परभणी - राज्यात परभणी जिल्ह्यातील कोरोनाबाधितांच्या मृत्यूचा दर हा सर्वाधिक असून, तो चिंताजनक आहे. त्यासाठी या ठिकाणच्या आरोग्य सेवेत काही महत्त्वाच्या उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळेच याठिकाणी 'टेली-आयसीयू' चा प्रयोग केला जाणार आहे. ज्यामुळे कोरोना बाधितांना योग्य विशेषज्ञांचे मार्गदर्शन वेळेवर मिळेल आणि या ठिकाणचा मृत्यू दर कमी होईल, अशी अपेक्षा राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केली आहे. शिवाय इतर काही उपाययोजना देखील त्यांनी करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आज (सोमवारी) परभणी दौऱ्यावर आलेल्या आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात संध्याकाळी आरोग्य यंत्रणेसह संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत टोपे बोलत होते.
मंत्री टोपे म्हणाले, परभणी जिल्ह्यातील कोरोनाबाधित्यांच्या मृत्यूचा दर हा राज्यात सर्वाधिक म्हणजेच 4.1 टक्के एवढा आहे. राज्याचा मृत्यूदर केवळ 2.6 असून मृत्यूदर हा केवळ एक टक्क्यावर नेण्याचा आपला उद्देश आहे. त्या दृष्टीने उपाययोजना केल्या जात असल्याचे टोपे यांनी सांगितले.
यासाठी ज्या जिल्ह्यांमध्ये मेडिकल कॉलेज नाहीत, त्या ठिकाणी आम्ही टेली-आयसीयू चा प्रयोग करणार आहोत. हा प्रयोग परभणी देखील होणार असून, यासाठीचे निर्देश संबंधितांना देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. या माध्यमातून प्रत्येक रुग्णाच्या समोर व्हिडिओची व्यवस्था करण्यात येणार असून, त्या माध्यमातून मोठ्या शहरांमध्ये असलेले विशेषज्ञ योग्य मार्गदर्शन करून त्या रुग्णाला औषध उपचार करू शकतील. याशिवाय परभणी जिल्ह्यातील आयएमएच्या डॉक्टरांना देखील आम्ही विनंती केली आहे की, त्यांच्या पैकी केवळ तीन जरी डॉक्टरांनी रोज सेवा दिली, तरी कोरोनाबाधितांच्या मृत्यूचा दर कमी होण्यास मदत होणार आहे. याप्रमाणे जिल्हा आरोग्य यंत्रणा अंतर्गत काम करणाऱ्या डॉक्टरांनी मी बालरोगतज्ञ आहे, मी फिजिशियन आहे, मी एखाद्या विषयाचा तज्ज्ञ आहे, असे म्हणून कोरोना बाधित रुग्ण असलेल्या दवाखान्यांमध्ये सेवा बजावण्यास टाळू नये. त्या डॉक्टरांनी देखील 100 टक्के सेवा दिली पाहिजे. कोरोना म्हणजे काही रॉकेट सायन्स नाही. सर्वांनी सेवा दिली तरच परभणी जिल्ह्यातील मृत्यूदर कमी होऊ शकेल, असे देखील राजेश टोपे म्हणाले.
याशिवाय परभणी जिल्ह्यातील जिल्हा रुग्णालयाला मोठ्या प्रमाणात निधी देऊन जिल्हा रुग्णालयाचा कायापालट केला जाईल, असे आश्वासन टोपे यांनी दिले. या प्रमाणेच परभणी जिल्ह्याची जुनी मागणी असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या दृष्टिकोनातून देखील शासन स्तरावर प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. शासनाकडून महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांना वैद्यकीय महाविद्यालय दिल्या जाणार आहेत. त्यादृष्टीने परभणीची देखील कारवाई लवकरच करू, असे आश्वासन देखील टोपे यांनी यावेळी बोलताना दिले.
या पत्रकार परिषदेस माजी राज्यमंत्री खासदार फौजिया खान, आमदार डॉ. राहुल पाटील, जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पृथ्वीराज बी.पी. आणि पोलीस अधीक्षक जयंत मीना उपस्थित होते.
हेही वाचा - परभणीत सलग दुसरी घरफोडी; जिंतूर तालुक्यातील घटनेत साडेपाच लाखांचा ऐवज लंपास
