नाशिक - नाशिक जिल्ह्यात घरकुल आवास योजनेच्या सव्वा लाखांचा लाभ घेणाऱ्या 49 हजार 557 जणांना जिल्हा परिषदेने घरचा रस्ता दाखवला आहे. केंद्र सरकारमार्फत गरीब व बेघर नागरिकांसाठी पंतप्रधान आवस योजनेच्या सव्वा लाखाच्या घरकुलासाठी घुसखोरी केल्याचे उघड झाले आहे. या सर्वांना घरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत घरकुलासाठी एक लाख वीस हजार रुपयांचा लाभ दिला जातो. त्यासाठी शासनाने एनआयसी केंद्रामार्फत नाव नोंदणी केलेल्यांच्या आर्थिक परिस्थितीची पडताळणी केली आहे. त्यामध्ये 2 लाख 88 हजार पैकी 49 हजार 557 जणांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे.
या अंतर्गत दिला जातो लाभ
पंतप्रधान, रमाई आणि शबरी आवास योजनेतून दारिद्र्य रेषेखालील नागरिकांना घरकुल योजना लाभ दिला जातो. तर, पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत ग्रामीण भागातील गरीब, अल्प व अल्पभूधारक व कमी उत्पन्न असलेल्या आणि हक्काचे घर नसलेल्यांना घरकुल योजना आहे. त्यासाठी (2018-19)या कालावधीत गावपातळीवर सर्वेक्षण केले होते.
श्रीमंतांची घुसखोरी
पंतप्रधान घरकुल योजनेत ग्रामपंचायतीच्या सत्ताधारी गटांशी संलग्न असलेल्या श्रीमंतांनी घराच्या यादीत आपले नाव नोंदवून घेतले. यात ज्यांच्याकडे गाडी बंगला, जमीन असून त्यांनी या योजनेत घुसखोरी केली. नाशिक जिल्ह्यातून 2 लाख 88 हजार 171 जणांनी नोंदणी केली होती. मात्र, पडताळणीत तब्बल 49 हजार 557 श्रीमंतांना जिल्हा परिषदेने घरचा रस्ता दाखवला आहे.
पडताळणीत बाब समोर
काहींनी घुसखोरीचा प्रयत्न केला असावा. मात्र, त्यातील नावावर घर, बंगला, गाडी, प्लॉट असलेल्या व्यक्तींना आणि आयकर भरणाऱ्या अपात्र ठरवण्यात आले, नोंदणी केलेल्या व्यक्तींची माहिती आधारकार्डवर लिंक केलेली असते. एनआयसी मार्फत शासनाने नोंद केलेल्याच्या आमच्या आधार कार्डची पडताळणी करत आर्थिक स्थितीची माहिती घेतली. त्यामध्ये ही बाब समोर आली असल्याचे जिल्हा परिषद सीईओ लीना बनसोड यांनी म्हटले आहे.
