नाशिक - केंद्र शासनाने लागू केलेले कामगार विरोधी 'लेबर कोड' आणि 'कृषी कायदे' त्वरित मागे घ्यावे, यासाठी आज देशव्यापी आंदोलन होत आहे. संविधान दिनाचे औचित्य साधत देशभरातील कामगार संघटनांनी देशव्यापी संपाची हाक दिली होती. या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्येही आपल्या मागण्यांसाठी विविध कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन आंदोलन केले.
...अन्यथा आंदोलन तीव्र करू -
17 लाख कर्मचारी आजच्या एक दिवसीय संपात सहभागी होत आहेत. जुनी पेन्शन लागू करा, कामगारांसाठी राबवण्यात येणारी धोरणे त्यांना मान्य असणे गरजेचे आहे, यासह विविध मागण्या संपकऱ्यांच्या आहेत. कामगार, कर्मचारी आणि शेतकरी सहभागी असलेल्या संपाकडे राज्य आणि केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा कामगार संघटनांनी दिला. आंदोलनावेळी पदाधिकाऱ्यांनी केंद्र शासना विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
'या' आहेत आंदोलकांच्या मागण्या -
शासनाने नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जूनी पेन्शन योजना कायम ठेवावी, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करून प्रत्येक तालुक्यामध्ये दर्जेदार सार्वजनिक रुग्णालयांची तातडीने उभारणी करावी, सर्व असंघटित कामगारांची नोंदणीकरून त्यांना आरोग्य विमा देण्यात यावा, आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार कायदा बळकट करून त्याची लवकर अंमलबजावणी करावी, नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करून दर्जेदार सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था अमलात आणावी, यासह विविध मागण्या आंदोलकांनी केल्या.
हेही वाचा - अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांचा संपात सहभाग नाही
