परभणी - ठाकरे सरकारने बँकांसोबतच शेतकर्‍यांनी खासगी सावकारांमार्फत घेतलेले कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, राज्यात केवळ 5 हजार अधिकृत सावकार आहेत. त्यामुळे तेवढ्याच शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होऊ शकेल. परिणामी, ही कर्जमाफी कुचकामी ठरेल. त्यामुळे शासनाने सर्व अधिकृत आणि अनधिकृत सावकारांकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करावे. तरच या कर्जमाफीचा फायदा होईल, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे मराठवाडा प्रदेशाध्यक्ष माणिक कदम म्हणाले.
महाराष्ट्रात ३० हजाराहून अधिक अनधिकृत सावकार आहेत. प्रत्यक्षात 12 ते 13 हजार नोंदणीकृत सावकार असून त्यापैकी सात ते आठ हजार सावकारांनी तर आपले परवाने नूतनीकरण केलेले नाहीत. त्यामुळे सद्यस्थितीत चार ते पाच हजार अधिकृत सावकार कार्यरत आहेत. त्यामुळे अशा सावकारांकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या कर्जमाफीत मोठ्या प्रमाणात शेतकरी वंचित राहण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक गावात शेकडोंनी अवैध सावकार कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागातील बँक व्यवस्था कोलमडून पडल्याने हे अवैध सावकार निर्माण झाले आहेत. यात शेतकऱ्यांचा काय दोष. त्यामुळे सरकारने केवळ अधिकृत सावकारांकडून घेतलेले कर्ज माफ न करता राज्यातील अधिकृत-अनधिकृत अशा सर्वच सावकारांकडून कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावेत. असे न झाल्यास ही कर्जमाफी कुचकामी ठरणार आहे, असे कदम म्हणाले.
शासनाने यामध्ये कुठलाही भेदभाव करू नये. ग्रामीण भागात सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून कर्जमाफीसाठी पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांची पाहणी करावी. तरच ही कर्जमाफी फायद्याची ठरेल आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील, असेही कदम म्हणाले.
