नाशिक - डिझेल किंमतीत मोठी वाढ झाल्याने ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय अडचणीत आला आहे. वाहनांना भाडे मिळत नसल्याने अनेक मालवाहतूक वाहने उभी आहे. त्यामुळे आता घरखर्च कसा भागवावा, असा प्रश्न वाहनचालकांना सतावत आहे. केंद्र सरकारने डिझेलच्या किंमती दूर केल्या नाही, तर शेतकऱ्यांप्रमाणे आमच्यावर देखील आत्महत्येची वेळ येईल, अशी भावना ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली.
हेही वाचा - नाशिक : नाईट कर्फ्यूदरम्यान पोलिसांकडून ठिकठिकाणी कडक नाकाबंदी
गेल्या काही दिवसांपासून पेट्रोल, डिझेलच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली असून सर्वसामान्य नागरिकांबरोबरच ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय देखील अडचणीत आला आहे. जिल्ह्यात 8 ते 10 हजार ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक असून 20 ते 25 हजार मालवाहतूक करणारी लहान मोठी वाहने आहेत. नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला, फळभाज्या, तसेच औद्योगिक क्षेत्र असून रोज हजारो ट्रकमधून मालाची वाहतूक होत असते. मात्र, गेल्या महिन्याभरापासून ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक अडचणीत सापडला आहे. जिल्ह्यात डिझेलचे भाव 87 रुपये लिटरवर जाऊन पोहचले असून वाहनांची भाडेवाढ झाली नाही, त्यामुळे अनेक ट्रान्सपोर्ट चालकांना वाहने उभी करण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही.
मागील वर्षी ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय नुकसानीत गेला
कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने सरकारने मार्च 2020 मध्ये लॉकडाऊन केला, त्यामुळे सर्वच व्यवसायांसोबत ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय देखील अडचणीत आला. तब्बल 6 महिने वाहने उभी असल्याने वाहनासाठी घेतलेले लाखो रुपयांच्या कर्जाचे हप्ते कसे भरावे, असा प्रश्न वाहन चालकांसमोरे उभा राहिला आहे. अशात वाहनाचा हजारो रुपयांचा टॅक्स, इन्शुरन्स यामुळे अडचणीत अधिकच वाढ होत गेली. गाड्यांचे हप्ते थकल्याने अनेकांनी बँका, फायनान्स कंपनीला वाहने जमा केली.
मागील तीन-चार महिन्यांपासून अनलॉक नंतर ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय सुरळीत होत असतानाच केंद्र सरकारने डिझेलच्या किमतीत मोठी वाढ केल्याने ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय पुन्हा एकदा अडचणीत सापडला आहे. डिझेलच्या किमती वाढल्या, मात्र भाडेवाढ न झाल्याने अनेकांनी आपली वाहने उभी ठेवली आहे.
..असा बसला फटका
भाडेवाढ होत नसल्याने वाहतुकीचा दर अद्याप पूर्वीप्रमाणेच आहे. नाशिक ते हैदराबाद या 800 किलोमीटर वाहतुकीसाठी 12 टायर मालवाहू ट्रकमधून 25 टन माल न्यायचा असल्यास ४७ हजार ५०० रुपयांचा खर्च येतो. यात प्रति टन भाडे 1900 रुपये असे आहे. त्यात डिझेलचा खर्च २५ हजार, हमाली खर्च ४ हजार ५०० रुपये, चालक भत्ता २ हजार रुपये आणि टोल ६००० रुपये आहे.
नाहीतर शेतकऱ्यांप्रमाणे आमच्यावरही आत्महत्येची वेळ येईल
मी गेल्या ३० वर्षांपासून ट्रान्सपोर्ट व्यवसायात आहे. मात्र, अशी परिस्थिती आजपर्यंत कधीही आली नाही. केंद्र सरकारने केलेल्या डिझेलच्या किमतीमुळे ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले आहे. जिथे दररोज मी माझ्या ट्रान्सपोर्टवरून मालवाहतुकीसाठी पंचवीस ते तीस वाहने देत होते. आज दोन वाहने देखील मिळण्यास अडचण येत आहे. सरकारने डिझेलच्या किमती कमी केल्या नाही तर शेतकऱ्यांप्रमाणे ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकांवर देखील आत्महत्येची वेळ येईल, असे मत ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकाने व्यक्त केले.
नाही तर शिवसेना रस्त्यावर उतरेल
नाशिक जिल्हा हा कृषिप्रधान जिल्हा असून भाजीपाला फळभाज्या यांची वाहतूक करण्यासाठी जिल्ह्यात आठ ते दहा हजार ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक असून वीस ते पंचवीस हजार मालवाहतूक वाहने आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय अडचणीत सापडला असून, याला मुख्य कारण म्हणजे केंद्र सरकारने केलेली डिझेलची दरवाढ आहे. आज ट्रान्सपोर्ट व्यवसायात काम करताना अनेक अडचणींना वाहनचालकांना सामोरे जावे लागते. 60 रुपये लिटर किमतीच्या भाड्यावर वाहने सुरू आहे. मागील 10 वर्षांत कुठलीही भाडेवाढ झाली नाही. आरटीओ, टॅक्स, इन्शुरन्स गाडीवरील हप्ते, तसेच टोल नाक्यावर सुरू करण्यात आलेल्या फास्टटॅगमुळे देखील ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सरकारने लवकरात लवकर डिझेलच्या किमतीत कपात केली नाही, तर नाशिक जिल्ह्यात तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा शिवसेना वाहतूक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष अजीम सय्यद यांनी दिला.
हेही वाचा - येवल्यात विना मास्क फिरणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई
