उस्मानाबाद - मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत आमचा संयम तोडायला लावू नका, अन्यथा आम्ही तलवारीही हातात घेऊ, असा इशारा संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिला. मराठा क्रांती मोर्चाने जागरण गोंधळ घालून तुळजापूर ठोक मोर्चाच्या तिसऱ्या पर्वाला सुरुवात केली. यावेळी संभाजीराजे छत्रपती बोलत होते. १५ ऑक्टोबर रोजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या घरासमोर आंदोलन करणार असल्याची घोषणाही संभाजीराजे यांनी यावेळी केली.
यावेळी संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले, आम्हाला कायदा हातात घेण्याची वेळ आणू नका, संयम कधी सोडायचा माहीत आहे, पण गरज पडेल, त्यावेळी तलवारी काढू, असा इशारा देत आम्ही भिकारी नाही तर हक्क मागत आहोत, अशा शब्दांत संभाजीराजे यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला.
ते म्हणाले, आपण जाळपोळ न करता आंदोलन करावे. सरकारने या आंदोलनाची दखल घ्यावी. अन्यथा आम्ही देखील कायदा हातात घ्याला मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. तसेच ज्यांना आंबेडकर कळलेच नाहीत, तेच लोक मराठा आरक्षणाला कोर्टात जाऊन विरोध करत आहेत, अशी टीका त्यांनी गुणरत्न सदावर्ते आणि प्रकाश आंबेडकर यांचे थेट नाव न घेता केली.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्यानंतर मराठा समाजातील लोकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यामुळे हा मुद्दा पेटला आहे. मराठा आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी तसेच एमपीएससीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात, या आग्रही मागण्यांसाठी शनिवारी 10 ऑक्टोबरला मराठा आरक्षण संघर्ष समितीने पुकारलेला महाराष्ट्र बंद स्थगित करण्यात आला आहे. तर मराठा समाजाच्या मागणीसाठी राज्यात विविध ठिकाणी आंदोलने होत आहेत.
मराठा नेत्यांमध्ये फूट -
सर्व मराठा संघटनांमध्ये आरक्षणाबाबत एकी असल्याचा दावा करणाऱ्या मराठा समाजाच्या नेत्यांमध्येच फूट पडल्याचे चित्र गुरुवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या मुख्यमंत्री व महाआघाडीच्या नेत्यांसोबत झालेल्या तीन स्वंतत्र बैठकानंतर समोर आले. मराठा क्रांती मोर्चा, मराठा सकल समाज, मराठा क्रांती समन्वय, मराठा आरक्षण संघर्ष समिती, मराठा गोलमेज परिषद आदी संघटनांमध्ये समन्वय नसल्याचेही उघड झाले आहे.
सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्र्यांसोबत पहिली बैठक शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांची पार पडली. मराठा संघटनाच्या बैठका एकत्र का झाल्या नाहीत, या प्रश्नावर मेटे म्हणाले, की सरकारसोबत माझी बैठकीची वेळ आधीच ठरली होती. तसेच एमपीएससी परीक्षा रद्द करण्याचे अन् त्याचबरोबर मांडलेल्या 20 मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन दिल्याचे मेटे म्हणाले.
मेटे यांच्या बैठकीनंतर छत्रपती संभाजी राजे यांच्या उपस्थितीत सकल मराठा समाजाच्या नेत्यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीनंतर संभाजीराजे यांनी सरकार आमच्या प्रमुख मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे सांगितले. शेवटी मराठा आरक्षण संघर्ष समिती, मराठा गोलमेज परिषदचे प्रमुख सुरेश पाटील यांची मुख्यमंत्री व सरकारच्या प्रतिनिधी सोबत बैठक झाली.
खा. उदयनराजेंची बैठकीला अनुपस्थिती -
मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक भूमिका पार पाडणारे खासदार उदयनराजे भोसले मुख्यमंत्र्यासोबतच्या बैठकीसाठी उपस्थित नव्हते. मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेतृत्वावरून खा. संभाजीराजे आणि उदयनराजेंमध्ये वाद असल्याचे बोलले जात आहे.
१० ऑक्टोबरचा महाराष्ट्र बंद स्थगित -
मुख्यमंत्री व सरकारच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीनंतर सुरेश पाटील यांनी सांगितले, की सरकारकडून देण्यात आलेल्या आश्वासनानंतर १० ऑक्टोबर रोजी पुकारलेला महाराष्ट्र बंद स्थगित करत आहोत.
कोल्हापुरात गोलमेज परिषद घेऊन मराठा आरक्षणासाठी 10 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंद पुकारला होता. यासाठी राज्यातील 50 संघटना एकत्र आल्या होत्या. या महाराष्ट्र बंदला वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पाठिंबा दिला होता.
अशोक चव्हाण यांच्या निवासस्थानासमोर मराठा समाजाचे आंदोलन -
१५ ऑक्टोबर रोजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या घरासमोर आंदोलन करणार असल्याची घोषणाही संभाजीराजे यांनी तुळजापुरात केली.
