पालघर: राज्यस्तरीय अनुसूचित क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष तथा श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित (vivek pandit) यांना राज्यात मंत्रिपद प्रदान करण्यात आले आहे. (vivek pandit minister). यापूर्वी त्यांच्याकडे असलेल्या अध्यक्ष पदाला राज्यमंत्री पदाचा दर्जा होता. काल 3 ऑक्टोबर रोजी राज्य शासनाने शासन निर्णय पारित करून पंडित यांच्याकडे असलेले आढावा समिती अध्यक्षपद कायम ठेवत त्यांना राज्यमंत्री ऐवजी आता मंत्री पदाचा दर्जा दिला आहे. (vivek pandit maharashtra minister). शिंदे-फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या या नव्या सरकारमध्ये पालघर या आदिवासी जिल्ह्याला मिळालेले हे पहिले मंत्रिपद (first adivasi minister) असल्याने आदिवासी बांधवांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
नव्या सरकारमध्येही पहिली समिती कायम: राज्यातील आदिवासी भागात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी विवेक पंडीत यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. दिनांक २८ मे २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे या समितीचे अध्यक्ष म्हणून पंडीत यांना राज्यमंत्री दर्जा प्रदान करण्यात आला होता. सरकार बदल्यानंतर अनेक समिती आणि महामंडळ बरखास्त करण्यात आल्यात मात्र या नव्या सरकारने पंडित यांच्या समितीला कायम ठेवले आहे.
आदिवासी क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य: विवेक पंडित यांचे आदिवासी भागातील समाजकार्य उल्लेखनीय आहे. या आढावा समिती अध्यक्ष पदाच्या काळात त्यांनी सर्व आदिवासी जिल्ह्यांचा दौरा करून अनेक शिफारशी आणि सूचना सरकारला सादर केल्या आहेत. गेली साडेचार दशकं पंडित आदिवासी समाजासाठी कार्यरत असून त्यांच्या गुलामगिरी विरोधी चळवळीची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली गेल्याने त्यांना यापूर्वीच गुलामगिरी विरोधी अंतरराष्ट्रीय मानाचा पुरस्कार मिळाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विवेक पंडित यांच्या योगदानाची दखल घेऊन हा निर्णय घेतला असल्याने श्रमजीवी परिवारातही आनंदाचे वातावरण आहे. या मंत्रिपदामुळे ग्रामीण भागात विशेषतः आदिवासी जिल्ह्यातील जनतेला दिलासा मिळणार हे निश्चित आहे.
