नाशिक - ऐन विधानसभा निवडणुकीत बागलाणच्या आमदार दीपिका चव्हाण यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. येत्या सहा आठवड्यांच्या आत पुणे येथील अनुसूचित जमातीच्या समितीने चव्हाण यांच्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याने चव्हाण यांच्या अडचणीत भर पडली आहे.
हेही वाचा - आरक्षण वाढवल्याचे विधानसभा निवडणुकीत पहायला मिळणार पडसाद!
दीपिका चव्हाण यांचे पती संजय चव्हाण यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र पाच वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. हाच निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. त्यानंतर दीपिका चव्हाण यांच्या जात प्रमाणपत्रावर माजी आमदार दिलीप बोरसे यांनी हरकत घेऊन त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. बोरसे यांनी बागलाण विधानसभा मतदारसंघ हा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असल्यामुळे ठाकूर समाजाच्या दीपिका चव्हाण यांना निवडणूक लढविता येत नाही. त्यामुळे त्यांच्या जातीच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करावी, अशी दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने नाशिकच्या अनुसूचित जमातीच्या समितीला चव्हाण यांच्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्याचे वेळोवेळी आदेशही दिले. मात्र, विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसल्याचे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. दरम्यानच्या काळात उच्च न्यायालयाने पुणे समितीला चव्हाण यांचे जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे आदेश दिले होते.
हेही वाचा - नाशिकमध्ये अंगावर वीज कोसळून तिघांचा मृत्यू
मात्र, सुनावणी दरम्यान चव्हाण यांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणी करण्यासाठी केलेला अर्ज मागे घेतला. हे कारण पुढे करीत पुणे समितीने आपल्याकडे चव्हाण यांनी अर्जच केला नसल्यामुळे आम्ही संबंधित प्रमाणपत्राची पडताळणी करू शकत नसल्याचे सांगून हात वर करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे उच्च न्यायालयाच्या एस.जे. काथावाला यांच्या खंडपीठाने पुणे समितीलाही चांगलेच फटकारले. विधानसभेची निवडणूक लढविण्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही हा भाग वेगळा आहे. पुणे समितीने योग्य निर्णय न घेता तक्रार फेटाळून लावणे हा गंभीर प्रकार आहे. याचिकाकर्ते बोरसे यांनी त्यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेतला असून ते सिद्ध करण्यासाठी त्याची पडताळणी ही बंधनकारकच आहे. त्यामुळे वेळकाढूपणा धोरण न अवलंबता येत्या सहा आठवड्यांच्या आत दीपिका चव्हाण यांच्या जातीच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करून तसा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे स्पष्ट आदेश न्यायायालयाने दिले आहेत.
