परभणी - रब्बी आणि खरीप हंगामात गारपिटीने झालेल्या पिकांची नुकसान भरपाई देण्यात यावी. दुष्काळी उपाययोजना लागू कराव्यात, या मागणीसाठी दुष्काळ निवारण संघर्ष समितीच्या वतीन बुधवारी परभणीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा मोर्चा धडकला. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
हा मोर्चा परभणीतील शनिवार बाजार येथून शिवाजी चौक, गुजरी बाजार, गांधी पार्क, स्टेशनरोड मार्गे जिल्हा अधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ या मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले. या ठिकाणी संघर्ष समितीचे राजन क्षीरसागर, माणिक कदम, शिवाजी कदम आदींची भाषणे झाली.
जिल्ह्यात १ ते ३ फेब्रुवारी दरम्यान २०० गावात गारपीट झाल्याने रब्बी हंगामातील गहू, ज्वारी, हरभरा, करडई आदी पीकांचे नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यातील ६६ हजार ८६३.७१ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रावर झालेल्या नुकसानीचा नॅशनल इंन्शुरंस या सरकारी कपंनीने शेतकऱ्यांना छदामही दिला नाही. जिल्ह्यातील पीकविमाधारक तथा गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना सुमारे ५०० कोटी रुपयांच्या पीक विम्यापासून वंचित ठेवले. तसेच ३१ ऑक्टोबरला सरकारने दुष्काळ घोषीत केला. प्रतिकूल हवामानामुळे झालेल्या पीक नुकसानीची भरपाई देण्याची तरतूद पीकविमा योजनेत आहे. २०१८-१९ मधील गंभीर दुष्काळाच्या परिस्थितीबाबत ३१ डिसेंबरला जिल्हा प्रशासनाने काढलेल्या अधिसुचनेत जिल्ह्यातील ७६ हजार ६४६ तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना अ‍ॅडव्हॅस पीकविमा भरपाईपासून इफको टोकियो या विमा कंपनीने वंचित ठेवले. तर या संदर्भात कृषी आयुक्तांकडे झालेल्या सुनावणीच्या आदेशाला देखील ही विमा कंपनी जुमानत नसल्याचा आरोप मोर्चेकऱ्यांनी केला आहे.
या शिवाय रब्बी हंगामातील ज्वारी पीकाची पेरणी फसली. त्यामुळे पीकविमा भरपाईबाबत तात्काळ २५ टक्के भरपाई देण्याच्या आदेशाला भारतीय आक्सा या विमा कंपनीने नकार दिल्याचेही मोर्चेकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. सोयाबीन पीक कापनीच्या प्रयोगात विमा कंपन्यांच्या हस्तक्षेपामुळे मोठ्या प्रमाणात हेरफार झाला. जिल्ह्यातील ३८ महसुल मंडळापैकी २८ मंडळात सोयाबीन पीकाचे उत्पन्न उंबरठा उत्पन्नापेक्षा जास्त दर्शविण्यात आले. यामुळे परभणी, जिंतूर, पाथरी, पूर्णा आदी तालुक्यातील २८ मंडळांतील शेतकऱ्यांना विमा हफ्त्यापेक्षा कमी रक्कम पदरात पडली आहे. हा प्रकार संतापजनक आहे.
या सर्व प्रकाराची चौकशी करुन शेतकऱ्यांना लुबाडणाऱ्या विमा कंपन्यांवर कारवाई करावी, गारपीट आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना रब्बी आणि खरीप हंगामामध्ये १५०० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात यावी, आदींसह शेतीपंपाची वीज थकबाकी रद्द करा, सिंचन प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील बागायती शेतकऱ्यांना दुष्काळी मदत लागू करा, बंधाऱ्यांमध्ये पाणी सोडा, ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची बिले माफ करा, लोंबकळणारे वीजतार आणि रोहित्र दुरुस्त करावेत, घरकुल योजनेसाठी मोफत वाळू द्या, रोहयो आणि शौचालयाचे अनुदान तात्काळ अदा करावे, यासह दुष्काळात मिळणाऱ्या सर्व सुविधा देण्यात याव्यात, या मागणीसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चात दुष्काळ निवारण संघर्ष समितीचे राजन क्षीरसागर, माणिक कदम, शिवाजी कदम आदींसह शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
