नाशिक: महाजन म्हणाले की, कोणत्याही इमारतीसाठी एकूण किमतीच्या जवळपास ४०% खर्च हा स्टील व सिमेंटवर होतो. एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये स्टीलचे दर सुमारे ७० टक्क्यांनी तर सिमेंटचे दर सुमारे २५ टक्क्यांनी वाढले (increase in construction material price) आहेत. त्याचबरोबर इलेक्ट्रिकल वायर्स व फिटिंग्ज, टाईल्स, पाईप्स, सॅनिटरी फिटिंग्ज, फॅब्रिकेशन, रेती, गौण खनिज, मुरूम यांच्यासहित लेबर खर्चात देखील सुमारे ४० टक्के वाढ झाली आहे.
त्यातच गतवर्षी लागू करण्यात आलेल्या युनिफाईड डीसिपीआर मुळे याआधी निशुल्क असलेल्या स्टेअर केस, पॅसेज, लॉबी, कपाट, क्लब हाउस, वॉचमन टॉयलेट, ड्रायव्हर्स रूम यासाठी आता प्रिमियम व व अँनसिलरी चार्जेस आकारण्यात येत असल्याने त्याचा भार देखील सदनिकेच्या विक्री किमतीवर पडला आहे. त्याचप्रमाणे गौण खानिजावरील रॉयल्टी देखील ५० टक्क्यांनी वाढवली आहे. यासर्वांच्या वाढीव किमतीचा एकत्रित परिणामस्वरूप बांधकाम खर्च सुमारे ५०० रु प्रति स्क्वेअर फुट वाढला असल्याने येत्या काळात नविन प्रकल्पातील घरे सर्वसामान्यांना अधिक दराने घ्यावी लागतील.
पण मुख्यत्वे करून सध्या सुरु असलेले प्रकल्प या सर्व दरवाढीमुळे अडचणीत आले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. जे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, त्यामध्ये दरवाढ होणार नाही तर ज्या प्रकल्पाचे कामे अर्धवट आहेत. त्या ग्राहकांना दरवाढीसाठी विनंती करण्यात येणार आहे. शासन नियमानुसार अशा प्रकारच्या बांधकाम साहित्यातील दरवाढीनंतर देखील सदनिकेच्या विक्री किमतीत बांधकाम व्यावसायिकांना वाढ करता येत नाही. तसेच १ एप्रिल नंतर मुद्रांक शुल्क देखील वाढन्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
शेतीनंतर बांधकाम उद्योगातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होते तसेच शहराचे अर्थकारण देखील बांधकाम उद्योगावर अवलंबून असते. त्यांमुळे शासनाने यावर त्वरित निर्णय घेऊन बांधकाम उद्योगास दिलासा द्यावा अशी अपेक्षा महाराष्ट्र क्रेडाईचे सचिव सुनील कोतवाल यांनी व्यक्त केली. याप्रसंगी गौरव ठक्कर, कुणाल पाटील,सचिन बागड, आनंद ठाकरे, सतीश मोरे, नितीन पाटील, सागर शहा, मनोज खिवसरा, , नरेन्द्र कुलकर्णी, राजेश आहेर आदी उपस्थित होते.
आजमितीला सिमेंटवर २८ टक्के जीएसटी असून स्टील व अन्य बांधकाम साहित्य हे १८ टक्के जीएसटीच्या कक्षेत येतात.जीसटी कमी करावे यासाठी केंद्र सरकारकडे राष्ट्रीय क्रेडाई पाठपुरावा सुरु असल्याचे.क्रेडाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनंत राजेगावकर यानी सागितले आहे.
साठेबाजीमुळे तर स्टील व सिमेंटचे दर वाढत नाही ना याचीदेखील सरकारने चौकशी करावी.तसेच सर्व बांधकाम साहित्यावरील जीएसटीचे दर कमी करावेत जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिकांना घरे घेता येतील.
