परभणी - राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू न झाल्याने या कृषी विद्यापीठातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाची मालिका सुरू केली आहे. यापूर्वी 2 नोव्हेंबरपासून लेखणीबंद आंदोलन करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आज (शुक्रवारी) सामूहिक रजा आंदोलन केले. या निमित्याने परभणीत वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या प्रशासकीय इमारतीसमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. तर यापुढे हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
सातवा वेतन आयोग कृषी विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांना लागू करावा, या मागणीसाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे वेळोवेळी निवेदने अर्ज मागण्या करूनदेखील त्यांच्या पदरात काहीच पडले नाही. यामुळे या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आता आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.
27 ऑक्टोबरपासून सुरू आहे आंदोलन -
गेल्या 27 ऑक्टोबरपासून राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी हे आंदोलन सुरू केले आहे. यामध्ये 1 नोव्हेंबरपर्यंत काळ्या फिती लावून कामकाज करण्यात आले. त्यानंतर 2 नोव्हेंबरपासून काल 5 नोव्हेंबरपर्यंत लेखणी बंद आंदोलन केले. यादरम्यान विद्यापीठांच्या अत्यावश्यक कामाशिवाय इतर कुठलेही काम हे अधिकारी आणि कर्मचारी करताना दिसले नाहीत. ज्यामुळे राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांचे संशोधन आणि विद्यादानाचे कामकाज ठप्प झाले आहे. यावरही शासन कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याने आज (शुक्रवारी) चारही कृषि विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक रजा टाकून जोरदार निदर्शने केली.
हेही वाचा -सातव्या वेतन आयोगासाठी राज्यातील कृषी विद्यापीठांतील कर्मचाऱ्यांचे सामूहिक रजा आंदोलन
शरद पवार, कृषिमंत्र्यांसोबतची बैठक निष्फळ-
यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसेंसोबत कर्मचाऱ्यांची चर्चाही झाली. पण ती चर्चा निष्फळ ठरली असून, त्यातून कोणताही तोडगा निघालेला नाही. सातवा वेतन आगोय लागू करण्याचे ठोस आश्वासन न मिळाल्याने सामूहिक रजा आंदोलन करण्याची भूमिका ठाम ठेवून कर्मचाऱ्यांनी हे आजचे आंदोलन केले. तर लवकरात लवकर तोडगा न निघाल्यास यापुढे बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलनाच्या पवित्र्यावर कर्मचारी ठाम राहणार, असा इशारा यावेळी बोलताना अधिकारी-कर्मचारी समन्वय संघाचे डॉ. रणजीत चव्हाण यांनी दिला आहे.
हेही वाचा - 'कृषी विद्यापीठांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडे शासनाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष'; 'लेखणीबंद' सुरूच
