पालघर - जिल्ह्याची निर्मिती होऊन गेली पाच वर्षे उलटली असली तरी पालघर जिल्हा पोलिसांना सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित राहावे लागत आहे. महाराष्ट्रातील इतर सर्व जिल्ह्यातील पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. पालघर जिल्ह्यात एकूण २३ पोलीस ठाणे असून अजुनही सातवा वेतन आयोग लागू केलेला नाही. तांत्रिक अडचणी असल्यामुळे उशीर झाल्याचे वरिष्ठ सूत्रांकडून समोर येत आहे.
वेगवेगळ्या स्तराचा गोंधळ असल्यामुळे तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यातच पालघर जिल्हा अदिवासी बहुल विभाग असल्यामुळे १४ पोलीस ठाण्यात 'ए' ग्रेडचे अधिकारी असून त्यांना त्याप्रमाणे मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, उपनिरीक्षकास सहाय्यक पोलीस निरीक्षकाचा पगार मिळतो. तर पोलीस निरीक्षकास उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्याचा पगार मिळतो, अशी परिस्थिती पालघर जिल्ह्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांची असून वसईतील सातही पोलीस ठाण्यात असलेल्या अधिकाऱ्यांना 'ए' ग्रेड पगाराची मिळत नाही. सातपाटी व केळवा ही सागरी पोलीस स्टेशन असून येथील अधिकाऱ्यांनाही 'ए' ग्रेडचा पगार मिळत नाही. त्यामुळे कोणताही पोलीस अधिकारी या ठिकाणी बदली झाल्यावर हजर होण्याकरता कानाडोळा करत असल्याचे समजते.
