ETV Bharat / state

High Speed Rail Work Stopped : केंद्राकडून निधी नाही, 'या' मार्गावरील हाय स्पीड रेल्वेचे काम ठप्प

नाशिक पुणे या हाय स्पीड रेल्वेचे काम जोरदार सुरू असतानाच आता नाशिक जिल्ह्यातील भूसंपादन थांबवण्याचे आदेश महारेलने दिले आहेत. केंद्राकडून या संदर्भातील निधीची पूर्तता झाली नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला देणे शक्य नाही. त्यामुळे भूसंपादन सध्या थांबवण्यात आल्याची माहिती महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश कुमार जैस्वार यांनी दिली आहे.

High Speed Rail Work Stopped
हाय स्पीड रेल्वेचे काम ठप्प
author img

By

Published : Feb 24, 2023, 4:07 PM IST

Updated : Feb 24, 2023, 4:26 PM IST

मुंबई : नाशिक पुणे हा द्रुतगती रेल्वेचा नवामार्ग शेतकरी आणि उद्योजकांसाठी अत्यंत वरदायी ठरेल असा दावा महालेंच्या वतीने करण्यात येत आहे. यासाठी प्रकल्प जोरदारपणे सुरू असला तरी, हा रेल्वे मार्ग उभारणाऱ्या महारेल या कंपनीने आता भूसंपादनाचे काम थांबवण्याचे निर्देश नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

काय आहे कारण? : नाशिक पुणे द्रुतगती रेल मार्गाच्या भूसंपादनाचे काम आता सुमारे 25 टक्क्यांच्या आसपास पूर्ण झाले आहे. या कामासाठी लागणारा निधी राज्य सरकार, केंद्र सरकार संयुक्तपणे देणार आहे. यापैकी राज्य सरकारने आपल्या हिस्स्याचा निधी दिला. त्या निधीमधून शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्यात आला. मात्र, यापुढे भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यासाठी निधी महारेलकडे उपलब्ध नाही. केंद्र सरकारने अद्याप या निधीसाठी मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे सध्या तरी भूसंपादनाचे काम रोखण्यात येत असल्याची माहिती महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश कुमार जयस्वार यांनी दिली आहे.

रेल्वे मार्गात वारंवार अडथळा : नाशिक पुणे द्रुतगती रेल्वे मार्गाला केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाची मान्यता नाही अशा पद्धतीची बाब गेल्या वर्षी समोर आली होती. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन देत केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी चर्चा करून हा प्रश्न लवकरात संपुष्टात येईल, तसेच या रेल्वे मार्गाचे काम वेगाने सुरू होईल असे सांगितले होते. त्यानुसार या महिन्याच्या सुरुवातीलाच उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अश्विनी वैष्णव यांना या संदर्भात सादरीकरण केले. काही आक्षेपांचे निराकरण झाल्यानंतर हा प्रकल्प मार्गी लावण्यास त्यांची मान्यता मिळवली.

राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिला निधी : महारेलच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने निधी उपलब्ध करून देत भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगवान केली. या प्रकल्पामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक तालुका, सिन्नर तालुका या दोन तालुक्यांचा समावेश आहे. यापैकी नाशिक तालुक्यातील पाच गावांचा, सिन्नर तालुक्यातील 22 गावांचा समावेश आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पासाठी सिन्नर तालुक्यातील सुमारे 45 हेक्टर क्षेत्र भूसंपादित करण्यात आले आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून अपेक्षित निधी अद्याप आला नाही. त्याला मान्यताही मिळालेली नाही. त्यामुळे जोपर्यंत हा निधी ताब्यात येत नाही, तोपर्यंत पुढील काम थांबवण्याचे निर्देश महारेलच्या वतीने देण्यात आल्याची माहिती जयस्वार यांनी दिली आहे.

हेही वाचा - Gautam Das Modi Controversy: 'आता कुणी बोलताना अपशब्द वापरणार नाही..', आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी सुनावले..

मुंबई : नाशिक पुणे हा द्रुतगती रेल्वेचा नवामार्ग शेतकरी आणि उद्योजकांसाठी अत्यंत वरदायी ठरेल असा दावा महालेंच्या वतीने करण्यात येत आहे. यासाठी प्रकल्प जोरदारपणे सुरू असला तरी, हा रेल्वे मार्ग उभारणाऱ्या महारेल या कंपनीने आता भूसंपादनाचे काम थांबवण्याचे निर्देश नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

काय आहे कारण? : नाशिक पुणे द्रुतगती रेल मार्गाच्या भूसंपादनाचे काम आता सुमारे 25 टक्क्यांच्या आसपास पूर्ण झाले आहे. या कामासाठी लागणारा निधी राज्य सरकार, केंद्र सरकार संयुक्तपणे देणार आहे. यापैकी राज्य सरकारने आपल्या हिस्स्याचा निधी दिला. त्या निधीमधून शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा मोबदला देण्यात आला. मात्र, यापुढे भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यासाठी निधी महारेलकडे उपलब्ध नाही. केंद्र सरकारने अद्याप या निधीसाठी मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे सध्या तरी भूसंपादनाचे काम रोखण्यात येत असल्याची माहिती महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश कुमार जयस्वार यांनी दिली आहे.

रेल्वे मार्गात वारंवार अडथळा : नाशिक पुणे द्रुतगती रेल्वे मार्गाला केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाची मान्यता नाही अशा पद्धतीची बाब गेल्या वर्षी समोर आली होती. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासन देत केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी चर्चा करून हा प्रश्न लवकरात संपुष्टात येईल, तसेच या रेल्वे मार्गाचे काम वेगाने सुरू होईल असे सांगितले होते. त्यानुसार या महिन्याच्या सुरुवातीलाच उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अश्विनी वैष्णव यांना या संदर्भात सादरीकरण केले. काही आक्षेपांचे निराकरण झाल्यानंतर हा प्रकल्प मार्गी लावण्यास त्यांची मान्यता मिळवली.

राज्य सरकारने उपलब्ध करून दिला निधी : महारेलच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने निधी उपलब्ध करून देत भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगवान केली. या प्रकल्पामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक तालुका, सिन्नर तालुका या दोन तालुक्यांचा समावेश आहे. यापैकी नाशिक तालुक्यातील पाच गावांचा, सिन्नर तालुक्यातील 22 गावांचा समावेश आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पासाठी सिन्नर तालुक्यातील सुमारे 45 हेक्टर क्षेत्र भूसंपादित करण्यात आले आहे. मात्र, केंद्र सरकारकडून अपेक्षित निधी अद्याप आला नाही. त्याला मान्यताही मिळालेली नाही. त्यामुळे जोपर्यंत हा निधी ताब्यात येत नाही, तोपर्यंत पुढील काम थांबवण्याचे निर्देश महारेलच्या वतीने देण्यात आल्याची माहिती जयस्वार यांनी दिली आहे.

हेही वाचा - Gautam Das Modi Controversy: 'आता कुणी बोलताना अपशब्द वापरणार नाही..', आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी सुनावले..

Last Updated : Feb 24, 2023, 4:26 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.