पालघर- जिल्ह्यातील प्रारूप किनारा व्यवस्थापन जनसुनावणी ३० सप्टेंबरला सकाळी ११ वाजता ऑनलाइन पद्धतीने जाहीर होणार आहे. या जनसुनावणीबाबत जिल्ह्यातील किनारपट्टी भागात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून ऑनलाइन जनसुनावणी रद्द करण्याची मागणी मच्छिमार संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने देखील या ऑनलाइन जनसुनावणीस विरोध केला असून सुनावणी रद्द करण्यात यावी यासाठी आंदोलन केले आहे.
आंदोलनात मनसे पालघर उपजिल्हाध्यक्ष समीर मोरे, मनसे विद्यार्थी सेना, पालघर लोकसभा अध्यक्ष धिरज गावड व कार्यकर्ते उपस्थित होते. ऑनलाइन जनसुनावणी रद्द न केल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रस्त्यावर उतरून अधिक तीव्र आंदोलन करेल असा इशारा यावेळी देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीआरझेडए) संबंधी जनसुनावणी ऑनलाइन घेण्याचे जिल्हाधिकारी यांनी जाहीर केले आहे. जिल्ह्याचे प्रारूप सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडे हे सर्व जनतेच्या सूचना, हरकती करीता असते. परंतु, सदर जनसुनावणी ही व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे घेण्यात येणार आहे, त्याबद्दल शंका निर्माण होत असल्याचे मनसेकडून सांगण्यात आले.
तसेच, जनसुनावणीसाठी इतकी घाई का? प्रशासनाला लोकांच्या हरकती, सूचना याच्याशी काहीही देणे घेणे नाही. पालघर जिल्हा हा आदिवासी बहूल जिल्हा असल्याने ऑनलाइन जनसुनावणीत किती नागरिक सहभागी होऊ शकतात याबद्दल मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यातील जनता सदर आराखड्याबाबत अनभिज्ञ आहे. नक्की काय आहे याची माहिती सबंधित ग्रामपंचायतींना देणे गरजेचे असताना प्रशासनाने असे काहीही केलेले नाही उलट हुकूमशाही पद्धतीने वागत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे.
ही ऑनलाइन जनसुनावणी आपण रद्द करावी व कोरोना परिस्थिती ठीक झाल्यावर सर्वांना विश्वासात घेऊन पुन्हा ठेवावी. जनसुनावणी रद्द केली नाही तर रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मनसेने दिला आहे. तसेच, पुढील काही दिवसात गावा गावात जाऊन याबाबत जनजागृती करण्याचे देखील मनसेतर्फे सांगण्यात आले आहे.
हेही वाचा- नालासोपाऱ्यातील हत्येचा 24 तासात उलगडा, तुळींज पोलिसांची कारवाई
