नाशिक - महापालिकेतील महापौर पदाचे आरक्षण सर्वसाधारण वर्गासाठी निघाल्यानंतर आता मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या आरक्षणाकडे राजकीय नेतेमंडळींच्या नजरा लागल्या आहेत. फिरत्या आरक्षण पद्धतीनुसार अनुसूचित जाती (एससी) अनुसूचित जमाती (एसटी) किंवा सर्वसाधारण प्रवर्ग यापैकी आरक्षण निघण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. इच्छुकांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून महिला राज असल्याने पुरुषांना संधी मिळणार का, याकडे लक्ष लागले असून, या आरक्षण सोडतीनंतरच पुढील राजकीय समीकरणे ठरणार आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांसह पदाधिकाऱ्यांचा अडीच वर्षांचा कार्यकाळ 21 सप्टेंबरला संपुष्टात आला. मात्र, तत्कालीन राज्य सरकारने पदाधिकाऱ्यांना चार महिन्यांची मुदतवाढ दिली. त्यामुळे नवीन अध्यक्ष आणि पदाधिकाऱ्यांची निवड येत्या 21 जानेवारीला होणार आहे. तत्पूर्वी अध्यक्षपदाचे आरक्षण ग्रामविकास विभागाकडून काढले जाईल. साधारण 15 डिसेंबरला हे आरक्षण काढण्याची तयारी विभागाने केली आहे. तसा प्रस्तावही विभागाचा तयार आहे. मात्र, नव्या सरकारची स्थापना झाली नसल्याने, यातच राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने विभागाचा पेच निर्माण झाला आहे. यावर ग्रामविकास विभागाने राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठवून त्यास मंजुरी मिळवून घेण्याची तयारी विभागाने केली आहे.
महापालिकांच्या महापौर पदाचे आरक्षण बुधवारी जाहीर झाले. नाशिक महापालिकेचे महापौर पद सर्वसाधारण पदासाठी खुले झाले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण नेमके काय निघणार, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. विद्यमान अध्यक्षा शीतल सांगळे या सर्वसाधारण महिला या प्रवर्गातून विराजमान झाल्या आहेत. त्यापूर्वी विजयश्री चुंभळे या ओबीसी महिला या प्रवर्गातून अध्यक्ष झाल्या होत्या. त्याआधी जयश्री पवार या अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातून अध्यक्ष झाल्या होत्या. मायावती पगारे (एससी महिला), राधाकिसन सोनवणे(इतर मागास प्रवर्ग) यांनी आरक्षण पद्धतीनुसार आपला कार्यकाळ पूर्ण केला. त्यामुळे अनूसूचित जाती (एससी) व अनुसूचित जमाती (एसटी) या प्रवर्गातील महिला अध्यक्ष झालेल्या असल्या, तरी पुरुषांना संधी मिळालेली नाही, सर्वसाधारण अध्यक्ष अद्याप झालेला नसल्यामुळे येत्या १५ डिसेंबरला अध्यक्षपद या तीन संवर्गा पैकी एकाला मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे आरक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
