पालघर - तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदूषणामुळे दूषित झालेले परिसरातील 66 जलस्रोत बंद करण्याचे आदेश पालघर जिल्हा परिषदेने दिले आहेत. राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या निर्देशानंतर पालघर जिल्हा परिषदेने ही कारवाई केली आहे. प्रदूषण बाधित गावे व आसपासच्या परिसरातील जलस्त्रोतांचे सर्वेक्षण जिल्हा परिषदेने केल्यानंतर जलस्रोतांतील पाणी हे पिण्यास अयोग्य आणि हानीकारक असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे 16 गावांमधील 66 जलस्रोत बंद करण्यात आले आहेत.
प्रदूषणाबाबत अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदेने दाखल केली होती जनहित याचिका-
तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील काही करखान्यामधून छुप्या मार्गाने सोडल्या जाणाऱ्या रासायनामुळे परिसरातील समुद्र, खाड्यामध्ये मोठे प्रदूषण वाढत शेती, बागायती नापीक बनल्या होत्या. 25 एमएलडी क्षमतेच्या सीईटीपी प्लांटमधून क्षमते पेक्षा जास्त प्रदूषित पाणी सोडले जात असल्याने प्रदूषणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढू लागले होते. एके ठिकाणी प्रदूषण वाढत असताना दुसरीकडे एमआयडीसीने सीईटीपी मधून थेट नवापूरच्या समुद्रात 8.1 किलोमीटर लांब पाईपलाईन टाकण्याचे काम हाती घेतले होते. त्यामुळे परिसरातील गावात प्रदूषणाची मात्रा वाढून स्थानिकांचे जीवन धोक्यात येणार असल्याने अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदेने हरित लवादात जनहित याचिका दाखल केली होती. हरित लवादात याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी एमआयडीसीमधील वाढत्या प्रदूषणाबाबत भक्कम पुरावे सादर केल्यानंतर हरित लवादाने बाधित गावांचे व आसपासच्या परिसराचे जलस्त्रोत व आरोग्य सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते.
ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांना स्वच्छ शुद्ध व सुरक्षित पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीसह जिल्हा परिषद पंचायत समिती स्थानिक स्वराज्य संस्था करीत आहेत. मात्र, प्रदूषणामुळे अनेक गावातील भूगर्भातील पाणीसाठे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाल्याने एमआयडीसी व परिसरातील 13 ग्रामपंचायती अंतर्गत 16 गावातील 86 सार्वजनिक व 535 खाजगी पिण्याच्या पाण्याच्या स्तोत्राचे पाणी नमुने उपविभागीय प्रयोगशाळा, डहाणू येथे तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी 5 सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत व 61 खासगी असे एकूण 66 पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत रासायनिक दृष्ट्या दूषित असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे या स्त्रोत्रावर पाणी पिण्यास अयोग्य, असे फलक लावून हे जलस्त्रोत बंद करण्याचे आदेश जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकारी निधी चौधरी यांच्या अध्यक्षते खाली विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांनी समुद्र, खाड्या, शेत ह्यांचे सर्वेक्षण करून तारापूर, दांडी, नवापूर प्राथमिक केंद्रातील आजारी रुग्णांची पडताळणी केल्यानंतर सुमारे 14 हजार रुग्ण हे कॅन्सर, किडनिग्रस्त, त्वचा रोग, अस्थमा आदी गंभीर आजाराने ग्रस्त असल्याची माहिती समोर आली होती. हरित लवादाने ह्याची गंभीर दखल घेत व्याधीग्रस्तना योग्य उपचार प्रदान करून भूगर्भातील पाण्याचे साठे ही प्रदूषित झाल्याने शुद्ध पाण्याच्या पुरवठ्याची व्यवस्था उभी करण्याचे आदेश दिले.
हरित लवादाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासनाला तीन वर्षांचा कालावधी लागला. तरी विद्यमान मुख्यकार्यकारी अधिकारी सिद्धराम सालीमठ यांनी विशेष लक्ष पुरवीत पालघर तालुक्यातील ५ प्राथमिक आरोग्य केंद्राअंतर्गत तारापूर, कांबोडे, घिवली, दांडी, उच्छेळी, मुरबे, आलेवाडी, टेंभी नवापूर, सातपाटी, खारेकुरण, शिरगांव, माहिम, वडराई, केळवा आणि दादरापाडा आदी 16 गावाचे सर्वेक्षण आरोग्य विभागाने करून रुग्णांसाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र निहाय आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
त्या शिबिरातून ज्या रुग्णांना विशेषज्ञची गरज लागेल त्यांच्या साठी पुन्हा आरोग्य शिबिरे आयोजित करून त्यांना उपचार जिल्हापरिषदेच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहेत.
तारापूर औद्योगिक क्षेत्रात दिवसेंदिवस प्रदूषणाचे प्रमाण वाढत असून यावर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि एमआयडीसी मात्र नेहमी डोळेझाक करताना दिसून येते. मात्र आता राष्ट्रीय हरित लवादाच्या कानउघडणी नंतर तरी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आपले डोळे उघडेले का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा- केंद्रासह राज्याच्या कोरोना विमापासून लाखो रुग्ण वंचित