मराठा आरक्षण आंदोलनाची पार्श्वभूमी -
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या कायदा उच्च न्यायालयात टिकला मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी घेतलेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आता २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. तसेच सरकारी नोकऱ्यांमध्येही हेआरक्षण दिलं जाणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
मराठा आंदोलनाची सुरूवात १५ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये राज्यात निघालेल्या भव्य आक्रोश मार्चाच्या माध्यमातून करण्यात आली. पहिला मोर्चा औरंगाबादमध्ये निघाला होता. ओबीसीप्रमाणे आरक्षण देण्याची मागणी मराठा संघटनांनी केली होती. २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्वादी सरकारने मराठा समाजाला सराकरी नोकरी व शिक्षणामध्ये १६ टक्के आरक्षण दिले होते. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये स्थगिती आणली होती.
त्यानंतर फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाला स्वतंत्र 16 टक्के आरक्षण मिळण्याबाबतचं विधेयक महाराष्ट्र विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं. राज्य मागासवर्गाच्या आयोगाने अहवाल सादर केला त्यात मराठा हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत त्यामुळे त्यांना आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली. त्यांच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारनं विधीमंडळात आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला.
त्यानंतर ९ न्यायाधिशांच्या घटनापीठाने निर्णय दिला की, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केहून अधिक होऊ शकत नाही. राज्यात आरक्षणाने आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे.
मराठा आरक्षणसंबंधित घटनाक्रम -
जून २०१७ - महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीच्या अभ्यासासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केले.
जुलै २०१८ - सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणात आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाजाच्यावतीने राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढले.
१५ नोव्हेंबर २०१८ - राज्य मागासवर्गीय आयोगाने महाराष्ट्र सरकारकडे आपला अहवाल सोपवला.
३० नोव्हेंबर २०१८ - महाराष्ट्र विधानसभेत मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित केले.
३० नोव्हेंबर २०१८ - महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली.
०३ डिसेंबर २०१८ - या आरक्षणाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल. यामध्ये म्हटले, की कोणत्याही राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केहून अधिक असणे संविधानविरोधी आहे.
०५ डिसेंबर २०१८ - मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला, मात्र याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला.
१८ जानेवारी २०१९ - महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणाचे समर्थन केले.
०६ फेब्रुवारी २०१९ - न्यायमूर्ती रंजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आरक्षणाबाबत दाखल सर्व याचिकांवर अंतिम सुनावणी सुरू केली.
२६ मार्च २०१९ - उच्च न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणीनंतर निर्णय राखून ठेवला.
२७ जून २०१९ - उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाची घटनात्मक वैधता कायम राखली. मात्र सरकारने मंजूर केलेले आरक्षण १६ टक्क्यांवरून कमी करून १२ ते १३ टक्के केले.
जुलै २०१९ - मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली.
९ सप्टेंबर २०२० - मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी सेवेत आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर रोजी अंतरिम स्थगिती दिली.
महाराष्ट्रातील आरक्षणाची स्थिती -
मोदी सरकारने २०१९ मध्ये उच्चवर्णीय जातींची नाराजी दूर करण्यासाठी सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार आहे.
त्यानुसार सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवून ४९.५ टक्क्यांवरून ५९ टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून घटनादुरुस्ती करण्यात आली
सध्या महाराष्ट्रात एकूण ५२ टक्के आरक्षण आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता मात्र न्यायालयात हे आरक्षण टिकले नाही. मराठा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सर्वेक्षणातून समोर आल्यानं मराठा समजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबद्दलचं विधेयक विधानसभेत एकमतानं मंजूर झालं. हे आरक्षण लागू झाल्यास राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा ६८ टक्क्यांवर जाईल. त्यात सवर्ण आरक्षणानंतर राज्यातील एकूण आरक्षणाची मर्यादा ७८ टक्क्यांवर जाईल.
महाराष्ट्रात सरकारी नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांमध्ये यापूर्वीच आरक्षणाच्या टक्केवारीने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे. अनुसूचित जाती (एससी) १३ टक्के, अनुसूचित जमाती (एसटी) सात टक्के, निरधीसूचित जमाती(डिनोटिफाईड ट्राईब्स-अ) तीन टक्के, भटके जमाती-ब (नोमॅडिक ट्राईब्ज-बी) अडीच टक्के, भटके जमाती-क (नोमॅडिक ट्राईब्ज-सी) साडेतीन टक्के, भटके जमाती-ड (नोमॅडिक ट्राईब्ज-डी) दोन टक्के, विशेष मागास प्रवर्ग दोन टक्के आणि इतर मागासवर्गीय १९ टक्के असे एकूण ५२ टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे.
महाराष्ट्रातील सध्याच्या स्थितीतील प्रवर्गनिहाय आरक्षण -
अनुसूचित जाती एससी १३%
अनुसूचित जमाती एसटी ७%
इतर मागास वर्ग ओबीसी १९%
विशेष मागास प्रवर्ग एसबीसी २%
विमुक्त जाती – अ व्हीजे – ए ३%
भटक्या जाती – ब एनटी – बी २.५%
भटक्या जाती – क एनटी – सी ३.५%
भटक्या जाती – ड एनटी – डी २%
सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग एसइबीसी २%
एकूण ५२%
