ETV Bharat / state

वाढवण बंदरावरून राज्य अन् केंद्र सरकार आमने-सामने; स्थानिकांचा विरोधाला राज्य सरकारचा पाठिंबा

वाढवण बंदर विरोधी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट सह्याद्री अतिथगृहावर घेतली. वाढवण बंदराला स्थानिकांचा विरोध असेल तर सरकार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

वाढवण बंदरावरून राज्य अन् केंद्र सरकार आमने-सामने; स्थानिकांचा विरोधाला राज्य सरकारचा पाठिंबा
वाढवण बंदरावरून राज्य अन् केंद्र सरकार आमने-सामने; स्थानिकांचा विरोधाला राज्य सरकारचा पाठिंबा
author img

By

Published : Dec 19, 2020, 4:13 PM IST

पालघर - केंद्र सरकारच्या वाढवण बंदर उभारणीच्या हालचालींना वेग आल्याने इथल्या मच्छीमारांचा प्रकल्पाला विरोध होऊ लागला आहे. या अनुषंगाने वाढवण बंदर विरोधी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट सह्याद्री अतिथगृहावर घेतली. यात वाढवण बंदराबाबत स्थानिकांचा विरोध असेल तर स्थानिकांच्या बाजूने सरकार ठामपणे आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या प्रकरणावरून आमने सामने आले आहे.

केंद्र सरकारच्या वाढवण बंदराला पालघर जिल्ह्यातील मच्छिमार आणि इथल्या स्थानिकांनी विरोध दर्शवला आहे. 1998 मध्येही बंदरविरोधी भूमिका घेतली होती. तीच आता आहे. मच्छीमार, शेतकरी वर्ग, डाय मेकर घटकांचे या बंदरामुळे नुकसान होत असले तर सरकार गंभीरने विचार करेल. त्याचबरोबर या प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध असेल तर सरकार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

वाढवण बंदराबाबत डहाणू संरक्षण प्राधिकरणाने या पूर्वी दिलेल्या आदेशासह न्यायप्रविष्ठ असलेल्या बाबी आणि पेसा गावाअंतर्गत असलेले ग्रामपंचायतीचे ठराव यांची माहिती वाढवण बंदर संघर्ष समितीने द्यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केल्या.

सामज्यास्याने प्रकल्प पुढे न्यावा - चंद्रकांत पाटील

कुणाचे तरी नुकसान होऊन एखादा प्रकल्प पूर्ण होत असतो. या प्रकल्पाला विरोध होत असतो. मात्र, अशावेळी सामंज्यस्याने आणि समजुतीने पुढे गेले पाहिजे, असे मत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी वाडा येथे वक्तव्य केले होते. . कायदे दाखून, दंडेलशाही करून आणि नुकसानी भरपाईची आमिष दाखवून चालत नाही. समजा धरण नाही झाले तर तेथील हजारो एकर शेती कशी होणार, बंदर नाही झाले तर रोजगार कसा मिळणार व्यापार कसा होणार, श्रीमंती कशी येणार असे वक्तव्य करून वाढवण बंदर प्रश्नी हा प्रकल्प सामज्यास्याने प्रकल्प पुढे गेला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. ते माजी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांच्या कुटुंबाचे सांत्वन करण्यासाठी आले होते.

वाढवण काय आहे बंदर प्रकल्प -

केंद्रीय नौकानयन व बंदर मंत्रालयाचा डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे बंदर उभारणीचा प्रस्तावित आहे. वाढवण बंदर हे आशिया खंडातील सर्वात मोठे बंदर तसेच जगातील सर्वोत्कृष्ट 10 बंदरापैकी एक बंदर, अशी या बंदाराची रचना असणार आहे. हे बंदर बनवण्यासाठी 22 मीटर खोल समुद्रामध्ये 5 हजार एकराचा भराव करावा लागणार आहे.

बंदर उभारणीस स्थानिकांचा विरोध

वाढवण बंदर उभारणीमुळे वाढवण, वरोर, धाकटी डहाणू, बाडा पोखरणसह अनेक गावे विस्थापित होणार असून स्थानिकांच्या जमिनी देखील घेतल्या जाणार आहेत. वाढवण बंदर हा भाग पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील विभाग असून, येथील समुद्र हा मत्स्यबीज उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र आहे. या बंदराची उभारणी झाल्यास शेती, बागायती, डायमेकर व्यवसाय नामशेष होणार आहे. मच्छीमारी देखील उध्वस्त होऊन जाणार आहे. तसेच 5 हजार एकर समुद्रात भराव टाकला जाणार असल्याने अडणारे पाणी खाड्यांतून गावात जाऊन याचा धोका गावांना होणार आहे. बंदराची व्यापकता, नष्ट होणारी बागायती शेती, किनारपट्टीतील लक्षावधी तिवरीची झाडे, समुद्रातील बीजोत्पादन खडकाळ प्रदेश, मोठ्या मालवाहू बोटीच्या वर्दळीमुळे मासेमारी क्षेत्र संपुष्टात येणार असून परिसरातील जैवविविधता मासेमारीवर मोठा परिणाम होणार असल्याचे स्थानिक नागरिक व मच्छिमारांचे म्हणणे आहे. यामुळे या बंदर उभारणीला स्थानिक ग्रामस्थांचा आणि मच्छीमारांचा तीव्र विरोध आहे.

