येणार, रावसाहेब दानवेंचा दावा
