नाशिक - मनपाच्या स्थायी समिती सदस्य नियुक्तीचा वाद आता उच्च न्यायालयात गेला आहे . भाजप आणि शिवसेनेत नवीन स्थायी समिती सभापती निवडीवरून वाद सुरू असतानाच विद्यमान सभापतींनी मनसे सदस्याची हंगामी सभापती म्हणून निवड करत भाजपसह शिवसेनेला धक्का देत आपल्याच पक्षाला घरचा आहेर दिला आहे. या निर्णयामुळे भाजपची चांगलीच कोंडी झाली आहे.
नाशिक महानगरपालिकेतील नुकत्याच झालेल्या महासभेत स्थायी समिती निवडीवरून भाजप आणि सेनेत चांगलाच राडा झाला होता. हाच सदस्य निवडीचा वाद व्हाया सरकार ते थेट आता उच्च न्यायालयात जाऊन ठेपला आहे. शिवसेनेने तौलानिक संख्याबळाच्या आधारे सदस्यांची नियुक्ती केली नसल्याचे सांगत नगरविकास मंत्र्यांकडून स्थायी समिती सभापती निवडीला स्थगिती आणली आहे. त्यामुळे ३ तारखेला होत असलेली सभापती निवडणूक स्थगित झाली. संख्याबळावर भाजपने हे केले असले तरी आम्ही महापौर पदासाठी भाजपला सत्तेपासून पाय उतार करू, असा पवित्रा शिवसेनेने घेतला आहे.
मनपा नगरविकास विभागाने दिलेल्या स्थगितीवर भाजपने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. शिवाय शिवसेना राज्यातील सत्तेचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप भाजपकडून केला असून सोमवारी न्यायालयात आमच्याच बाजूने निकाल लागेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
सभापती उद्धव निमसे यांनी मनसेचा हंगामी सभापती केला यात चूक काय, असा सवाल उपस्थित करत माघील काही निवडणुकीत मनसेने मदत केली म्हणून आणि जेष्ठ सदस्य असल्याने त्यांच्याकडे जबाबदारी दिलीय अशी प्रतिक्रिया देत स्वपक्षालाच घरचा आहेर दिला आहे.
मनपा स्थायी समितीवर असलेले एकूण १६ सदस्यांपैकी आठ सदस्यांचा कार्यकाळ आज संपत आहे. त्यामुळे नूतन आठ सदस्यांची महासभेत निवड करण्यात आली होती. त्यात नगरविकास विभागाने शिवसेनेचे तीन सदस्य नियुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, महापौरांनी भाजपचे चार, सेनेचे दोन आणि राष्ट्रवादीचा एक व काँग्रेसचा एक सदस्यांच्या नावाची घोषणा केल्याने या वादाला तोंड फुटले आहे. या वादाचा चेंडू आता न्यायालयात गेला आहे. त्यामुळे ३ तारखेला होत असलेली सभापती निवडणूक स्थगित झाली असून सोमवारच्या सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा -
'मराठा आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात बाजू मांडताना कुठल्याही त्रुटी राहता कामा नये'
VIDEO : शिवसेना नगरसेवकाचा राडा, अकोला पालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीतील प्रकार
