नाशिक - सरकारी तेल कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णयाच्या विरोधात पेट्रोल-डीलर्स असोसिएशन न्यायालयात धाव घेणार आहे. रविवारी नाशिकच्या मनोहर लॉन्समध्ये फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनच्या पाचशेहून अधिक डीलर्समध्ये दिवसभर महत्वाची राज्यव्यापी बैठक पार पडली.
हेही वाचा - महिलांच्या सुरक्षेसाठी नाशिकच्या लक्ष्मीकांत बेलमहाले यांचा अभिनव उपक्रम
सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या निर्णयावेळी डिलर्स संघटनेला विश्वासात घेतले नाही. राष्ट्रीय सुरक्षितता, जीवनावश्यक वस्तू यासारख्या महत्वाच्या असलेल्या या व्यवहारात शासनाचा तेल कंपन्या विक्रीचा निर्णय हा कोणतेही कायदेशीर धोरण न आखता संशयास्पद पद्धतीने घेतला आहे. डीलरशीप देताना डिलर्सच्या जमिनी अत्यल्प भावाने ऑईल कंपन्यानी ताब्यात घेतल्या आहेत.
हेही वाचा - अवकाळी पाऊस अन् कांद्याच्या विक्रमी दरामुळे यंदा कांदा रोपांचे दरही भिडले गगनाला
व्यवसायाची संधी मिळते म्हणून डिलर्सनी तसे करार केले आहेत. जर कंपनी विकली गेली तर डिलरची जागा 30 वर्षांसाठी ताब्यात जाणार आहे. पंपचालकाला डिलर म्हणुन बसण्याचा हक्क 5 वर्षासाठी मिळणार आहे, ते सुद्धा ऑइल कंपन्यांच्या मर्जीवर अवलंबून राहिल. अशा अनेक विषयाची या बैठकीत चर्चा झाली. विशेष म्हणजे जून २०१७ पासून सरकारने डिलर्स सोबत कोणतीही चर्चा केलेली नसल्याने डिलर्समध्ये संताप बघायला मिळतोय.
