पालघर जिल्ह्यातील सागरी भूगर्भ सर्वेक्षणास मच्छीमारांचा विरोध; ओएनजीकडून फक्त आश्वासने

पालघरच्या सागरी खोल समुद्रात 1 जानेवारी 2021 ते 31 जानेवारी 2021 पर्यंत ओएनजीसीकडून भूगर्भ सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या काळात मासेमारी करण्यास अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे मच्छीमारांचे आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे जोपर्यंत भऱपाई मिळत नाही तोवर सर्वेक्षण करू न देण्याचा पवित्रा मच्छीमार कृती समितीने घेतला आहे.

पालघर - जिल्ह्याच्या सागरी किनारी पट्टीपासून काही अंतरावर खोल समुद्रात तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ (ओएनजीसी ) कडून भूकंप कार्य संचालन आणि भूगर्भ सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. 1 जानेवारी ते 31 जानेवारी 2021 पर्यंत हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. या काळात मच्छीमारी बोटींना सतर्क राहण्याचे आवाहन ओनजीसीकडून करण्यात आले आहे. मात्र, अशा प्रकारचे सर्वेक्षण दरवर्षी केले जात असल्याने याकाळात मासेमारीस अडथळे येणार आहेत. त्यामुळे मच्छीमाराचे मोठ्याप्रमाणात आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे अशा काळात मच्छीमार समाजावर आर्थिक संकट येते. याची नुकानभरपाई देखील ओएनजीसीकडून दिली जात नाही. त्यामुळे यंदाचे सर्वेक्षण होऊ देणार नाही, असा इशारा अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती पालघर जिल्हा अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी दिला आहे.

पालघर जिल्ह्यातील सागरी भूगर्भ सर्वेक्षण

पालघर जिल्ह्यातील दातीवरे ते उंबरगाव भागातील किनारपट्टी भागातील समुद्रात सर्वेक्षण-

पालघर जिल्ह्यातील दातीवरे ते उंबरगाव या गावांच्या किनारपट्टीपासून खोल समुद्र भागात ओनजीसीकडून भूकंप कार्य संचालन, भूगर्भ सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. हे सर्वेक्षण जवळपास एक वर्ष चालणार आहे. त्यामुळे आधीच कोरोनाच्या लॉकडाऊन मुळे अडचणीत आलेला जिल्ह्यातील मच्छीमार समाज या सर्वेक्षणामुळे आणखी आर्थिक अडचणीत सापडणार आहे.

सर्वेक्षण भागातील खोलवर समुद्रात मोठ्या प्रमाणात मत्स्यबीज -

ओएनजीसी कडून ज्या भागात सर्वेक्षण केले जाणार आहे, त्या भागात मच्छीमारांना मोठ्या प्रमाणात मासे मिळतात. या खोल समुद्री भागात मत्स्यबीजाची वाढ चांगल्या प्रकारे होत असते. मात्र, दरवर्षी होणाऱ्या या सर्वेक्षणामुळे येथील मासेमारीच्या व्यवसायावर परिणाम होत आहे. यापूर्वी कोरोना काळात मच्छीमारी चांगली होऊ शकली नाही. त्याचबरोबर मार्केट मध्ये माशांना हमीभावही मिळाला नाही. त्यातच निसर्ग चक्रीवादळाचाही तडाखा या मच्छीमार बांधवांना बसला असल्याची बाब मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

नुकसानभरपाईची मागणी; मात्र आश्वासनाची पाने पुसली जातात-

मच्छीमार कृती समितीकडून मच्छीमार समाजाला 15 हजार रुपये नुकसाभरपाई द्यावी, अशी मागणी करणारे निवेदने ओएनजीसीकडे करण्यात येतात. यंदाही एप्रिल, मे, जून, आणि जुलै 2020 असे चार वेळा ओएनजीसीला निवेदन दिले आहे. मात्र यावर ओएनजीसी कडून केवळ भरपाई देण्याचे आश्वासने दिले जाते. प्रत्यक्षात मच्छीमारांच्या तोडांला केवळ आश्वासनाची पानेच पुसली जात असल्याचा आरोपही मच्छीमारांनी केला आहे. त्यामुळे जानेवारीत होणाऱ्या सर्वेक्षणाला अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीकडून विरोध होत आहे. हे सर्वेक्षण होऊ दिले जाणार नाही, असा पवित्रा पालघर जिल्हा मच्छीमार कृती समिती अध्यक्ष विनोद पाटील यांनी घेतला आहे. यावर लवकरच मच्छीमार समाजाची बैठक घेण्यात येणार असल्याचीही पाटील यांनी सांगितले.