हजसाठी मिळणारी सवलत मुस्लिमांना नसून विमान कंपन्यासाठी होती - हाजी जमाल सिद्दीकी

महाराष्ट्र राज्यातून हजला जाण्यासाठी यापूर्वी केवळ ११ हजार ९०७ जागेचा कोठा देण्यात आला होता; परंतु भाजप सरकारने तो वाढवून ३५ हजार ७११ इतका केला आहे. तेवढे यात्रेकरू यावर्षी रवाना होतील. यात परभणी जिल्ह्यातून ३७० हजला रवाना होणार आहेत.

परभणी - 'हजला जाण्यासाठी मुस्लिमांना कधीच सवलत मिळत नव्हती. हा मुस्लिमांवर कलंक होता. यापूर्वी काँग्रेस सरकारकडून जी सवलत म्हणून सांगण्यात येत होती, ती सवलत मुस्लिमांना नव्हे तर विमान कंपन्यांना मिळत होती. मात्र सध्याच्या भाजप सरकारने विमान कंपन्यांची ही सवलत बंद करून टाकली आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. उलट आता मुस्लिमांना हज आणि उंबऱ्याला जाण्यासाठी पूर्वीपेक्षा चांगल्या सोयीसुविधा आणि व्यवस्था देण्यात येत आसल्याची माहिती हज कमिटीचे अध्यक्ष हाजी जमाल सिद्दिकी यांनी आज परभणीत दिली.

राज्यमंत्री पदाचा दर्जा असलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या हज कमिटीचे अध्यक्ष हाजी जमाल सिद्दीकी आज प्रथमच परभणी दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्यात त्यांच्या कमिटीने परभणीतून हजला जाणाऱ्या यात्रेकरूंना प्रशिक्षण दिले. या दरम्यान आयोजित पत्रकार परिषदेत सिद्दिकी बोलत होते. ते म्हणाले, महाराष्ट्र राज्यातून हजला जाण्यासाठी यापूर्वी केवळ ११ हजार ९०७ जागेचा कोठा देण्यात आला होता; परंतु भाजप सरकारने तो वाढवून ३५ हजार ७११ इतका केला आहे. तेवढे यात्रेकरू यावर्षी रवाना होतील. यात परभणी जिल्ह्यातून ३७० हजला रवाना होणार आहेत. यापूर्वी हज यात्रेकरूंना ज्या विमान तळावरून रवाना व्हायचे आहे, त्या ठिकाणी तीन दिवस अगोदर जावे लागत होते; परंतु आता हज यात्रेकरूंची ही अडचण दूर करण्यात आली आहे. केवळ २४ तास अगोदर त्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात नाव नोंदवायचे आहे, आणि संबंधित विमानतळावर केवळ ४ तासापूर्वी हजर व्हावे लागणार आहे. ज्यामुळे हज यात्रेकरूंची मोठी अडचण दूर झाली आहे.

दरम्यान हज यात्रेकरूंना सोयी-सुविधा देण्यासाठी येणाऱ्या काळात मक्का येथे महाराष्ट्र भवन उभारण्यात येणार आहे. शिवाय प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये हज हाऊसची निर्मिती केली जाणार आहे. तत्पूर्वी, प्रत्येक जिल्ह्यात हज कमिटी स्थापन करण्यात आली असून या कमिटीच्या माध्यमातून ३० हाजी मित्र तयार करण्यात आले आहे. त्यांच्यामार्फत हज यात्रेकरूंना प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक केली जाणार आहे. आता कोणत्याही एनजीओची मदत घेण्याची गरज नाही, यापूर्वी खासगी ट्रॅव्हल्सवाले अव्वाच्या सव्वा दर आकारून मुस्लिमांना ठगवत होते. तो प्रकार आता यापुढे होणार नाही, असेही सिद्धीकी म्हणाले. तसेच सध्याच्या परिस्थितीत हज कमिटीमार्फत ७० टक्के लोकांना हजसाठी पाठविले जाते तर ३० टक्के लोक खासगी ट्रॅव्हल्सच्या माध्यमातून जातात. या ७० टक्के लोकांना अत्यंत स्वस्त दरात आणि सुरक्षित पाठविण्यात येते. यानंतर उर्वरित ३० टक्के लोकांना देखील कमिटीमार्फत पाठविण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान १९२७ पासून हज कमिटी कार्यरत आहे. १९५१ साली हज कमिटी इंडिया स्थापन झाले आहे. तेव्हापासून आतापर्यंत कधीही मुस्लिमांना सबसिडी मिळाली नाही. जी सबसिडी होती ती विमान कंपन्याना सरकारकडून मिळत होती; परंतु आता त्यांची ही सबसिडी बंद झाली आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो, या सबसिड्या बंद केल्याने हज यात्रेकरूंना यापुढे कमी दरात हजसाठी जाता येईल. यासाठी आता कमिटी आणखीन प्रयत्न करणार असल्याचेही जमाल सिद्दिकी यांनी सांगितले. यावेळी हज कमिटीचे संचालक हाजी मोहम्मद देशमुख, बाबा पठाण, अतिक इनामदार, नसरिन बेगम, मोहम्मद बारी आदी उपस्थित होते.