हेही वाचा - अपंगत्वावर मात करून स्वत:च्या 'पाया'वर उभा आहे जीम ट्रेनर

पालघर - केंद्र सरकारच्या वाढवण बंदर उभारणीच्या हालचालींना वेग आल्याने इथल्या मच्छीमारांचा प्रकल्पाला विरोध होऊ लागला आहे. या अनुषंगाने वाढवण बंदर विरोधी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट सह्याद्री अतिथगृहावर घेतली. यात वाढवण बंदराबाबत स्थानिकांचा विरोध असेल तर स्थानिकांच्या बाजूने सरकार ठामपणे आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार या प्रकरणावरून आमने सामने आले आहे.

केंद्र सरकारच्या वाढवण बंदराला पालघर जिल्ह्यातील मच्छिमार आणि इथल्या स्थानिकांनी विरोध दर्शवला आहे. 1998 मध्येही बंदरविरोधी भूमिका घेतली होती. तीच आता आहे. मच्छीमार, शेतकरी वर्ग, डाय मेकर घटकांचे या बंदरामुळे नुकसान होत असले तर सरकार गंभीरने विचार करेल. त्याचबरोबर या प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध असेल तर सरकार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

वाढवण बंदराबाबत डहाणू संरक्षण प्राधिकरणाने या पूर्वी दिलेल्या आदेशासह न्यायप्रविष्ठ असलेल्या बाबी आणि पेसा गावाअंतर्गत असलेले ग्रामपंचायतीचे ठराव यांची माहिती वाढवण बंदर संघर्ष समितीने द्यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केल्या.

सामज्यास्याने प्रकल्प पुढे न्यावा - चंद्रकांत पाटील

कुणाचे तरी नुकसान होऊन एखादा प्रकल्प पूर्ण होत असतो. या प्रकल्पाला विरोध होत असतो. मात्र, अशावेळी सामंज्यस्याने आणि समजुतीने पुढे गेले पाहिजे, असे मत भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी वाडा येथे वक्तव्य केले होते. . कायदे दाखून, दंडेलशाही करून आणि नुकसानी भरपाईची आमिष दाखवून चालत नाही. समजा धरण नाही झाले तर तेथील हजारो एकर शेती कशी होणार, बंदर नाही झाले तर रोजगार कसा मिळणार व्यापार कसा होणार, श्रीमंती कशी येणार असे वक्तव्य करून वाढवण बंदर प्रश्नी हा प्रकल्प सामज्यास्याने प्रकल्प पुढे गेला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. ते माजी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांच्या कुटुंबाचे सांत्वन करण्यासाठी आले होते.

वाढवण काय आहे बंदर प्रकल्प -

केंद्रीय नौकानयन व बंदर मंत्रालयाचा डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे बंदर उभारणीचा प्रस्तावित आहे. वाढवण बंदर हे आशिया खंडातील सर्वात मोठे बंदर तसेच जगातील सर्वोत्कृष्ट 10 बंदरापैकी एक बंदर, अशी या बंदाराची रचना असणार आहे. हे बंदर बनवण्यासाठी 22 मीटर खोल समुद्रामध्ये 5 हजार एकराचा भराव करावा लागणार आहे.

बंदर उभारणीस स्थानिकांचा विरोध

वाढवण बंदर उभारणीमुळे वाढवण, वरोर, धाकटी डहाणू, बाडा पोखरणसह अनेक गावे विस्थापित होणार असून स्थानिकांच्या जमिनी देखील घेतल्या जाणार आहेत. वाढवण बंदर हा भाग पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील विभाग असून, येथील समुद्र हा मत्स्यबीज उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र आहे. या बंदराची उभारणी झाल्यास शेती, बागायती, डायमेकर व्यवसाय नामशेष होणार आहे. मच्छीमारी देखील उध्वस्त होऊन जाणार आहे. तसेच 5 हजार एकर समुद्रात भराव टाकला जाणार असल्याने अडणारे पाणी खाड्यांतून गावात जाऊन याचा धोका गावांना होणार आहे. बंदराची व्यापकता, नष्ट होणारी बागायती शेती, किनारपट्टीतील लक्षावधी तिवरीची झाडे, समुद्रातील बीजोत्पादन खडकाळ प्रदेश, मोठ्या मालवाहू बोटीच्या वर्दळीमुळे मासेमारी क्षेत्र संपुष्टात येणार असून परिसरातील जैवविविधता मासेमारीवर मोठा परिणाम होणार असल्याचे स्थानिक नागरिक व मच्छिमारांचे म्हणणे आहे. यामुळे या बंदर उभारणीला स्थानिक ग्रामस्थांचा आणि मच्छीमारांचा तीव्र विरोध आहे.

हेही वाचा - अपंगत्वावर मात करून स्वत:च्या 'पाया'वर उभा आहे जीम ट्रेनर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.