पालघर : जिल्ह्यातल्या विक्रमगड तालुक्यात असलेल्या उटावली ग्रामपंचायत हद्दीत एक भयानक आणि संतापजनक प्रकार उघडकीला आला आहे. उटावली या ग्रामपंचायत हद्दीतल्या कावळे गावातल्या कातकरी समाजातील तब्बल २५ जणांना अद्यापही (Katkari society ration card and Aadhaar card) रेशनकार्ड आणि आधारकार्ड मिळालेले (Katkari deprived of Indian citizenship certificate) नाही. यासाठी राज्यपालांपासून तर संबंधित प्रशासकीय पातळीपर्यंतच्या अधिकार्‍यांकडे निवेदने (Indian citizenship certificate Governor statement) देऊन या गावातल्या कातकरी समाज बांधवांना अद्यापही सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा (welfare scheme benefits) लाभ मिळत नाही.
आता मुख्यमंत्र्यांनीच न्याय द्यावा - पालघर जिल्ह्यात कातकरी समाजाचे १५ हजार कुटुंब असून कातकरी समाजाची लोकसंख्या साधारण १ लाखाच्या वर आहे. कातकरी समाजातल्या दोन कुटुंबातले २५ जण आजही शासनाच्या अनेक सोयी सुविधांपासून वंचित असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. 'सरकारी बाबूं'च्या उदासीन आणि नाकर्तेपणामुळे हा अन्याय होत असल्याचा आरोप यानिमित्तानं केला जातो आहे. विशेष म्हणजे यासाठी संबंधितांनी चार वर्षे अविरत संघर्ष केलाय. दरम्यान, यासंदर्भात राज्याचे कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लक्ष घालून या २५ जणांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी माफक अपेक्षा यानिमित्त व्यक्त केली जात आहे.
राज्यपालांनी निवेदन, पण समस्या जैसे थे ! - कातकरी समाजात मृत्यूचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने तो कमी व्हावा आणि त्यांना मूळ प्रवाहात आणून त्यांना स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळावा, त्यांचे स्थलांतर थांबावे, याकरिता शासनाने अनेक योजना आणल्या. मात्र या योजनेपासून कावळे गावातील दोन कुटुंबातील २५ जण आजही वंचित असल्याने शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे आजही त्यांना मूलभूत सोयीसुविधा मिळविण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. या विषयाबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना निवेदन देण्यात आले असून सन २०१९ पासून सातत्याने पाठपुरावा करुनही या संबंधितांना यश आलेले नाही.
4 वर्षांपासून नागरिकत्व प्रमाणपत्राचा प्रश्न सूटेना- या २५ लोकांना रेशनकार्ड, आधारकार्ड मिळावे, या सर्वांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी शूरझलकारी एकता महासंघाचे अध्यक्ष तथा कातकरी आदिम संघटना महाराष्ट्र राज्याचे संस्थापक कार्याध्यक्ष रमेश सवरा, कातकरी आदिम संघटना पालघर जिल्हा सचिव शिवराम मुकणे, कातकरी आदिम संघटनेचे महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष शांताराम ठेमका हे सतत पाठपुरावा करत आहेत. या विषयाच्या अनुषंगाने जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी आणि शासन दरबारी याबाबत कळविण्यात आले. पण याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. यासाठी जव्हार आदिवासी प्रकल्प अधिकारी यांनी शिबिर देखील लावले होते; परंतु जन्माचा पुरावा मागितल्याने हा प्रश्न अद्यापही म्हणजे गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
वकिलाचा खर्च करायचा कुणी ?
जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकार्‍यांनी यासाठी शिबिराचं आयोजन करुन हा प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या लोकांकडे जन्माचा दाखलाच नसल्यानं नाईलाजास्तव त्यांनादेखील काहीच करता आलं नाही. दरम्यान, यासंदर्भात शिवराम मुकणे यांनी 'महासत्ता भारत'शी बोलताना सांगितलं, की उटावली ग्रामपंचायतीच्या संबंधित ग्रामसेवकाकडे यासंदर्भात पाठपुरावा करण्यात आला. या २५ लोकांचे आधारकार्ड काढायची आहेत. ग्रामपंचायतीचा तसा दाखला मिळावा, यासाठी विनवणी केली. मात्र त्यांनी सांगितलं, ही माणसं सतत स्थलांतरित असतात, यांच्या जन्माची नोंद नाही, असं तहसिलदार कार्यालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावं लागेल. त्यासाठी वकील द्यावा लागेल. कारण वकीलाचा खर्च करायला या लोकांकडे पैसे तर असायला हवेत ना? असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. आधारकार्ड केंद्रात जाऊन ग्रामपंचायत दाखल्यावर फोटो लावून या लोकांची आधारकार्ड काढता येतील का, या लोकांकडे जन्माचा दाखला नाही, काही तरी करता येईल का, तर तेथेही जन्माचा दाखला लागेल, त्याशिवाय हे होऊच शकत नाही, असं सांगण्यात आलं. त्यानंतर जव्हार प्रकल्प अधिकारी यांनी एक शिबीर ठेवले होते.
कातकरी समाज मूलभूत सुविधांपासून वंचित - या लोकांच्या घरकुलासाठीही भरपूर प्रयत्न केले. त्यासाठी काही इंजिनिअर पाहणी करण्यासाठी आले. चार वर्षांपासून नाशिकचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. त्यांच्याकडेही प्रयत्न केले. पण या लोकांना कोरोना काळात शासनाकडून मिळणारे मोफत धान्यही मिळाले नाही. काहीही उपयोग झाला नाही. केंद्र आणि राज्याच्या कुठल्याच कल्याणकारी योजनांचा या लोकांना फायदा मिळत नाही. रोजगार हमी योजनेत ही लोकं काम करु शकतात. मात्र सरकारी कागदपत्र नसल्याने आणि ही मंडळी रोजगारासाठी सतत स्थलांतरित होताहेत. सरकारी कागदपत्रं आणि जन्माचा दाखला तसेच आधारकार्ड, जाॅबकार्ड आणि बँकेत खाते नसल्याने या लोकांना रोजगार हमी योजनेतही काम मिळत नाही. ही लोकं या गावात पन्नास वर्षांपासून राहत आहेत. मात्र जन्माचा दाखला नाही, आधारकार्ड नाही, त्यामुळे या लोकांना रहिवाशी दाखला नाही. परिणामी भारतीय नागरिक असल्याचा या लोकांकडे कोणताही पुरावा नाही. त्यामुळे या लोकांना सरकारी दवाखान्यातही वैद्यकीय सुविधा मिळत नाही.
मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षा - अशा या धक्कादायक वास्तवाची राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दखल घेऊन या २५ लोकांना आणि त्यांच्या कौटुंबिक सदस्यांना देशाच्या अमृत महोत्सवी वर्षात तरी न्याय मिळवून द्यावा, अशी माफक अपेक्षा यानिमित्ताने केली जात आहे.
तातडीने मार्ग काढण्याच्या संबंधिताना सूचना देऊ - पालघर जिल्ह्यातल्या विक्रमगड तालुक्यातला हा संतापजनक प्रकार ज्यावेळी या आमदार सुनील भुसारा यांच्या निदर्शनास आणून दिला असता त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या गंभीर प्रश्नासंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय घेऊ, तातडीने त्याठिकाणी जाऊन संबंधित अधिकार्‍यांरीना बोलावून यावर तातडीने कसा मार्ग काढता येईल, यासाठी संबंधितांना सूचना देऊ, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
