ETV Bharat / state

आरक्षण वाढवल्याचे विधानसभा निवडणुकीत पहायला मिळणार पडसाद!

महाराष्ट्र सरकारने 74 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण वाढवल्याने खुल्या प्रवर्गात नाराजीचा सूर आहे. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत याचे पडसाद पहायला मिळण्याची शक्यता आहे.

उमेश मुंदडा
author img

By

Published : Oct 8, 2019, 4:25 AM IST

नाशिक - महाराष्ट्र सरकारने 74 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण वाढवल्याने खुल्या प्रवर्गात नाराजीचा सूर आहे. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत याचे पडसाद पहायला मिळण्याची शक्यता आहे. 'सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन'(एसएमएसएन) या संघटनेने आंदोलनाची तयारी केली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने 74 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण वाढवल्याने खुल्या प्रवर्गात नाराजीचा सूर


आरक्षण वाढवल्याने खुल्या प्रवर्गावर अन्याय झाला आहे. सरकारने आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर तत्काळ निर्णय घेतला नाही, तर येत्या 21 तारखेला खुल्या प्रवर्गातील 5 लाख 76 हजार मतदार हे नोटाला मतदान करतील. 13 तारखेला आरक्षणाविरोधात बाईक रॅली आणि 15 ऑक्टोबरला नाशिकमध्ये मोर्चाचे आयोजन देखील करण्यात आले आहे, अशी माहिती एसएमएसएन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

हेही वाचा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा नामनिर्देशन अर्ज रद्द करावा - आशिष देशमुख


सर्वोच्च न्यायालयाचे घालून दिलेल्या अटीवर कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण 50 टक्केच्या आतच असावे हा निकष आहे. महाराष्ट्रात मात्र आरक्षण वाढवले गेले. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गावर शिक्षण व नोकरीच्या संधी गमावण्याची वेळ आली आहे, असे उमेश मुंदडा यांनी सांगितले.

नाशिक - महाराष्ट्र सरकारने 74 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण वाढवल्याने खुल्या प्रवर्गात नाराजीचा सूर आहे. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत याचे पडसाद पहायला मिळण्याची शक्यता आहे. 'सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन'(एसएमएसएन) या संघटनेने आंदोलनाची तयारी केली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने 74 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण वाढवल्याने खुल्या प्रवर्गात नाराजीचा सूर


आरक्षण वाढवल्याने खुल्या प्रवर्गावर अन्याय झाला आहे. सरकारने आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर तत्काळ निर्णय घेतला नाही, तर येत्या 21 तारखेला खुल्या प्रवर्गातील 5 लाख 76 हजार मतदार हे नोटाला मतदान करतील. 13 तारखेला आरक्षणाविरोधात बाईक रॅली आणि 15 ऑक्टोबरला नाशिकमध्ये मोर्चाचे आयोजन देखील करण्यात आले आहे, अशी माहिती एसएमएसएन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

हेही वाचा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा नामनिर्देशन अर्ज रद्द करावा - आशिष देशमुख


सर्वोच्च न्यायालयाचे घालून दिलेल्या अटीवर कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण 50 टक्केच्या आतच असावे हा निकष आहे. महाराष्ट्रात मात्र आरक्षण वाढवले गेले. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गावर शिक्षण व नोकरीच्या संधी गमावण्याची वेळ आली आहे, असे उमेश मुंदडा यांनी सांगितले.

Intro:महाराष्ट्र सरकारने 74% पर्यंत आरक्षण वाढवल्याने खुल्या प्रवर्गात नाराजीचा सूर बघायला मिळतोय...त्यामुळे येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत याचे पडसाद बघायला मिळणार आहेत सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन या संघटनेने आता आंदोलनाची हाक दिलीये.Body:आरक्षण वाढवल्याने खुल्या प्रवर्गावर अन्याय झालाय त्या विरोधात हे आंदोलनाच हत्यार संघटनेने उपसल आहे त्यामुळे सरकारने जर यावर तत्काळ निर्णय घेतला नाही तर येत्या 21 तारखेला 5 लाख 76 हजार खुल्या प्रवर्गातील मतदार हे नोटाला मतदार करतील तसेच 13 तारखेला या विरोधात बाईक रॅली तर 15 ऑक्टोबरला नाशिकमध्ये मोर्चाचे आयोजन देखील करण्यात आलंय Conclusion:सर्वोच न्यायालयाचे घालून दिलेल्या अटीवर कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण हे 50% च्या आतच असावे हे निकष असतानाही हे आरक्षण वाढवले गेले त्यामुळे खुल्या प्रवर्गावर शिक्षण व नोकरीच्या संधी गमावण्याची वेळ आलीये...

बाईट : उमेश मुंदडा ( पदाधिकारी सेव्ह मेरीट सेव्ह नेशन)
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.