पालघर Village Ban Proposal : मराठा समाजाच्या नेत्यांना आरक्षण न दिल्यानं लोकांचा रोष पत्करावा लागत आहे. तसंच आता पालघर जिल्ह्यातील आदिवासींनीही काहीसं ठरवलं आहे. पालघर जिल्ह्यातील पेसा भागात बिगर आदिवासी नेत्यांना बंदी घातली आहे. झाप ग्रामपंचायतीकडून ठराव केल्यानंतर पेसा क्षेत्रातील इतर गावांनीही तसं करावं असा आवाहन करण्यात आलं आहे. अशा प्रकारचा ठराव हा राज्यातील पहिला ठराव असल्याचंही सरपंचांनी सांगितलं. (Zap Gram Panchayat On PESA Act) तर जिल्ह्यात अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये असे ठराव करण्यात येणार असल्याचं आदिवासी संघटनांकडून जाहीर करण्यात आलं आहे. (Resolution of Zap Gram Panchayat)
हे तर आदिवासीविरोधी धोरण : आदिवासी विकास विभागाच्या शिक्षक आणि आदिवासी विकास निरीक्षक पदाची जाहिरात आली होती. त्यावेळी काही लोकांनी स्थगिती आणली होती. त्यानंतर 2015/16 ला तलाठी भरती जाहिरात आली, निवड प्रक्रिया झाली आणि तेव्हाही बिगर आदिवासींनी कोर्टात जाऊन स्थगिती आणली आणि आदिवासींना तसंच राहावं लागलं. शिक्षक भरती झाली, शाळा मिळाल्या पण नियुक्ती द्यायच्या आत कोर्टात जाऊन स्थगिती आणली गेली. त्यामुळे तलाठी, ग्रामसेवक, कृषिसेवक, आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका, वनरक्षक जाहिरात आल्या आणि पुन्हा कोर्टात जाऊन स्थगिती आणली गेली. याचा अर्थ आदिवासींना काहीही द्यायचे नाही हे काही लोकांनी ठरवलेले आहे, असं झाप ग्रामपंचायतीचे सरपंच एकनाथ दरोडा यांनी बोलताना सांगितलं.
पेसा शिक्षक भरती नियुक्ती थांबवली तसेच तलाठी, वनरक्षक, ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका चालू असलेल्या भरती प्रक्रिया थांबविल्या आहेत. त्यामुळे आदिवासी समाज कमालीचा आक्रमक झाला आहे. झाप ग्रामपंचायतीने घेतलेल्या निर्णयाचं स्वागत करतो. जर यावर योग्य मार्ग काढला नाही तर आम्ही सर्व बाधित शिक्षक मतदानावर बहिष्कार टाकू.- दामू मौले, राज्याध्यक्ष, आदिवासी डी.टी.एड, बी.एड कृती समिती महाराष्ट्र
आदिवासींच्या विरोधातील षड्‌यंत्र ओळखा : पेसा कायदा ड (1) नुसार ग्राम पातळीवर पंचायतीकडून सामाजिक,आर्थिक योजना, कार्यक्रम तसंच प्रकल्प यांच्या कार्यन्वाचे काम सुरू होण्यापूर्वी अशा योजना कार्यक्रम किंवा प्रकल्पाला ग्रामसभेची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर बिगर आदिवासी ठेकेदाराकडून कामे सुरू असतील तर त्यावर अंकुश ठेवता येईल. एकीकडे ठेके घेऊन पैसा कमवायचा आणि तेच पैसे आदिवासींच्या विरोधात वापरायचं कारस्थान आता आदिवासींनी ओळखायला हवं. जे झाप ग्रामपंचायतनं ओळखलं त्यापासून आदर्श घेऊन इतर ग्रामपंचायतीनीसुद्धा अशा प्रकारचे ठराव करायला काहीच हरकत नाही, असे झाप ग्रामपंचायतीचे सरपंच एकनाथ दरोडा यांनी इतर ग्रामपंचायतींना आवाहन केले आहे.
पेसा भरतीला बिगर आदिवासी समितीने कोर्टात याचिका दाखल केली व त्यास स्थगिती मिळाली. आमच्या भागात बिगर आदिवासी ठेकेदार काम करतात व पैसे कमवतात व याचिकेसाठी लागणारे पैसे पुरवतात. यामुळे शिक्षित तरुणांमध्ये असंतोष निर्माण झालेला आहे. काही विपरीत घटना घडू नये ग्रामपंचायत क्षेत्रात शांतता राहावी या दृष्टीने आम्ही हा निर्णय घेतला आहे. -- एकनाथ दरोडा, सरपंच, झाप ग्रामपंचायत
हेही वाचा:
