पालघरच्या मच्छीमारांची डिझेल परतावा रक्कम अडकली, 7 कोटी 40 लाख मिळणार कधी?

पालघर जिल्ह्यातील मच्छीमारांनी समुद्रात मासेमारी दरम्यान वापरलेल्या डिझेलवर मिळणाऱ्या 7 कोटी 40 लाख इतकी परताव्याची रक्कम एप्रिल 2018 पासून अडकली आहे.

पालघर - जिल्ह्यातील मच्छीमारांनी समुद्रात मासेमारी दरम्यान वापरलेल्या डिझेलवर मिळणाऱ्या परताव्याची 7 कोटी 40 लाख इतकी रक्कम एप्रिल 2018 पासून थकीत आहे. यातील फक्त 50 लाख इतकीच रक्कम शासनाकडून मिळाली असून यामुळे पालघर जिल्ह्यातील मच्छीमार आर्थिक संकटात सापडले आहेत.

पालघर जिल्ह्यातील वसई ते झाई-बोर्डी दरम्यान एकूण 45 मच्छीमार सहकारी संस्था असून पालघर तालुक्यात सर्वाधिक 24, वसई तालुक्यात 10, डहाणू तालुक्यात 9 तर तलासरी तालुक्यात 2 सहकारी संस्था आहेत. या 45 सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून सुमारे 2 ते 3 हजार लहान मोठ्या मच्छीमार बोटी कार्यरत आहेत. मच्छीमार बोटींना समुद्रात मासेमारीला जाण्यासाठी डिझेल, ऑइल, बर्फ, जाळी आदी मच्छीमार साहित्याचा पुरवठा केला जातो. आपल्या खिशातील पैसे खर्च करून हे साहित्य मच्छीमार खरेदी करीत असतात. एकूण वर्षासाठी वापरलेल्या डिझेलवर प्रती लिटर मागे कर परतावा मिळत असतो. त्याप्रमाणे पालघर जिल्ह्यातील 45 सहकारी संस्थांचा एप्रिल 2018 पासून अडकलेला 7 कोटी 40 लाख इतका परतावा मिळावा, अशी मागणी सहकारी संस्थांनी आजी- माजी मुख्यमंत्री, मत्स्यव्यवसाय मंत्री आदीकडे केली आहे.

शासन आदेशाप्रमाणे सहकारी संस्थांनी आपले प्रस्ताव सादर केल्यानंतर दहा दिवसात परताव्याची रक्कम मिळणे अपेक्षित असताना, मात्र एप्रिल 2018 पासून मच्छीमारांना डिझेल परताव्याची रक्कम मिळालेली नसल्याचे नॅशनल फिश वर्कर्स फोरमचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी सागितले आहे.

सन 2019- 20 या आर्थिक वर्षात मच्छीमार आणि डिझेलवरील परताव्यासाठी 110 कोटीच्या निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली. मात्र त्यापैकी अवघे 48 कोटी निधीचे वितरण करण्यात आले असल्याचे मच्छीमार सहकारी संस्थांचे म्हणणे आहे. उर्वरित 62 कोटी निधीपैकी 30 कोटीचा निधी जिल्हानिहाय वितरीत करण्यात आला. त्यामधील रायगड जिल्ह्याला आठ कोटी 15 लाख रत्नागिरी जिल्ह्याला सहा कोटी 95 लाख मुंबई शहराला सहा कोटी 62 लाख मुंबई उपनगर जिल्ह्याला 6.68 कोटी, ठाणे जिल्ह्याला 50 लाख पालघर जिल्ह्याला ही सात कोटी चाळीस लाख रुपयांची मागणी असताना अवघे 50 लाख रुपये देऊन त्यांची बोळवण केली असल्याचा मच्छीमार सहकारी संस्थांचा आरोप आहे.

मच्छिमारी व्यवसायासाठी सातपाटी फिशरमेन्स सर्वोदय सहकारी संस्थेने ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून 4 कोटी 73 लाख रुपयांचे उत्पादन कर्ज घेतले होते. परंतु यावर्षी क्यार व निसर्ग चक्रीवादळामुळे तसेच अवकाळी पाऊस, कोरोना आदी संकटामुळे मच्छीमारांचा 4 महिन्याचा कालावधी वाया गेल्याने, त्यांना आपल्यावरील कर्जाची परतफेड करणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे कर्जाला मुदतवाढ देऊन त्यावरील व्याज माफ करावे, अशी मागणी सहकारी संस्थांनी केली आहे.

हेही वाचा - सफाळे कोळंबी प्रकल्प चोरी प्रकरणी सहायक पोलीस निरीक्षक निलंबित

हेही वाचा - कोरोनाच्या संकटात विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ करा; 'आम्ही नायगावकर'ची शिक्षणमंत्र्यांकडे मागणी