पालघर - येथील जिल्हा मुख्यालय हे राज्यातील सर्वात सुंदर आणि आदर्श मुख्यालय असेल, अशा घोषणा अनेक वेळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध निवडणुकांदरम्यान प्रचारसभेमध्ये केल्या होत्या. त्यानंतर 8 नोव्हेंबर 2017 रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मुख्यालयाचे भूमिपूजन करण्यात आले व वर्ष-दीड वर्षात सुसज्ज असे मुख्यालय आपल्या सेवेला उभे असेल ,असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते. मात्र, त्यांचे आश्वासन हवेतच विरल्याचे दिसून येत आहे. तर, वारंवार मुदतवाढ देऊनही जिल्हा मुख्यालय अंतर्गत रखडत चाललेल्या इमारतीचे बांधकाम ऑगस्ट 2020 पर्यंत पूर्ण केले जाणार असल्याचे पालघरचे नवनियुक्त जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
मुख्यालय उभारणीच्या कामात विलंब होत असतानाच बांधकाम सुरू असलेल्या बहुतांश इमारतीतून मोठ्या प्रमाणावर, पाणी झिरपत असल्याचे गळती सुरू असल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये उघडकीस आले आहे. जिल्हा मुख्यालयातंर्गत उभारण्यात येत असलेल्या या इमारतीचे काम पहिल्या-दुसरा मजल्यापर्यंत पोहोचले आहे. पावसाळ्यात या इमारतीमध्ये स्लॅब गळती होऊ नये, अशी अपेक्षा होती. मात्र, या इमारती पावसाच्या या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्या आहेत. ही गळती तात्पुरत्या स्वरुपात बुजवण्याचे काम सुरू असल्याचेही दिसून येत आहे. तर मूळ बांधकाम निकृष्ट असल्यास ही तात्पुरती दुरुस्ती किती काळ तग धरणार, असा प्रश्न तज्ञांकडून विचारला जात आहे.
पालघर जिल्हा मुख्यालयांतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय तसेच दोन प्रशासकीय इमारती अशा एकूण पाच इमारती उभारण्याचे काम सुरू आहे. या पाच इमारतींच्या बांधकामासाठी 139 कोटी 94 लाख 3 हजार 770 रुपये इतका खर्च येणार आहे.
तर जिल्हाधिकारी इमारतीचे काम प्रकाश कॉन्स्ट्रोवेल प्रायव्हेट लिमिटेड, नाशिक या कंपनीला 32 कोटी 79 लाख 8 हजार 254 रुपयांना देण्यात आले आहे. हे काम जून 2019 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, मुदतवाढी नंतरही अजून टाईल्स व मार्बल, प्लास्टर करण्याचे काम सुरू आहे. या इमारतीच्या स्लॅबला मोठ्या प्रमाणात भेगा पडल्या असून पावसाचे पाणी आत वेगाने झिरपू लागले आहे. हा स्लॅब वाकू लागल्याने त्याला लोखंडी टेकू लावण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे प्रत्यक्ष दिसून येत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पहिल्या मजल्यावरील स्लॅबमधील लिकेजवर प्लास्टर, पीओपी, फॉल सिलिंग भरून मोठ्या प्रमाणावर असलेली ही गळती लपविण्याचा प्रयत्न ठेकेदाराकडून सुरु असल्याचे दिसत आहे. यामुळे कामाच्या दर्जावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
तसेच पोलीस अधीक्षक कार्यालय उभारणीचा ठेका हर्ष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, नाशिक या कंपनीला 8 कोटी 26 लाख 6 हजार 663 रुपयांना देण्यात आला आहे. हे काम ऑगस्ट 2017 रोजी सुरू करण्यात आले होते व 17 ऑगस्ट 2018 पर्यंत वर्षभरात ते पूर्ण होणे अपेक्षित होते, मात्र मुदतवाढीसह आज दोन वर्षाचा कालावधी पूर्ण होत आला तरीही या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झालेले नाही. तसेच जिल्हा परिषद इमारत बांधकामाचा ठेका स्पेक्ट्रम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला 32 कोटी 79 लाख 8 हजार 254 रुपयांना देण्यात आला आहे. ठेकेदाराने मुदतीत काम न केल्याने त्याला मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही त्यांचे काम अपूर्णावस्थेतच आहे.
म्हणून मुख्यालय उभारणीच्या बांधकामासाठी मुदतवाढ देऊनही काम पूर्ण होत नसल्याने लवकर काम उरकण्याच्या घाईत ठेकेदाराकडून अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे, गळके मुख्यालय पालघर वासियांच्या माथी पडणार नाही ना ? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
मुख्यालय बांधणीच्या मोबदल्यात सिडकोला देण्यात आली 438 हेक्टर जमीन -
मुख्यालय अंतर्गत पाच इमारतींचे बांधकाम प्रगतीपथावर असतानाच इमारतीच्या अंतर्गत सजावटीसह वीज पुरवठा, कार्यालयीन फर्निचर आदींचा विषय पुढे आल्यानंतर सिडकोने आपल्या मूळ करारात या कामांचा अंतर्भाव नव्हता अशी भूमिका घेतली. तर ही कामे सिडकोमार्फत करावयाची असल्यास यासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या मोबदल्यात एकशे एक हेक्टर जमीन द्यावी, अशी मागणी सिडकोने सरकारने केल्यानंतर सरकारने सिडकोची मागणी मान्य केली. त्यामुळे जिल्हा मुख्यालय उभारण्याच्या मोबदल्यात सिडकोला आता यापूर्वी 337 व नव्याने मान्य केलेली एकशे एक हेक्टर मिळून एकूण 438 हेक्टर जमीन देण्यात आलेली आहे.
