परभणी - वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देण्यासाठी राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये वापरण्यात येणारा '70-30' चा चुकीचा फार्मुला रद्द करणार का ? परभणीमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयाचे काम तत्काळ सुरू होईल का? असा प्रश्न जिंतूरच्या आमदार मेघना बोर्डीकर यांनी विधानसभेच्या सभागृहात उपस्थित केला. यावर वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी 70-30 च्या फार्मुल्यावर सरकार न्यायालयात ठोस भूमिका मांडेल आणि परभणीच्या वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, वैद्यकीय शिक्षणासाठी राज्यात 70-30 हा फार्मूला वापरला जातो. मुळात मराठवाडा आणि विदर्भात महाविद्यालयांची संख्या अत्यंत कमी असल्याने या ठिकाणच्या विद्यार्थ्यांना नीट परीक्षेत चांगल्या प्रकारे गुण मिळून सुद्धा त्यांना मोठ्या प्रमाणात महाविद्यालय असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई या भागात प्रवेश मिळत नाही. 1988 पासून वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये प्रवेशासाठी उर्वरित महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ अशा विभागणी पद्धतीने प्रवेश दिला जातो. ज्या विभागातील विद्यार्थी असेल, त्या विभागातील महाविद्यालयांमध्ये त्यांना 70 टक्के कोटा असतो. तर उर्वरित दोन विभागातील विद्यार्थ्यांना या महाविद्यालयांमध्ये केवळ 30 टक्के कोटा तोही गुणवत्तेनुसार दिला जातो.
हेही वाचा - कोरोना बाधित देशातून आलेले 3 व्यक्ती आरोग्य खात्याच्या देखरेखीत
आज देखील 70-30 टक्के प्रमाणेच प्रवेश प्रक्रिया पद्धती राबवली जात असल्याने मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्यार्थी गुणवत्ता असून सुद्धा वैद्यकीय शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. या पद्धतीने फक्त महाराष्ट्रातच प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. भारतातील इतर राज्यांमध्ये संपूर्ण प्रवेश क्षमतेच्या 100 टक्के प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते.
मराठवाडा आणि विदर्भ वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात शासकीय महाविद्यालयांची संख्या 15 असून त्यांची प्रवेश क्षमता 2 हजार 530 तर 1 हजार 620 क्षमता असलेली 13 खासगी महाविद्यालये 13 आहेत. या तुलनेत मराठवाडा विभागात शासकीय महाविद्यालयांची संख्या केवळ 4 असून त्यांची क्षमता 600 आणि 250 प्रवेश क्षमता असलेली खासगी महाविद्यालये आहेत, त्यातील प्रवेश क्षमता केवळ 250 आहे. याच प्रमाणे विदर्भ विभागात 6 शासकीय महाविद्यालये असून त्यांची प्रवेश क्षमता 1 हजार 150 आणि 2 खासगी महाविद्यालयांची 250 क्षमता आहे.
यामुळे नीट परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना उर्वरित उच्च गुण प्राप्त होऊन देखील प्रवेशापासून वंचित राहावे लागते. 70-30 प्रमाणामुळे गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेसाठी वापरण्यात येणारा हा कोटा रद्द करावा, अशी मागणी आमदार मेघना बोर्डीकर यांनी विधानसभेत केली.
