ETV Bharat / state

परभणीच्या शेतकऱ्यांसाठी 'ॲक्शन-प्लॅन'; आमदार बोर्डीकरांच्या उपोषणानंतर मॅरेथॉन बैठक - bank lone for farmers

जिंतूरच्या आमदार मेघना बोर्डीकर-साकोरे यांनी शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी उपोषण केले होते. त्यानंतर बॅंक अधिकाऱ्यांसोबत प्रशासनाची बैठक झाली.

Administration meeting with bank officials
बॅंक अधिकाऱ्यांसोबत प्रशासनाची बैठक
author img

By

Published : Nov 6, 2020, 3:25 PM IST

परभणी - जिंतूरच्या आमदार मेघना बोर्डीकर-साकोरे यांच्या उपोषणानंतर जिल्हा प्रशासन कामाला लागले. काल (गुरुवारी) जिल्हाधिकारी कार्यालयात बॅंक अधिकाऱ्यांसोबत प्रशासनाची मॅरेथॉन बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या कामासाठी ॲक्शन प्लॅन तयार करण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

आमदार मेघना यांनी अतिवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्यात यावी, पीककर्जाची सर्व प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत, यासह इतर मागण्यांसाठी उपोषण केले होते. जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांच्यासह आमदार बोर्डीकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत सर्व बँकांचे व्यवस्थापक, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. दोन दिवसांपूर्वी आमदार बोर्डीकर यांनी उपोषणाच्या माध्यमातून केलेल्या मागण्यांच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही बैठक पार पडली.


बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय-

- जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे रद्द केलेले पीककर्जाचे प्रस्ताव परत मागून त्यांना पीककर्ज देण्यासंदर्भात विचार करण्यात येईल.
- वयाची अट टाकून जी प्रकरणे रद्द केली आहेत, ते मंजूर करून कर्ज देण्यात येणार.
- प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मागणी अर्जाची नोंद ठेवण्यात येईल. जिल्ह्यातील बँका 15 दिवसांत सॉफ्टवेअर तयार करून शेतकऱ्यांना एसएमएस सुविधा देतील.
- दत्तक शाखा बदललेल्या शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी व पीककर्ज दिवाळीपूर्वी देण्याचे ठरवण्यात आले.
- खरीप हंगामात ज्या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाले नाही, त्यांचे अर्ज स्वीकारून रब्बी हंगामात कर्ज देण्याचे ठरले.
- संपूर्ण जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखा वाढवणे, यासंदर्भात चर्चा होऊन प्रस्ताव 'आरबीआय'कडे पाठविण्यात येईल.
- शेतकऱ्यांसाठी ॲप बनवून 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम संधी' या प्रमाणे सेवा देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

'अर्जांची नोंद राहणार, दलालांना आळा बसेल'

बैठकीत झालेल्या निर्णयामुळे यापुढे बँक व्यवस्थापनाने शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या अर्जांची नोंदणी ऑनलाइन राहणार आहे. या माध्यमातून अर्जावर होणारी प्रक्रिया त्यांना समजून घेता येणार आहे. अर्जाची प्रत्यक्ष स्थिती काय? याची माहिती शेतकऱ्यांना होणार असल्याने दलालांना आळा बसेल. त्यामुळे थेट शेतकरी आणि बँक व्यवस्थापन यांच्यात संवाद निर्माण होईल. शेतकऱ्यांची कामे मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या बैठकीत हे सर्व विषय तात्काळ मार्गी लावण्याबाबत जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी कडक सूचना दिल्या आहेत. जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक, जिल्ह्यातील सर्व बँकांचे प्रतिनिधी यांनी देखील यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला. अशी माहिती आमदार मेघना बोर्डीकर यांनी दिली. तसेच आगामी काळात शेतकऱ्यांना होणारा त्रास कमी होण्याची आशा निर्माण झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

परभणी - जिंतूरच्या आमदार मेघना बोर्डीकर-साकोरे यांच्या उपोषणानंतर जिल्हा प्रशासन कामाला लागले. काल (गुरुवारी) जिल्हाधिकारी कार्यालयात बॅंक अधिकाऱ्यांसोबत प्रशासनाची मॅरेथॉन बैठक पार पडली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या कामासाठी ॲक्शन प्लॅन तयार करण्यात आला. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

आमदार मेघना यांनी अतिवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्यात यावी, पीककर्जाची सर्व प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत, यासह इतर मागण्यांसाठी उपोषण केले होते. जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांच्यासह आमदार बोर्डीकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत सर्व बँकांचे व्यवस्थापक, संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. दोन दिवसांपूर्वी आमदार बोर्डीकर यांनी उपोषणाच्या माध्यमातून केलेल्या मागण्यांच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही बैठक पार पडली.


बैठकीत घेण्यात आलेले महत्त्वाचे निर्णय-

- जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे रद्द केलेले पीककर्जाचे प्रस्ताव परत मागून त्यांना पीककर्ज देण्यासंदर्भात विचार करण्यात येईल.
- वयाची अट टाकून जी प्रकरणे रद्द केली आहेत, ते मंजूर करून कर्ज देण्यात येणार.
- प्रत्येक शेतकऱ्याच्या मागणी अर्जाची नोंद ठेवण्यात येईल. जिल्ह्यातील बँका 15 दिवसांत सॉफ्टवेअर तयार करून शेतकऱ्यांना एसएमएस सुविधा देतील.
- दत्तक शाखा बदललेल्या शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी व पीककर्ज दिवाळीपूर्वी देण्याचे ठरवण्यात आले.
- खरीप हंगामात ज्या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळाले नाही, त्यांचे अर्ज स्वीकारून रब्बी हंगामात कर्ज देण्याचे ठरले.
- संपूर्ण जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या शाखा वाढवणे, यासंदर्भात चर्चा होऊन प्रस्ताव 'आरबीआय'कडे पाठविण्यात येईल.
- शेतकऱ्यांसाठी ॲप बनवून 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम संधी' या प्रमाणे सेवा देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

'अर्जांची नोंद राहणार, दलालांना आळा बसेल'

बैठकीत झालेल्या निर्णयामुळे यापुढे बँक व्यवस्थापनाने शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या अर्जांची नोंदणी ऑनलाइन राहणार आहे. या माध्यमातून अर्जावर होणारी प्रक्रिया त्यांना समजून घेता येणार आहे. अर्जाची प्रत्यक्ष स्थिती काय? याची माहिती शेतकऱ्यांना होणार असल्याने दलालांना आळा बसेल. त्यामुळे थेट शेतकरी आणि बँक व्यवस्थापन यांच्यात संवाद निर्माण होईल. शेतकऱ्यांची कामे मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या बैठकीत हे सर्व विषय तात्काळ मार्गी लावण्याबाबत जिल्हाधिकारी दीपक मुगळीकर यांनी कडक सूचना दिल्या आहेत. जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक, जिल्ह्यातील सर्व बँकांचे प्रतिनिधी यांनी देखील यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला. अशी माहिती आमदार मेघना बोर्डीकर यांनी दिली. तसेच आगामी काळात शेतकऱ्यांना होणारा त्रास कमी होण्याची आशा निर्माण झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा- राज्याने स्वतंत्र कृषी कायदा करून ‘एमएसपी’ अनिवार्य करावी; अशोक चव्हाणांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

हेही वाचा- राज्यात १ डिसेंबरपासून कापूस खरेदीला सुरूवात, कृषिमंत्री दादा भुसे यांची माहिती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.